म्यानमारच्या हद्दीतून भारतात घुसून भारतीय सुरक्षा जवानांना ठार करणा-या दहशतवाद्यांना भारतीय सैन्य दलाने त्यांच्याच भाषेत चोख उत्तर दिले, याबाबत भारतीय सैन्य डाळ नक्कीच अभिनंदनाला पात्र आहेत. भारतीय सैन्याने सुमारे ५० दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्याची ही कारवाई म्यानमारच्या हद्दीत घुसून केली असल्याचा दावा केला आहे. मात्र म्यानमारने त्याचा इन्कार करीत ही कारवाई भारतीय हद्दीतून म्यानमारच्या सीमेवर झाल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या या दाव्यात वस्तुस्थिती कथनापेक्षा राजनैतिक डावपेचाच भाग अधिक असण्याची शक्यता आहे. मात्र कारवाईचे ठिकाण कोणतेही असो; या कारवाईमुळे विघटनवादी शक्तींचे नाक ठेचले गेले आणि मणिपूरमध्ये होणारा आणखी एक नियोजित हल्ला टळला हे निश्चित.
म्यानमारच्या सैन्यदलांचा हवाला देऊन त्यांच्या परराष्ट्र विभागाने ही चकमक सीमेवर घडल्याचा दावा केला असला तरीही त्यांच्या निवेदनात एकूणातच दहशतवाद्यांना इशारा देण्याचा भागच अधिक आहे. म्यानमारच्या भूमीत शिरून त्या आडून शेजारी राष्ट्रात दहशतवादी कृत्य करण्याचे प्रकार खपवून घेतली जाणार नाहीत; असे म्यानमारच्या निवेदनात सुनावण्यात आले आहे. म्यानमारच्या अध्यक्षांनी घेतलेली ठाम भूमिका हे भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे यशच म्हणायला हवे.
मात्र अद्यापही मोदी मॅनियातून बाहेर न आलेल्यांना या कारवाईचे श्रेय सर्वस्वी मोदी सरकारचे असल्याची खात्री आहे. एकेकाळी सैन्य दलात अधिकारी असलेले आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे नेमबाज आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री राजवर्धन राठोडही याला अपवाद नाहीत. त्यांनी ‘५६ इंची छाती’ला या कारवाईचे श्रेय दिले आहे. मोदी सरकार नसते तर एवढी धाडसी कारवाई होऊ शकली नसती असा मोदीभक्तांचा ठाम विश्वास आहे. वास्तविक ईशान्य भारतात कारवाया करणा-या दहशतवादी शक्तींनी मागील आठवड्यात केलेल्या हल्ल्यात १८ जवानांचा बळी घेतल्यानंतर अशा प्रकारची कारवाई करून लष्कराचे मनोबल वाढविणे आणि त्याचबरोबर दहशतवादी शक्तींवर जरब बसविणे आवश्यकच होते.
त्याचप्रमाणे देशाच्या सीमा ओलांडून लष्कराने ‘प्रथमच’ फत्ते केलेल्या या मोहिमेमुळे देशातील दहशतवादी कारवायांना सीमेपलीकडून खतपाणी घालणा-या ‘शेजारी राष्ट्रांना’; अर्थात पाकिस्तानला योग्य धडा मिळाल्याशिवाय राहणार नाही; अशी समजूतही करून दिली जात आहे. हा धडा ना घेतल्यास भारतीय लष्कर त्यांच्याही हद्दीत घुसून पाकला असाच धडा शिकविल्याखेरीज राहणार नाही; असाही ठाम विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या सगळ्या भाकड समजुती चालबाजपणे करून दिल्या जात आहेत आणि भोळसटपणे, खरे तर बावळटपणे करून घेतल्या जात आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
एकतर सीमेपार धडक मारून भारतीय लष्कराने केलेली ही पहिलीच कारवाई आहे, हा गोड गैरसमज आहे. यापूर्वी सन १९९५ आणि २००६ मध्ये भारतीय
लष्कराने अशा कारवाया केलेल्या आहेत. पहिल्या कारवाईत म्यानमारच्या हद्दीत जाऊन भारतीय लष्कराने बांग्लादेशच्या सीमेवरील दहशतवादी संघटनांनी मांडलेला शस्त्रास्त्रांचा बाजार उठविला होता; तर दुस-या कारवाईत ईशान्य भारतात कारवाया करणा-या दहशतवाद्यांचा तळ उध्वस्त केला होता. अर्थात भारतीय लष्कराचे म्यानमारच्या हद्दीत ‘घुसणे’ म्हणजे अतिक्रमण नव्हे. सीमावर्ती भागाचा दहशतवादी संघटनांकडून होणारा वापर आणि त्यांचा वावर रोखण्यासाठी भारत आणि म्यानमार यांच्यामध्ये रितसर करार झाला आहे. या करारामुळेच भारतीय लष्कर ही कारवाई करू शकले आणि म्यानमार सरकारने या कारवाईला आक्षेप घेतलेला नाही. याचा अर्थ यापुढे पाकिस्तानी हद्दीत किंवा अगदी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवादी संघटनांचे तळ उध्वस्त करण्यासाठी भारतीय लष्कर अशाच मोहिमा उघडेल, असा नाही. एक तर भारत आणि पाकिस्तानात अशा प्रकारचा करार झालेला नाही. दुसरे म्हणजे पाकिस्तानी लष्कराला भारतीय लष्कराने खुल्या रणात आणि छुप्या गनिमी युद्धात अनेकदा धूळ चारली असली तरीही पाकिस्तानी लष्कराची ताकद अगदीच दुर्लक्ष करण्यासारखी किरकोळ आहे असे समजणे भोळसटपणाचे ठरेल. या शिवाय पाकिस्तान हे अण्वस्त्रधारी राष्ट्र आहे. अण्वस्त्राचा वापर तारतम्याने करण्याचे भान ना तिथल्या सरकारला आहे; ना लष्कराला! त्यामुळे म्यानमारमधील लष्करी कारवाईमुळे पाकिस्तान धडा शिकेल, अशी समजूत करून घेणे भाबडेपणाचे ठरेल.
लष्करी आणि आर्थिक महासत्तेचे स्थान प्राप्त केलेल्या चीनच्या बाबतीत तर अशा प्रकारचा विचारच न करणे योग्य! त्यामुळे म्यानमारमधील कारवाईबाबत लष्कराचे आणि ‘५६ इंची छाती’चे कौतुक करताना वस्तुस्थितीचे भान सुटू देता काम नये.