केजरीवालांना दणका

kejriwal
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी माध्यमांची मदत पाहिली आहे, ते माध्यमांच्या मदतीशिवाय नेता होऊ शकले नसते. त्यांनी माध्यमांची एक बाजू पाहिली आहे. पण त्यंना आता या दुधारी शस्त्राच्या दुसर्‍या बाजूचा हिसका दिसायला लागला आहे. विशेषत: त्यांनी माध्यमांना लक्ष्य करायला सुरूवात केल्यावर तर त्यांना हा हिसका विशेष जाणवत आहे. केजरीवाल यांच्यासारखे नेते माध्यमांच्या साह्याने सत्तेच्या पायर्‍या चढायला लागतात तेव्हा त्यांना माध्यमे हवीशी वाटतात पण ते सत्तेवर येतात तेव्हा माध्यमे त्यांच्यावरअंकुश ठेवायला लागतात तेव्हा त्यांना माध्यमे नकोशी होतात. कारण माध्यमांनाही आपले स्वातंत्र्य असते आणि हे नेते कसा कारभार करतात याचा शोध ती घेत असतात. मात्र असे निर्भिड परीक्षण या सत्ताधारी झालेल्या नेत्यांना पचनी पडत नाही. अरविंद केजरीवाल हे अशा नेत्यांचे उदाहरण. माध्यमांनी केजरीवाल यांना काही किंमत द्यायची नाही असे ठरवले असते तर ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री तर राहिलेच पण साधे नगरसेवकही झाले नसते.

आपल्या नेतृत्वाची उभारणी करण्यासाठी माध्यमांचा कसा वापर करावा याबाबत केजरीवाल यांचा हात कोणी धरू शकणार नाही. गेली काही वर्षे केजरीवाल यांनी काहीही केले तरीही त्यांना माध्यमांनी चटकन उचलून धरावे असे घडत आले. पण आता मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांना माध्यमांची टीका बोचायला लागली आहे. म्हणून त्यांनी आपल्या कारभाराची समीक्षा करणार्‍या पत्रकारांना कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावे लागेल अशी तंबी दिली आणि त्यांच्या सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या सचिवांनी तसा फतवा जारी केला. दिल्ली सरकारच्या एखाद्या अधिकार्‍याला एखादा वृत्तपत्रांत आलेल्या मजकुरावरून आपली बदनामी होत आहे असे वाटले तर त्यांनी मुख्य सचिवांकडे तक्रार करावी. मुख्य सचिव त्यांची दखल घेतील आणि संबंधित पत्रकारावर खटला दाखल करतील असे या फतव्यात म्हटले होते. अरविंद केजरीवाल हा माणूस किती अपरिपक्व आहे याचा हा एक नमुना आहे. खरे तर पत्रकारांनी काही लिहिले आणि त्यामुळे सरकारच्या कार्यक्षमतेवर शंका निर्माण झाली तर सरकारने आधी तसा खुलासा करावा असा नियम आहे. सरकारवर कोणी पत्रकार टीका करतो तो काही त्या पदावरच्या माणसाची वैयक्तिक बदनामी होत नसते. सरकारच्या कामकाजाविषयीची ती शंका असते.

एखाद्या खात्याच्या कामात काही त्रुटी असतील तर त्या त्रुटींविषयी उल्लेख करून त्यांची चौकशी व्हावी असा मजकूर कोणी छापला तर तो बदनामीचा प्रकार न ठरता कामकाजात सुधारणा करण्याचा एक मार्ग समजला जातो. एखाद्या मुलाचे वडील आपल्या मुलाला कधी तरी रागावतात. त्याचे अभ्यासाकडे लक्ष नाही असे त्यांना वाटते. त्यामुळे ते त्याला तशी जाणीव देऊन लक्षपूर्वक अभ्यास करण्याचा सल्ला देतात. ही काही त्याची बदनामी नसते. तो त्याला इशारा असतो. वृत्तपत्रे सरकारच्या एखाद्या कामाबाबत असे मत मांडतात आणि हे काम चांगले झाले नसल्याची लोकांची भावना असल्यामुळे सरकारने त्या कामातली कमतरता भरून काढावी अशी भावना मांडतात . तेव्हा तो प्रकार आजवर तरी कामात सुधारणा घडवण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग मानला गेला आहे. पण अशा या सकारात्मक लिखाणावर केजरीवाल खटला भरण्याच्या धमक्या देत आहेत. आजवर अनेकदा असा प्रकार झाला आहे. बिहार सरकारने मागे वृत्तपत्रांनी असा मजकूर छापला की त्याला अटक करण्याची तरतूद केली होती. त्यावर देशभरात उठाव झाला आणि बिहार सरकारला तो आदेश मागे घ्यावा लागला.

राजीव गांधी यांनीही पंतप्रधान असताना असेच एक प्रेस बिल आणले होते. सरकारच्या एखाद्या कामात सुधारणा करणे आवश्यक आहे असे मत मांडताना त्या कामातल्या त्रुटीचे पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी राजीव गांधी यांच्या या कायद्याने पत्रकारांवर टाकली होती. त्यालाही प्रखर विरोध झाला. सरकारला ते विधेयक मागे घ्यावे लागले. वृत्तपत्रांवर अशी बंधने आणण्याचे प्रयत्न कधीही यशस्वी झालेले नाहीत. कारण आपल्या स्वातंत्र्याचा तो एक पवित्र भाग आहे. सरकारच्या कामावर त्यामुळे अंकुश राहतो. पण केजरीवाल यांच्यासारख्या हुकूमशाही वादी नेत्यांना अशी टीका सहन होत नाही. याच प्रवृत्तीतून केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाची अवस्था काय करून घेतली आहे हे आपण जाणतोच. गंमतीचा भाग म्हणजे स्वत: केजरीवाल मात्र कोणावरही कसलेही पुरावे न दाखवता भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत सुटतात. त्यांनी निवडणुकीच्या काळात बेइमानांची यादी जाहीर केली होती. ती यादी जाहीर करताना त्यांनी त्यातल्या एकाही नेत्यावरच्या पुराव्याचा काडीइतकाही पुरावा सादर केला नव्हता. त्यातल्या काही पुढार्‍यांनी केजरीवाला यांच्यावर अब्रुनुकसानीचे दावे लावले आहेत आणि आता केजरीवाला यांची पंचाईत झाली आहे. आपण कोणावरही कसलेही आरोप करायला मुखत्यार आहोत, आपल्याला तो अधिकार जणू काही देवानेच दिला आहे असा त्यांचा आविर्भाव असतो पण आपण जी आरोपबाजी वैयक्तिक बदनामीसाठीच करतो तसा प्रकार वृत्तपत्रांनी मात्र जनहितासाठीही करता कामा नये असा त्यांचा आव आहे. त्याला न्यायालयाने चपराक लगावली हे बरे झाले.

Leave a Comment