यूरोपातला ग्रीस हा देश आपल्यापासून शेकडो मैल लांब आहे. त्या देशात काही आर्थिक संकट निर्माण झाले तर आपण अस्वस्थ होण्याचे तसे काहीच कारण नाही. पण आज जग फार लहान झालेय आणि जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात झालेल्या घटनेचे पडसाद आपल्या घरात उमटतात. म्हणून ग्रीस आपल्यापासून कितीही दूरवर असला तरीही त्याच्या आर्थिक संकटाचा आपल्यावर परिणाम होणारच असे सांगितले जात आहेे. तसा विचार केला तरीही ग्रीसचा आपल्यावर होणारा परिणाम फार कमी आहे. कारण आपला त्या देशाशी असलेला व्यापार फार कमी म्हणजे अगदी नगण्य आहे. तेव्हा जग कितीही लहान झाले असले तरी ग्रीसच्या आर्थिक संकटाने आपण फार घाबरून जाण्याचे काहीही कारण नाही. तरीही घबराट पसरवली जात आहे आणि त्यावर चर्चाही होत आहे. कारण ग्रीसचे हे संकट गडद होत असतानाच आपल्या रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी जगा महामंदीकडे वाटचाल करीत असल्याचे भाकीत वर्तविले आहे. खरे तर या भाकिताचा आणि ग्रीसच्या संकटाचा काही थेट संबंध नाही. मात्र हे संकट म्हणजेच महामंदीच परिणाम असे लोकांना वाटत आहे.
ग्रीस हा देश आता दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. व्यापारी दिवाळ्यात निघतो हे आपण ऐकले होते पण एखादा देशच दिवाळखोरीत कसा काय निघू शकतो हे आपल्याला ठावूक नव्हते. व्यापार्‍याला अनावर कर्ज झाले की तो दिवाळे जाहीर करतो तसेच ग्रीस या देशाला भरपूर कर्ज झाले आहे आणि ते फेडणे शक्य नाही. आता सध्या तरी या देशाला दिवाळखोरीतून बाहेर काढता येईल अशा काही उपाय योजना दिसत नाहीत. या देशाला कर्जे देणार्‍या बँका आणि संस्थांनी याबाबत विचार सुरू केला आहे आणि काही उपाय दिसत आहेत. कर्जफेडीसाठी देश काही ताब्यात घेता येत नाही पण कर्जाच्या परतफेडीला मुदत देणे, या मुदतीत देणी चुकवता यावीत म्हणून तूर्तास काही मदत करणे असे काही उपाय योजिता येतात. ते उपाय योजिताना त्या सरकारची अर्थव्यवस्था कर्जफेडीला अनुकूल व्हावी अशा काही अटी लादल्या जातात. तशा ग्रीसवर लादल्या जात आहेत पण त्यावरून त्या देशात वाद आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि यूरोपीय बँकेकडून ग्रीसला अशी मदत दिली जाऊ शकते पण या संस्था त्यावर काही अटी लादू शकतात. त्यात काही चूक नाही. या संस्थांनी ग्रीसच्या दिवाळ्यामागची कारणे समजून घेतली आहेत. १९९९ साली या देशात महाविनाशकारी भूकंप झाला होता. त्यात बरीच पडझड झाली होती. परिणामी या देशाला सगळी फेरउभारणी करावी लागली. त्यावर त्याला खूप खर्च आला. या खर्चापोटी या देशावर ही पाळी आली आहे.
ही पाळी अशी सरळ सरळ आलेली नाही. त्याने देशाच्या उभारणीसाठी कर्जे काढली. ती कर्जे त्या देशाच्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जवळपास दुप्पट एवढी होती. आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी ही कर्जे दिलीच कशी असा प्रश्‍न पडू शकतो. पण ग्रीसच्या सरकारने या संस्थांना मामा बनवले. आपले उत्पन्न आणि खर्चाचे खरे आकडे लपवून ठेवून बनवा बनवी करून ही कर्जे मिळवली. २००१ पासूनचा हा प्रकार २००७ ते २००८ च्या सुमारास उघड झाला. कारण सरकार काही आकडे सांगतेय आणि वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. सरकार आपली स्थिती चांगली असल्याचे सांगते पण कर्जाचा हप्ता भरत नाही. अशा स्थितीत मग सत्य बाहेर येते. या उपरही आणि आता दिवाळखोरी जाहीर असली तरीही ग्रीसला कर्ज देण्यास संस्था तयार आहेत पण काही अटींवर. ग्रीसचे आर्थिक संकट मर्यादेपेक्षा अधिक भांडवली खर्च केल्याने उभे राहिले आहे आणि त्या मानाने सरकारचे महसुली उत्पन्न कमी आहे. तेव्हा कर्ज देणार्‍या संस्थांनी ग्रीसवर दोन अटी लादल्या आहेत. त्या सरकारने भांडवली खर्चात बचत करावी आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी करविषयक धोरण बदलावे.
थोडक्यात सांगायचे तर असे म्हणता येईल की, ग्रीसला कर्जे देणारे सावकार त्याला दीर्घमुदतीची गुंतवणूक कमी करण्याचा आणि उत्पन्न वाढवण्याचा सल्ला देत आहेत. यात काहीही चूक नाही. ग्रीसच्या सरकारने याआधीच या दोन सुधारणा करायला हव्या होत्या. भूकंपाने देश बरबाद झाला असेल तर उभारणीसाठी जगाची मदत घ्यायला हवी होती आणि ही उभारणी करण्यास उशीर लागला तर काही हरकत नाही असे म्हणून तिच्यावर मर्यादेतच खर्च करायला हवा होता. पण ही आर्थिक शिस्त न पाळता त्याने हे संकट ओढवून घेतले. आता यातून मार्ग काढताना वास्तव धोरणे अंमलात आणली नाहीत तर त्याला जगाच्या अर्थव्यवहारातून बाद करण्यासाठी पावले टाकावी लागतील. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात असे वाळीत टाकण्याचा निर्णय घेतला गेला तर त्याचे परिणाम त्या देशावर तर होतीलच पण जगाच्या अर्थकारणावरही होतील. एखादा देश जगापासून असा तुटून राहू शकत नाही इतकी जगातल्या प्रत्येक देशाची आर्थिक सूत्रे सगळ्याच देशांत गुंतलेली असतात. जागतिक बाजारपेठेपासून तुटून राहणे कोणालाच शक्य नाही. ही झाली एक बाजू. त्याला दुसरीही बाजू आहे. एखादा देश जागतिक अर्थकारणातून तुटून राहणे हे या अर्थकारणालाही परवडणारे नाही. कारण असा एखादा देश तुटून राहतो म्हणजे ग्राहकांचा एक वर्ग बाजारातून बाहेर पडतो. शेवटी बाजारपेठेलाही ग्राहक हवाच असतो. तेव्हा या देशाने असे तुटून राहू नये ही जगाचीही गरज आहे.