कॉंग्रेस पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांसमोर बोलताना कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी जनतेशी चांगला संवाद साधला जावा असे आवाहन केले आहे. कॉंग्रेसचा पराभव होण्यास जनतेशी असलेला संवाद तुटणे हे एक मोठे कारण होते. आता हे सोनिया गांधी यांच्या लक्षात येत आहे की काय हे कळत नाही पण त्यांना संवादाचे महत्त्व कळले हे काही कमी नाही. त्यांनी मुख्यमंत्र्याना संवादाबाबत उपदेश केला पण त्यांच्या स्वत:च्या बाबतीत काय ?सोनिया आणि राहुल गांधी हे दोघेही अजून काही अभ्यास करून किंवा नेमकी माहिती मिळवून बोलण्याच्या मन:स्थितीत आलेले नाहीत. ते मोदी यांना टीकेचे लक्ष्य करायचे म्हणून जे काही बोलतात ती अर्धवट माहितीच्या आधारावर बोलत असतात आणि नंतर त्याला भाजपाकडून चोख उत्तर मिळाले की कसलेही प्रत्युत्तर देत नाहीत. त्यांच्या विधानांची सहज खिल्ली उडवता येते.
आताही सोनिया गांधी यांनी आपल्या मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून बोलताना, भाजपा सरकार पंडित नेहरू यांची धोरणे पायदळी तुडवत असल्याचा आरोप केला आहे. ती धोरणे कोणती याचा त्यांना कसलाही खुलासा केला नाही. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या बाजूला बसलेले डॉ. मनमोहनसिंग यांनीच नेहरूंची डावीकडे झुकलेली डावी अर्थव्यवस्था मोडीत काढून मुक्त अर्थव्यवस्था राबवली आहे. मग सोनिया गांधी कोणत्या तोंडाने हा आरोप करीत आहेत ? पण काही तरी करून कॉंग्रेसला पराभवानंतर सावरण्याचा त्यांचा प्रयत्न जारी आहे. बिहार विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने जनता परिवारात सहभागी होऊन काही प्रयत्न केले तर कदाचित पराभवानंतरचा एक सुटकेचा नि:श्‍वास म्हणता येईल असे यश कॉंग्रेसच्या पदरात पडू शकेल. कारण नरेन्द्र मोदी यांनी कितीही हवा निर्माण केली तरी भाजपाच्या विरोधातले सगळेच पक्ष एकत्र आले तर तिथे भाजपाला चांगलाच शह दिला जाऊ शकतो. त्यात कॉंग्रेसच्या पदरात काही तरी जागा पडतील. बिहार विधानसभेत आता अगदीच पाच जागा आहेत त्यात वाढ होऊन १०-१२ जागा झाल्या तरीही निदान कॉंग्रेसचे भवितव्य अगदीच काही अंध:कारमय नाही असे म्हणण्याइतपत दिलासा मिळू शकतो. दरम्यान आता पराभवानंतरच्या वर्षाभरातली निराशा झटकून कॉंग्रेसचे नेते निदान काही प्रयत्न तरी करायला लागले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून झ्रालेल्या कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सोनिया गांधी यांनी नरेन्द्र मोदी यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. या बैठकीमागे आता विरोधी पक्ष म्हणून जोमाने काम करण्याची उमेद दिसत असली तरीही या सार्‍या प्रयत्नामागचा वैचारिक गोंधळ अजूनही संपत नाही.
आता देशातल्या नऊ राज्यांत कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री आहेत. हे मुख्यमंत्री मोठ्या आणि किमान मध्यम आकाराच्या राज्यांचे असते तरीही मुख्यमंत्र्यांना हाताशी धरून कॉंग्रेसला मोदी विरोधी रान उठवता आले असते पण या नवातले पाच मुख्यमंत्री ईशान्येतल्या फार छोट्या राज्यांतले आहेत. या राज्यांचा देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात फार मोठा वरचष्मा आणि प्रभाव आहे असे नाही. सामान्य जनतेला तर त्यांची नावेही माहीत नसतात. बाकीच्या मुख्यमंत्र्यांत केरळ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ही लहान राज्ये आहेत. केवळ कर्नाटक हे कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री असलेले एकमेव बर्‍यापैकी राज्य आहे. त्यांच्या मदतीने भाजपाच्या केन्द्र सरकारला फार काही जेरीस आणता येईल असे काही संभवत नाही. एका बाजूला ही स्थिती असताना कॉंग्रेसला अजूनही मोदींना अडचणीत आणता येईल असे वैचारिक मुद्दे मांडता येत नाहीत.
केन्द्रात अधिकारांचे केद्रीकरण झाले आहे असा सोनिया गांधी यांचा आरोप आहे. नरेन्द्र मोदी यांनी यावर सातत्याने खुलासा केला आहे. गेल्या काही वर्षात पंतप्रधान कार्यालय फारच निष्प्रभ झाले होते. ते आपण आता कार्यरत केले आहे आणि केन्द्राच्या कारभारावर या कार्यालयाचे पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. यालाच विरोधी पक्ष केंद्रीकरण म्हणत असतील तर यात घटनेतल्या तरतुदींना सोडून काय आहे हे दाखवून द्यावे असे आव्हानच मोदी यांनी दिले आहे. या कथित केंद्रीकरणामुळेच केन्द्राच्या पातळीवर गेल्या वर्षाभरात भ्रष्टाचाराला मोठा आळा बसला आहे. मोदी यांनी एका वर्षात काही केले की नाही यावर बर्‍याच जणांचे वेगळे म्हणणे आहे. ते काहीही असो पण वर्षात एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याचेही साहस विरोधकांना झालेले नाही. एवढ्या एक गोष्टीसाठी भारतातले सुजाण लोक मोदी यांना भरपूर गुण द्यायला तयार आहेत आणि हा जर कथित केन्द्रीकरणाचा परिणाम असेल तर त्या केंद्रीकरणा विषयी त्यांना माफ करायला तयार आहेत.
नवलाची गोष्ट म्हणजे पक्षातल्या केन्द्रीकरणाबाबत स्वत: सोनिया गाधी एक टक्काही आचरण करायला तयार नाहीत. त्यांनी बोलावलेल्या बैठकीच्या व्यासपीठावर सोनिया गांधी बसलेल्या होत्या. त्यांच्या शेजारी राहूल गांधी होते. पक्षाचे अध्यक्षपद आईकडे आणि उपाध्यक्षपद लेकाकडे आहे. गेल्या पन्नास वर्षात कॉंगे्रसला आपल्यातले गांधी घराण्याचे केंद्रीकरण संपवता आलेले नाही. पक्ष पराभवाच्या खाईत असताना हे केंद्रीकरण कमी करून पक्षाला नवसंजवनी देण्याचा तर प्रयत्न होतच नाही उलट ते अधिक पक्के करून पुन्हा सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्याचकडे सारी सूत्रे दिली जात आहेत. अशा स्थितीत सोनिया गांधी मात्र भाजपाच्या सरकारमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण होत असल्याचा आरोप करतात यासारखी हास्यास्पद गोष्ट कोणती असेल?