गेल्या काही दिवसांपासून नेत्यांची शैक्षणिक पात्रता आणि त्यांनी सादर केलेले पदव्यांचे दावे यांचा विषय विलक्षण वादाचा झाला आहे. दिल्लीतल्या आप मंत्रिमंडळातले कायदा मंत्री तर या प्रश्‍नावरून सरळ सरळ तुरुंगात गेले आहेत. त्यांनी आपली शैक्षणिक पात्रता नोंदवताना दुहरी पदवीधर असल्याचे नोंदविले होते. या दोन्ही पदव्या त्यांच्याजवळ नव्हत्याच. त्यांनी नांेंदलेल्या विद्यापीठात जाऊन चौकशी केली असता त्यांचे नाव या दोन्ही विद्यापीठात नसल्याचे आढळले. त्यामुळे त्यांना चतुर्भुज करण्यात आले. आपल्या देशात नेत्यांच्या पदव्या हा आज नाही तर फार पूर्वीपासून वादाचा मुद्दा झालेला आहे. कारण काही पुढार्‍यांनी जे शिक्षण घेतलेच नाही त्या शिक्षणाची आपल्या पात्रतेत नोंद केलेली आहे.
असे काही प्रकार पाहिल्यावर दोन प्रश्‍न निर्माण होतात. की या लोकांना आपण कायदे करण्यासाठी निवडून देत आहोत पण ते स्वत:च कायदा मोडून आपल्या पात्रतेचे खोटे दावे करीत आहेत. मग या देशात कायद्याचे काय होणार आहे? सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की आपल्या देशात कोणतीही निवडणूक लढवताना घटनेने शैक्षणिक पात्रता आवश्यक ठरवलेली नाही. कोणाही उमेदवाराचा अर्ज ठराविक शैक्षणिक पात्रता नसल्याने रद्द झाला आहे असे कधी घडलेले नाही. मग निवडून येण्यासाठी शैक्षणिक पात्रतेची अटच नसेल तर हे लोक विनाकारण आणि काही फायदा नसतानाही आपल्या शैक्षणिक पात्रतेविषयी अशी थाप का ठोकून देतात?
आपल्या देशातले लोकही कोणाला फार शिकलेला आहे म्हणून निवडून देतात आणि कमी शिकलेल्यांना मतदान करीत नाहीत असेही कधी घडलेले नाही. उलट आपली जनता फार सुशिक्षित म्हणून जाणली जात नाही. या जनतेला फार शिकलेल्या माणसाचे म्हणावे तेवढे कौतुकही नाही. शिकलेला माणूस निवडून येतो आणि न शिकलेला माणूस पराभूत होतो असे काही घडत नाही. निवडून आल्यानंतर पुढे मंत्री किंवा महामंडळाचा अध्यक्ष वगैरे होण्यासाठीही विशिष्ट शैक्षणिक पात्रता ही काही अट असत नाही. कितीही कमी शिकलेला माणूस अगदी मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही होऊ शकतो. महाराष्ट्रात वसंतदादा पाटील हे कमी शिकलेले मुख्यमंत्री होते. कमी शिकले असूनही त्यांचा कारभार चांगला होता. उलट महाराष्ट्राला तीन बॅरिष्टर मुख्यमंत्री मिळाले होते. त्यांचा कारभार ते फार शिकले म्हणून चांगला होता असे नाही. असे असूनही नेत्यांना शिक्षण नसतानाही तसे दावे का करावेसे वाटतात याचे नवल वाटते.