केन्द्र सरकारने सर्व प्रकारच्या सेवांवरील सेवा करात १२.३६ वरून आता १४ टक्के एवढी वाढ केली आहे. ही वाढ असह्य आहे वगैरे टीका होत आहे आणि होणार आहे पण ही वाढ जीएसटी कराची पूर्वतयारी म्हणून अपरिहार्य आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अंदाजपत्रकीय भाषणात तसा खुलासाही केला होता. तेव्हा कोणाला ही वाढ जीवघेणी वाटली तरीही ती होणे अटळ होते. सेवा कराा इतिहास काही फार जुना नाही. १९९४ पासून आपल्या देशात सेवाकर नावाचा केन्द्र सरकारचा नवा कर लावण्यास प्रारंभ झाला. आपल्या अर्थव्यवस्थेत सेवा उद्योगांचे महत्त्व आणि त्यात होणार्‍या उलाढालीचे प्रमाण वाढत चालले तसे सरकारला अशा कराचे महत्त्व लक्षात यायला लागले. त्यातून या कराची सुरूवात झाली पण तो सुरू झालेल्या काळात असा नवा कर लादल्या बद्दल जनतेत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. जगभरातच करांची रचना आणि वसुली यांच्यात सुधारणा करण्याच्या हेतूने नवे नवे कर आणण्यात येत होते. त्यातूनच वॅट म्हणजे मूल्यवर्धित कराची कल्पना पुढे आली.
या कराच्या प्रकारात एखाद्या उत्पादनाच्या निर्मितीपासून ते विक्रीपर्यंतच्या साखळीतल्या प्रत्येक घटकाला आपल्या आधीच्या दुव्याने कर दिला आहे की नाही याची खात्री करून घ्यावी लागते त्यामुळे कोणत्याही दुव्याला करचोरी करता येत नाही. परिणामी कराची वसुली चांगली होते. आयकर, विक्रीकर, संपत्तीकर असे काही कर व्यक्तिश: भरले जातात त्यामुळे करचोरी होते. पण वॅट करात तशी संधी नाही. अशाच प्रकारात सेवाकराचा शोध लागला. आता जीएसटी हा कर येत आहे. तो वॅटपेक्षा प्रभावी आहे कारण तो बुडवता येत नाही. त्याच्या बाबतीत चुकवाचुकवी करता येत नाही. आपल्या देशात हा जीएसटी कर म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर लावला जाणार आहे पण त्याची मुदत आणखी एक वर्ष आहे. केवळ सेवा कर मात्र १९९४ पासून लागू झाला आहे आणि त्याची वसुलीही चांगली आहे. मुळात आपली अर्थव्यवस्था विकसित होत आहे. दरडोई उत्पन्न वाढत आहे. वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात दरसाल सात ते आठ टक्के वाढ होत आहे. अशी वाढ झाली की सेवा उद्योग वाढत जातो. म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नातले सेवा क्षेत्राचे प्रमाण वाढत जाते. आपल्या देशात १९५० च्या दशकात सेवाक्षेत्राचा वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नातला वाटा २० ते २५ टक्केही नव्हता पण आता तो ६० टक्क्यांच्या आसपास गेला आहे. वट्ट उत्पन्नात एका बाजूला वाढ होत आहे आणि त्यातल्या सेवा क्षेत्राच्या वाट्यातही वाढ होत आहे. म्हणजे ही वाढ एकुणात मोजली तर काही पटीने जास्त होते.
अशा प्रसंगी सेवा कर म्हणून नवा कर प्रस्तावित करण्याचा मोह सरकारला आवरला असता तरच नवल वाटले असते. या करामुळे सरकारचे उत्पन्नच वाढले असे नाही तर या कराची वसुली सोपी असल्याने या वाढीचे प्रमाणही काही पटीने जास्त झाले. १९९४ साल पासून सत्तेवर आलेल्या एकेका सरकारने सुरूवातीला लावण्यात आलेला चार टक्के सेवा कर क्रमश: वाढवत १२ टक्क्यांपर्यंत नेला होताच पण दरसाल नव्या नव्या सेवाही या कराच्या कक्षेत घेतल्या. म्हणजे केन्द्र सरकारच्या उत्पन्नात बरीच वाढ झाली. आता मोदी सरकारने या करात १४ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. गतवर्षी हा कर १२.३६ टक्के होता तो आता एक जूनपासून १४ टक्के करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१५-१६ च्या अंदाजपत्रकात ही तरतूद केली होती. या करातली ही वाढ एवढीच मर्यादित नाही. एकूण सेवाकरावर २ टक्के एवढा स्वच्छ भारत अधिभार लावण्यात आला आहे. म्हणजे आता सेवा कर १४.२८ टक्के होणार आहे आणि करातली ही वाढ २ टक्के झाली आहे. आता आपल्या जीवनातली अनेक क्षेत्रे अशा काही करांनी व्यापलेली आहेत की ज्यांना सेवा कर लागू आहे. म्हणजे आपल्या जीवनातल्या बहुतेक सेवा एक जूनपासून सरळ सरळ दोन टक्क्यांनी महागणार आहेत.
सरकारने केलेली ही वाढ मात्र या सेवा महाग व्हाव्यात यासाठी केलेली नाही आणि सरकार त्याकडे उत्पन्न वाढीचे एक साधन म्हणूनही पहात नाही. आगामी आर्थिक वर्षात सरकार जो जीएसटी कर लावणार आहे तो कर साधारण १४ टक्केच राहणार आहे. आजचा सेवा कर आणि आगामी वर्षात लागणारा जीएसटी हा कर असे दोनच मुख्य कर देशवासीयांवर लावण्यात येणार आहेत. हे दोन कर लागले की, राज्य आणि केन्द्र सरकारचे इतर अनेक कर रद्द होणार आहेत. एकदा हे दोन कर वसूल केले की, निरनिराळ्या प्रकारचे कर वसूल करणार्‍या यंत्रणांवरचा ताणही कमी होणार असून करवसुलीचा खर्चही कमी होणार आहे. म्हणून जीएसटी आणि सेवा कर एका पातळीवर असावेत ही गोष्ट करांत सुसूत्रता आणण्यासाठी आवश्यक ठरली आहे. म्हणून सेवाकर १४ टक्क्यांवर न्यावा लागला आहे. सरकारने काहीही कारणे दिलेले असो आणि ते कितीही सयुक्तिक असो की नसो पण आजपासून आपल्या आयुष्यातल्या अनेक सेवा दोन टक्क्यांनी महागणार आहेत. आपल्या जीवनाला पुरून दशांगुले उरलेला मोबाईल फोन आणि इंटरनेट या सेवाही महागणार आहेत. रेल्वेचा आणि विमानाचा प्रवास, हॉटेलातले खाणे, वाहने, प्रवास, मंगल कार्यालयांच्या सेवा, केबल सेवा, ब्यूटी पार्लर जीम हेही महागणार आहे. पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान, बांधकाम, औषधेही आजपासून महाग होणार आहे.