‘
मॅगीच्या विक्रीवर बंदी घातली गेल्यानंतर एक निरर्थक गुळमुळीत विधान करून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या वाचाळवीर खासदरात आपणही मागे नसल्याचे दाखवून दिले आहे. मात्र आपल्या विधानामुळे भांडवलदारांचे सरकार या विरोधकांकडून केल्या जाणा-या सरकारच्या संभावनेला आपण खत पाणी घालत आहोत, याचे भान सोमैय्या यांना राहिलेले दिसत नाही.
उत्तर प्रदेशमधील मेगीच्या नमुन्याची तपासणी केली असता त्यात शिसे आणि अजिनोमोटो याचे प्रमाण मान्यतेपेक्षा अधिक असल्याचे आढळले. त्यामुळे मॅगीवर उत्तरप्रदेश सरकारने बंदी घातली. त्यानंतर अनेक राज्यांनी आपापल्या राज्यात अशा तपासण्या करून मॅगीच्या विक्रीवर बंदी घातली. मात्र किरीट सोमैय्या यांनी जर या प्रकरणी उत्पादक दोषी असतील तर त्यांनी ग्राहकांची माफी मागावी आणि उत्पादनात सुधारणा करावी असे सांगतानाच त्याबरोबरच यात खरच तथ्य आहे की हा ‘बिजनेस वॉर’चा प्रकार आहे; याची कसून चौकशी केली जावी; अशी निष्कारण पिंक टाकून विनाकारण संशयाचे ढग निर्माण केले.
उत्तर प्रदेशात भाजपाचे सरकार नसले तरी सोमैय्या ज्या महाराष्ट्राचे रहिवासी आहेत आणि ज्या महाराष्ट्रात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आहे, ते राज्यही याला अपवाद नाही. पुण्याच्या प्रयोगशाळेत केलेल्या मॅगीच्या सहा नमुन्यांच्या चाचणीमध्ये ३ नमुन्यात अजिनोमोटो आणि शिसाचे प्रमाण मान्यतेपेक्षा अधिक असल्याचे सिद्ध झाल्याचे त्यांच्याच पक्षाचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट यांनी जाहीर केले. याही पुढे जाऊन मॅगीच्या पाकिटावर यात अजिनोमोटो नाही, असा उल्लेख असूनही त्यात अजिनोमोटो असल्याचे बापट यांनी स्पष्ट केले. अर्थातच मॅगीची उत्पादक असलेल्या नेस्ले या कंपनीचे खोटारडेपणच बापट यांनी उघड केले आहे. त्याच दिवशी केंद्र शासनानेही मॅगीसह नेस्लेच्या तब्बल नऊ उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी घातली. मग सोमैय्या यांनी सर्वसामान्य लोकांमध्ये अकारण संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यापलीकडे आपल्या तोंडाची वाफ घालवून नेमके काय साधले?
नेस्ले ही जगातील खाद्यपदार्थ निर्मिती क्षेत्रातील बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे. जगातील तब्बल १९६ देशात या कंपनीचे उत्पादन प्रकल्प आहेत. खाद्यपदार्थांच्या बाजारपेठेत या कंपनीचा हिस्सा सर्वाधिक आहे. शिवाय नेस्लेच्या बाबतीत हा वाद प्रथमच उठला आहे, अशातला भाग नाही. ही बलाढ्य कंपनी तिच्यावर होणा-या अन्यायालाच नव्हे, तर तिच्याकडून केल्या गेलेल्या अन्यायालाही पचविण्यास समर्थ आहे. तिच्या बचावासाठी सोमैय्यासारख्यांच्या वकिलीची आवश्यकता नसावी. मग बिन बुलाए मेहमान बनून सोमैय्या यांना या वादात तोंड खुपसण्याची काय गरज होती? बर, तोंड खुपसायाचेच होते तर ज्या जनतेने मोठ्या अपेक्षा ठेऊन त्यांच्या पक्षाच्या हातात भरभरून मते आणि सत्तेच्या किल्ल्या दिल्या, त्या जनतेच्या बाजूने त्यांनी आपले तोंड वाजविले असते तर ते समजण्यासारखे होते. त्यासाठी त्यांच्या विधानाचा पूर्वार्ध पुरेसा होता. मात्र तेवढे बोलून ना थांबता सोमैय्या यांनी राज्या राज्यांचे अन्न व औषध प्रशासन विभाग, प्रयोगशाळा आणि सरकारे यांच्यावरच नव्हे, तर केंद्र शासनावरही अविश्वास दाखविण्याचे औद्धत्य दाखविले आहे. त्यातूनही जर प्रामाणिकपणे सोमैय्या यांना हा नेस्ले कंपनीच्या विरोधात कट असल्याची शंका वाटत असेल, तर राज्यात आणि केंद्रात त्यांचे सरकार असल्याने त्यांनी त्या माध्यमातून चौकशीची चक्र फिरवायची होती. म्हणजे त्याबद्दल सार्वजनिकरित्या चर्चा होण्याचे काही कारणही नव्हते. मात्र ते ना करता थेट प्रसारमाध्यमांसमोर जाऊन सोमैय्यांना काय मिळाले? खरे तर ज्या दिवशी सोमैय्या यांनी ही मुक्ताफळे वृत्तवाहिन्यांच्या केमे-यासमोर उधळली त्याच दिवशी; काही तासातच त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असलेल्या महाराष्ट्राने आणि केंद्र सरकारनेही मेगीची हकालपट्टी केली. यामुळे खरे तर सोमैय्या हे सपशेल तोंडावर आपटले आहेत.
सत्ताधारी भाजपमध्ये वाचाळवीरांची संख्या कमी नाही. यापूर्वी प्रतिपोलादपुरुष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अडचणीत आणण्याचे काम या वाचाळवीरांनी प्रभावीपणे केले आहेच. मात्र आत्तापर्यंत त्यामध्ये भौतिक जगतापासून विभक्त असलेल्या आणि धर्माच्या रक्षणाची पवित्र जबाबदारी असलेल्या साधू, साध्वींचा अधिक पुढाकार होता. सोमैय्या याचा त्यांच्यात समावेश होत नाही. सोमैय्या हे उच्च विद्याविभूषित आहेत. सनदी लेखापाल आहेत. सी एस आहेत. जगरहाटीचे भान त्यांना आहे. यापूर्वीही त्यांनी अनेक प्रकरणे ‘वाजवली आणि गाजवली’ आहेत. भ्रष्टाचारासारख्या प्रकरणात तशी त्यांची कथनशैली आक्रसताळीच आहे. मात्र त्यांच्या या आक्रमकपणाला अभ्यासूपणाची जोड असते. कंठरवाने आरोप करताना त्याच्या पुष्ट्यर्थ कागदपत्रांचा गठ्ठा त्यांच्याकडे तयार असतो. मेगी प्रकरणात त्यांनी जे विधान केले त्यातील संदिग्धतेवरूनच हे दिसून येते की हे सोमैय्या यांचे ‘नरो वा कुंजरो वा’ छापाचे विधान आहे. मात्र या विधानामागील त्यांचा उद्देश काय, हे त्यांनीच स्पष्ट करावे. अन्यथा एकीकडे ज्या भाजप सरकारने नेस्ले या बहुराष्ट्रीय कंपनीला बंदीचा झटका दिला, त्याच भाजपचे एक खासदार कंपनीची तळी उचलून धरून ‘भटजी, शेटजींचा पक्ष’ हा खरा चेहेरा उघड करीत आहेत, असा आक्षेप घेण्याची संधी विरोधकांना आहे.