अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या वसतिगृहात प्रामुख्याने होणारे रॅगिंगचे प्रकार हा आता नव्याने चिंतेचा विषय झाला आहे. कारण गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात अशी ४१ प्रकरणे उघड झाली आहेत. हा आकडा गेल्या पाच वर्षातला सर्वात मोठा असल्याने आता यावर काही तरी जालीम उपाय योजिले पाहिजेत असे म्हटले जायला लागले आहे. विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यांनी तर रॅगिंगच्या वाढत्या प्रमाणाला रोखण्यासाठी त्याच्या विरोधात पोलिओमुक्ती सारखी प्रभावी योजना आखावी लागेल असे म्हटले आहे. राज्य सरकारनेही याबाबत काही विचार सुरू केला आहे. या प्रकरणांचे प्रमाण कमी होण्यामागे नेमके काय कारण आहे याचा शोध घेतला असता असे आढळून आले आहे की, ज्या संस्थांच्या वसतिगृहात असे प्रकार होतात त्या संस्थांचे व्यवस्थापन हीच या उपायांच्या आड येणारी अडचण आहे.
बलात्काराच्या प्रकरणात पीडित महिला तक्रार करायला घाबरते आणि समाजात नाचक्की होईल म्हणून पोलिसांत जात नाही. अगदी तसाच प्रकार या संस्थाकडून होत असतो. आपल्या महाविद्यालयात रॅगिंगचा प्रकार घडला आणि त्या वरून आपण दोषी मुलांवर पोलिसांत कारवाई केली तर त्याला नक्की शिक्षा होईल हे या संस्था चालकांना कळते पण पोलिसांत गेल्यावर प्रकरणाचा गवगवा होईल आणि आपल्या संस्थेचे नाव बदनाम होईल. परिणामी आपल्या संस्थेत प्रवेश घेणारांची संख्या कमी होईल असे त्यांना वाटते. त्यामुळे हे लोक अंतर्गत चौकशी करतात आणि दोषी मुलाला फार गंभीर शिक्षा न करता अत्याचारित मुलाकडून आपले समाधान झाले असल्याचे लिहून घेतात. तोही तसे लिहून देतो कारण त्याच्यात संस्थाचालकांच्या विरोधात जाण्याची हिंमत नसते.
आता सरकारने या संस्थांवर काही बंधने आणण्याचा विचार केला आहे. रॅगिंगचे प्रकरण त्यांनी पोलिसांत का दिले नाही याचे कारण आता सांगावे लागणार आहे. संस्था चालक बोटचेपेपणा करायला लागले आणि त्यांनी काही कारण नसताना पोलिसांत जाणे टाळले आहे असे लक्षात आले तर अशा संस्थांची मान्यताही काढून घेण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. संस्थेत अंतर्गत कारवाई झाली असूनही अत्याचारित मुलाच्या पालकांचे समाधान झाले नसेल तर ते तसे सांगू शकतात आणि त्यावर संस्थाचालकांना पोलिसांत जाणे भाग पडेल असेही सरकारने आता ठरवले आहे. स्त्री भ्रुण हत्येच्या अपराधाप्रमाणेच रॅगिंगच्या अपराधाच्या विरोधात कडक कायदा असूनही महाराष्ट्रात आजवर एकाही प्रकरणात रॅगिंग करणाराला शिक्षा झालेली नाही. यामागे संस्था चालकांचे बोटचेपे धोरणच आहे.