आम आदमीला आता वादांनी पुरते घेरले आहे. यातले काही वाद आप नेते अरविंद केजरीवाल यांनी ओढवून घेतले आहेत तर काही वाद या पक्षातल्या काही भोंगळ धोरणामुळे निर्माण झाले आहेत. वादांशी आपची नाळ जुळलेली आहे. फार दूरदर्शी धोरणे आखण्याची कुवत नसल्यामुळे मुख्यमंत्री केजरीवाल वादांशी दोस्ती करायला लागले आहेत आणि राजकारणात कुचेष्टेचा विषय होत आहेत. केजरीवाल हे किती अपरिपक्व आहेत हे वारंवाद दिसायला लागले आहे. त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात कायदा मंत्री म्हणून ज्या व्यक्तीला नेमले ती व्यक्ती कायदा मोडणारीच नाही तर बेकायदा काम बिनदिक्कतपणे करणारी ठरली आहे. हे कायदा मंत्री जितेन्द्र प्रसाद तोमर यांनी आपल्या उमेदवारी अर्जात आपण दुहेरी पदवीधर असल्याचा दावा केला आहे. हा दावा बेकायदा असून त्यांनी दाखल केलेल्या दोन्ही पदव्यांची प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे दिसून आले आहे. या प्रकरणात त्यांच्या विरोधात असलेला पुरावा इतका सज्जड आहे की त्यांना दिल्लीच्या पोलिसांनी अटक करून नेले आहे.
एखाद्या मंत्र्याला असे अटक होणे ही गोष्ट केजरीवाल सरकारच्या बाबतीत नामुष्कीची आहे. या प्रकरणात मंत्र्यांना अटक करताना पुन्हा एकदा दिल्ली सरकारच्या अधिकार कक्षा आणि त्याच्या कारभारातला नायब राज्यपालांचा हस्तक्षेप या संंबंधाने काही खळबळ जनक घटना पुन्हा एकदा घडल्या आहेत. दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्याने तिथल्या लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांना काही मर्यादा आहेत. राजधानीत सरकार असले तरीही कायदा आणि सुव्यवस्था स्थितीवर केन्द्र सरकारचे नियंत्रण असते. म्हणजे दिल्लीचे पोलीस भले केजरीवाल यांना सलामी देवोत पण त्यांना केन्द्र सरकारच्या आदेशानुसार काम करावे लागते. अर्थात केन्द्र सरकार हे काम नायब राज्यपालांच्या मार्फत करीत असते. त्यामुळेच मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल यांच्यात संघर्ष जारी आहे. काल या वादात भर टाकीत राज्यपालांनी लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याचे प्रमुख म्हणून मीणा यांची नेमणूक केली. या नियुक्तीला राज्य सरकारने हरकत घेतली पण ती वैध नसल्याने तिच्याकडे दुर्लक्ष करून मीणा यांनी पदभार हाती घेतला आणि कायदा मंत्री तोमर यांना अटक करण्याचे काम ताबडतोब केले. ही अटक बेकायदा आहे अशी आदळ आपट केजरीवाल सरकारने केली पण तिच्यात काही तथ्य नाही. केजरीवाल यांच हा आता एक फंडाच झाला आहे.
त्यांचे सरकार काही तरी चुकीचा निर्णय घेते, काही वाद निर्माण करते, वादात सापडते, सरकार आणि नेते एखाद्या वादग्रस्त प्रकरणात अडकलेले दिसतात तेव्हा त्या त्या प्रकरणात या सरकारचा दृष्टीकोन म्हणावा तेवढा परिपक्व नसतो. आपल्या पक्षाची काही चूक असेल तर ती मान्य करून आपण तिची चौकशी करू आणि त्यात काही तथ्य असल्यास ते समजून घेऊ अशी भूमिका ते घेत नाहीत. एखादे प्रकरण अंगलट येत आहे असे दिसत असूनही ते प्रांजळपणे मान्य करीत नाहीत. आपल्यावर होत असलेले आरोप हा केन्द्र सरकारचा कट आहे असा हेत्वारोप ते सरकारवरच करतात. अशा प्रत्यारोपाने त्यांच्यावर होणार्‍या आरोपाचे निराकरण तर होतच नाही पण उलट त्यांचे हसे होते. अर्थात त्यांच्यासमोर आता काही पर्याय राहिलेला नाही. त्यांचे पक्ष स्थापन करतानाचे सारे नखरे आता बोगस दिसायला लागले आहेत. मुळात त्यांनी देशातल्या भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ असल्याचा आव आणून पक्ष स्थापन केला होता. त्यांची बोलण्याची ऐट, भाषा आणि आविर्भाव असे सारेच त्या थाटाचे होते पण त्यांचा हा थाट आता गळून पडायला लागला आहे. पक्षात गटबाजी होऊन काही नेते बाहेर पडले आहेत.
अरविंद केजरीवाल हे अन्य नेत्यांप्रमाणेेच सत्तापिपासू, एककल्ली आणि पक्षात अन्य नेत्यांचा उदय सहन न करणारे आहेत. त्यामुळे ते काही तरी ऐतिहासिक काम करू शकतील या बाबत पूर्ण भ्रमनिरास झाला आहे. दिल्लीतल्या जनतेने त्यांना प्रचंड बहुमताने निवडून दिले पण पाणी आणि वीज या बाबतच्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने त्यांनी एखादेही पाऊल टाकलेले नाही. आपला जनता दरबार जाहीररीत्या भरवला जाईल अशी घोषणा करून त्यांनी आपण लोकशाहीचे नवे पान लिहीत असल्याचे जाहीर केेले होते पण ते तर झाले नाहीच पण याबाबत केजरीवाल यांनी केलेली घोषणा पोरकटपणाचीि असल्याचे दिसून आले. कोणताही निर्णय घेताना जनतेला विचारणार हाही त्यांचा दावा असाच बालीशपणाचा ठरला. आता तर त्यांनी बोगस पदव्या सादर करणार्‍या मंत्र्याला कायदा मंत्री केले. आपला पक्ष भ्रष्टाचाराच्या निर्मुलनाच्या वल्गना करीत असेल तर आपले हात फार स्वच्छ असले पाहिजेत या बाबत ते म्हणावे तेवढे सावध राहू शकलेले नाहीत. अर्थात आपल्या प्रत्येक मंत्र्याला त्याने सादर केलेली प्रमाणपत्रे खरी आहेत की नाही या तपासणीतून जायला लावणे शक्य नाही पण निदान अशी एखादी चुकीची गोष्ट उघड झाल्यावर तिच्यात कडक कारवाई केली जाईल असे आश्‍वासन देऊन ते पाळणे हे तरी त्यांच्या हातात आहे की नाही पण तसे काहीही न करता ते या मंत्र्याला पाठीशी घातल्यागत वागायला लागले आहेत. ते जर खरे न्यायप्रिय असतील तर त्यांनी या मंत्र्यावर कडक कारवाई करण्याची शिफारस द्यायला हवी पण केजरीवाल अन्य पुढार्‍यांपेक्षा काही वेगळे नाहीत.