तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवले असल्याने त्यांच्या समर्थकांत आनंदी आनंद व्यक्त झाला. त्यांना सत्र न्यायालयाने दोष ठरवल्यामुळे पदही सोडावे लागले होते आणि काही काळ कारागृहात रहावे लागले होते. या काळात त्यांच्या ऐवजी अन्य नेत्याने मुख्यमंत्रीपद सांभाळले होते. रामाचा वनवास संपेपर्यंत भरताने केवळ पादुका सांभाळाव्यात त्याप्रमाणे हे काम होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने अम्मांना निर्दोष जाहीर करताच ताबडतोबीने त्यांनी पद मोकळे केले आणि जयललिता यांनी ते पदा स्वीकारले. आता जणू काही त्या पूर्णपणे आणि अंतिमत: निर्दोष ठरल्या आहेत अशी भावना या मागे होती. पण तशी काही चिन्हे दिसत नाहीत कारण उच्च न्यायालय ही काही न्यायाच्या क्षेत्रातली सर्वात शेवटची पायरी नाही.
कर्नाटक सरकारने आता या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जयललिता सर्वोच्च न्यायालयात निर्दौष ठरण्याची शक्यता फार कमी आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे पहावे लागेल. उच्च न्यायालयाने जयललिता यांना काही भ्रष्टाचारात पूर्ण निर्दोष ठरवलेले नाही. त्यांनी कमावलेल्या संपत्तीच्या गणितात त्यांना निर्दोष ठरवले आहे. एखाद्या व्यक्तीची संपत्ती कोठून आली हे सांगता आले नाही तर त्याला शिक्षा होते पण ती संपत्ती पूर्वीच्या संपत्तीच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल किंवा त्यापेक्षा कमी टक्क्यांनी वाढलेली असेल तर ती संपत्ती अवैध ठरत नाही. सत्र न्यायालयाने जयललितांना दोषी ठरवताना या गोष्टीचा केलेला हिशेब चुकीचा असल्याचे उच्च न्यायालयाचे मत आहे. ती केवळ आठ टक्क्यांनी वाढली असल्यामुळे ते अवैध ठरत नाही असे म्हणून उच्च न्यायालयाने जयललिता यांना सोडले आहे.
आता उच्च न्यायालयाचे हे गणित सर्वोच्च न्यायालयात चुकीचे ठरेल असे सरकारचे मत आहे. जयललिता यांची संपत्ती आठ टक्के नाही तर ७७ टक्क्यांनी वाढलेली आहे असा सरकारचा दावा आहे. म्हणजे जयललिता यांचे दोषी ठरणे किंवा निर्दोष ठरणे हा केवळ छोट्याशा अंकगणिताचा प्रश्‍न आहे. छगन भुजबळ यांच्या संबंधाने एका वाहिनीवर सुरू असलेल्या चर्चेत एका भुजबळ समर्थकाने, जयललिता निर्दोष सुटल्या आहेत तेव्हा भुजबळ निर्दोष सुटतीलच असा विश्‍वास व्यक्त केला होता. त्या भुजबळ भक्ताला जयललिता यांच्या निर्दोष सुटण्यातले गणित माहीत नाही असे दिसते. पण या दोघांच्या गणितात फार मोठा फरक आहे.