भारताच्या केन्द्रीय मंत्रिमंडळात गेल्या ७० वर्षांत प्रथमच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता असे स्वतंत्र खाते निर्माण करण्यात आले आहे. कुशल आणि उद्योजक प्रवृत्तीचे तरुण ही देशाची खरी संपत्ती असते याचा साक्षात्कार सरकारला प्रथमच झाला आहे. कारण भारताचे वर्णन जगात नेहमीच, भारत हा श्रीमंत देश आहे पण त्यात गरीब लोक राहतात अशा शब्दात केले जात असते. याचा अर्थ असा की भारतात साधने आहेत पण त्यांचा वापर करून संपत्ती निर्माण करण्याचे कौशल्य आपल्यात नाही. गरिबी म्हणजे उपलब्ध साधनांचे गैर व्यवस्थापन. भारताच्या गरिबीला ही उक्ती चपखलपणे लागू पडते. कारण भारतात साधने खूप असूनही त्यांचे नीट व्यवस्थापन केले जात नाही म्हणून भारताची मोठी लोकसंख्या गरीब आहे. भारताला तीन बाजूंनी समुद्र किनारा आहे, एका बाजूला हिमालयाच्या पर्वतराजी आहेत. सुपीक जमीन आहे. भरपूर पाऊस आहे. स्वच्छ सूर्यप्रकाश ही तर आपल्याला मिळालेली खास देणगी आहे. एवढे सारे असूनही आपण गरीब आहोत.
ही गरिबी हटवण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस सरकारने केला खरा पण त्या प्रयत्नात सरकारी मदत देऊन गरिबी हटवण्यावर भर देण्यात आला होता. खरे तर गरिबी हा फार गुंतागुंतीचा विषय आहे. त्यात अनेक सामाजिक आणि मानसिकही घटक गुंतलेले आहेत. त्या सर्वांवर एकात्मिक पद्धतीने हल्ला केला जात नाही तोपर्यंत गरिबी हटणे शक्य नाही. इंदिरा गांंधी यांनी गरिबी हटवण्याची घोषणा केली होती पण ती निव्वळ राजकीय घोषणा होती आणि सरकारने कर्ज मंजूर केले की गरिबी हटेल असे मानण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ज्याला कर्ज दिले जात आहे त्याच्याकडे कर्जाचा विनियोग करण्याचे कौशल्य आहे की नाही याचा विचार केला नव्हता. साधने आहेत पण त्यांचा वापर करून संपत्ती निर्माण करण्याचे कौशल्य नसेल तर सारे प्रयत्न वाया जातात. तसे ते गेले आहेत. केवळ गरिबी हटवण्याच्या बाबतीतच नाही तर प्रगतीच्या सगळ्याच स्तरात माणसाकडील कौशल्य हे निर्णायक ठरत असते पण कौशल्याची वाढ करण्याकडे उपेक्षेने पाहिले गेल्याने सारे प्रयत्न मातीमोल ठरत होते. दोन चार वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या एका पाहणीत असे आढळले होते की भारतात दरसाल १८ कोटी तरुण रोजगाराच्या प्राप्तीसाठी नोकरी आणि धंद्यांच्या मैदानात प्रवेश करतात पण त्यातले ९० टक्के तरुण त्या त्या धंद्याचे प्रशिक्षण न घेताच या मैदानात उतरतात. त्यामुळे त्यांना आपल्या शक्तीचा पुरेपूर वापर करता येत नाही. परिणामी फारसे उत्पन्न मिळत नाही.
त्यामुळे मोलकरणीपासून मोटार मेकॅनिकपर्यंत सर्वांना नोकरी धंदा सुरू करण्यापूर्वी त्यांच्या क्षेत्राचे कसले ना कसले तरी प्रशिक्षण दिले पाहिजे अशी योजना आखण्यात आली होती. हीच कल्पना पुढे राबवीत केन्द्र सरकारने आता कौशल्य विकासाचा फार मोठा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्याचा प्रारंभ काल पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आला. देशाची प्रगती करायची असेल तर केवळ साधने पुरेशी नाहीत तर त्या साधनांचा वापर करण्याचे कौशल्यही असले पाहिजे ही गोष्ट पंतप्रधान मोदी यांनी फार पटलेली आहे. म्हणून त्यांनी आपल्या सरकारमध्ये कौशल्य विकास आणि उद्योजकता असे एक स्वतंत्र खाते निर्माण केले आहे आणि त्याला स्वतंत्र कार्यभार असलेला राज्यमंत्री म्हणून राजीव प्रताप रुडी यांना नेमले आहे. येत्या काही वर्षात देशातल्या ५० कोटी लोकांना कौशल्याचे प्रशिक्षण देण्याची योजना या खात्याने आखली आहे. एखाद्या जमीनदाराकडे भरपूर जमीन असूनही तो कर्ज बाजारी असतो आणि त्यापेक्षा कमी जमिनीचा मालक मात्र त्याच्यापेक्षा स्वस्थ असतो. ही विसंगती वाटते पण आपल्या पाहण्यात नेहमीच असे येत असते. हा फरक केवळ कौशल्यामुळे पडत असतो.
हीच गोष्ट समाजातल्या अनेक घटकांना लागू आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अमेरिकेतल्या एका कार्यक्रमात ही गोष्ट सांगितली होती. अमेरिका हा देश जगात सर्वात पुढे आहे ही गोष्ट खरी आहे पण या बाबत भारत देश आपल्याला कधीही मागे टाकू शकेल असे त्यांचे म्हणणे होते. भारतातल्या तरुणांकडे अव्वल दर्जाची बुद्धिमत्ता आहे पण त्यांना जीवन कौशल्ये अवगत नाहीत. ती एकदा त्यांना कळली की ते अमेरिकेला मागे टाकतील असे ओबामा यांनी स्पष्ट केले होते. ओबामा यांना जी गोष्ट कळली होती ती आपल्या देशात आता आता मोदींना कळायला लागली आहे. पूर्वीच्या सरकारमध्ये तर या बाबत आनंदी आनंद होता. मोदी यांनी हीच गोष्ट वेगळ्या शब्दात सांगितली आहे. आपण विकासाविषयी बोलत आहोत पण विकासासाठी परदेशातून भांडवल आणले की बस्स असा आपला भ्रम आहे. असे परकीय भांडवलावर नको एवढे अवलंबून राहण्याऐवजी आपण आपल्याला निसर्गाने काय दिले आहे याचा शोध घेतला पाहिजे आणि आपल्याला आपापत: मिळालेल्या अशा देणग्यांचा नीट वापर केला पाहिजे. अशा प्राकृतिक देणग्यांत जसा समुद्र आणि ऊन आहे तशीच मानवी बुद्धीमत्ताही आहे. बुद्धीमत्ता काही आयात करता येत नाही आणि करता येत असली तरीही ती आपल्या देशात असताना परदेशातून आयात करण्याची काहीही गरज नाही. आपल्या देशात उपलब्ध असलेल्या या नैसर्गिक देणगीचा नीट विकास केला तर आपल्याला विकासाकडे चांगलीच झेप घेता येईल. कौशल्य विकासाचाच हा अर्थ आहे. सरकारने त्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे.