आमच्या देशात आता गरिबी संपली आहे असे आपल्या सरकारने जाहीर केले म्हणजे गरिबी संपते का ? गरिबी ही तर वस्तुस्थिती आहे. आता आमच्या देशात गरिबांची संख्या कमी झाली आहे असे सरकारने जाहीर करणे पुरेसे नसते. ती कमी झाल्याचा अनुभव जनतेला यावा लागतो. सरकारचा कल मात्र गरिबी जाहीर करून ती कमी करण्याऐवजी निरनिराळे आकडे सांगून ती लपवण्याकडे असतो. मनमोहनसिंग सरकारने याबाबत बरीच नाटके केली होती आणि त्यामुळे दारिद्य्र रेषेखालील जीवन जगणार्‍या लोकांच्या आकड्यांवरून बरेच राजकारण झाले. सरकार देशात प्रत्यक्षात असलेल्या गरिबांच्या संख्येपेक्षा कमी गरीब लोक असल्याचे दाखवून आपली पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे असा आरोप झाला. आता मोदी सरकारने याबाबत थोडी वेगळी भूमिका घेतली आहे. कारण मनमोहनसिंग सरकारच्या नियोजन आयोगाने गरिबी रेखेची व्याख्या करताना फारच चेष्टामस्करी केली होती. या सरकारच्या व्याख्येत ग्रामीण भागात दररोज ३२ रुपये आणि शहरी भागात दररोज ४७ रुपये कमावणारी व्यक्ती गरिबीच्या रेषेच्या वर समजली जात होती.
शहरांत दरमहा साधारणत: १५०० रुपये कमावणारांना सरकारच्या गरिबांसाठी असलेल्या सवलतींचा लाभ मिळू शकणार नव्हता. मनमोहनसिंग सरकारचे म्हणणे असे होते की, १५०० रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणारा माणूस आपल्या सार्‍या मूलभूत गरजा भागवू शकतो. त्याला सरकारच्या मदतीची काही गरज नाही. ती व्याख्या कोणाच्याच पचनी पडत नव्हती. १५०० रुपयांत जर कोणी स्वावलंबी होत असेल तर नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी एवढ्या उत्पन्नात कसे जगावे हे दाखवूनच द्यावे असे आव्हानही त्यांना देण्यात आले होते. या व्याख्येनुसार देशातले ३६ कोटी लोक दारिद्य्र रेषेखालचे जीणे जगत होते. आता मोदी सरकारला या पातळीवर काहीतरी करणे भाग आहे. या सरकारच्या नीती आयोगाने तसे पाऊलही उचलले आहे. दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची व्याख्या करण्यासाठी सरकारने १३ सदस्यांची समिती नेमली आहे. या समितीने ही व्याख्या बदलून १५०० रुपयांपेक्षाही अधिक आमदनी असणार्‍या लोकांची गणती या रेषेच्या खालचे लोक म्हणून करावी अशी शिफारस करण्याचे ठरवले आहे. येत्या जूनमध्ये हा अहवाल सादर होणार असल्याचे नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी जाहीर केले आहे. त्यांनी हे निकष जाहीर केले नसले तरीही ज्या काही गोष्टी सांगितल्या आहेत त्या पाहता हे सरकार मागच्या सरकारच्या व्याख्येत एखादे पाऊल टाकण्याच्या विचारात असल्याचे दिसते.
मोदी सरकार करीत असलेल्या नव्या व्याख्येला २०११ सालचा कुटुंब पाहणीचा अहवाल हा आधार आहे. या व्याख्येने देशातले आणखी थोडे लोक या व्याख्येत येतील. म्हणजे आणखी चार कोटी लोक गरीब जाहीर होतील आणि त्यांना सरकारच्या गरिबांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ होईल. याचा अर्थ मोदी सरकारने पुन्हा मनमोहनसिंग सरकारच्याच पावलावर थोेेडे मोठे पाऊल टाकण्याचे ठरवले आहे. पाऊल थोडे मोठे असले तरीही वाट मात्र तीच आहे. या प्रकरणात पूर्णपणे नवा दृष्टीकोन स्वीकारण्याचे धाडस मोदी सरकारने केलेले दिसत नाही. गंमतीचा भाग म्हणजे या नव्या व्याख्येसाठी २०११ सालच्या पाहणीचा अहवाल आधार मानला आहे. २०११ या वर्षालाही आता चार वषें उलटली आहेत. या कालावधीत किती तरी महागाई वाढली आहे. अशा व्याख्या ठरवताना किंमतीचा निकष कोणता असतो हे पाहिल्यावर आपण कपाळावर हात मारून घेण्याशिवाय काही करू शकणार नाही कारण पूर्वीच्या सरकारने यासाठी १९९४ च्या किंमती आधार मानल्या होत्या. मोदी सरकार फार तर २००० सालपर्यंत पुढे आले असेल आणि त्याने थोडी मर्यादा वाढवली असेल पण मुळात हा सारा आटापिटाच नव्या दमाने करायला काय हरकत आहे.
आपल्या देशातल्या निकषांनुसार आता मोदी सरकार देशातल्या ४० टक्के जनतेला गरीब जाहीर करणार आहे. पण संयुक्त राष्ट्रांचे म्हणणे या बाबत काय आहे हे पाहिले पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रांचे गरिबीचे निकष काही वेगळेच आहेत. ते सारे आता पाहणे स्थलाभावी शक्य नाही पण त्या निकषांत काही तरी नक्कीच वेगळे आहे. कारण त्या निकषांनुसार आपल्या देेशातले ७० टक्के लोक गरिबीच्या रेषेच्या खाली येतात. संयुक्त राष्ट्रांनी याचा एक सोपा निकष मानला आहे. ज्या माणसाचे दिवसाचे उत्पन्न एक डॉलरपेक्षा कमी असेल त्याला गरीब मानावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. दिवसाला एक डॉलर याचा अर्थ दिवसाला साधारणत: ६५ डॉलर पडतात. आपल्या देशातल्या आधीच्या व्याख्या तर सोडूनच द्या पण आता मोदी सरकार करणार असलेल्या प्रगत व्याख्येची या डॉलरच्या व्याख्येशी तुलना केली तर या दोन व्याख्यांत किती तरी फरक असल्याचे दिसते. हा बदल का होतो? आपण अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांनाच केवळ जीवनावश्यक गरजा मानतो. पण आता प्रगत देशांत अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्या सोबत आरोग्य आणि शिक्षण याही गरजा मूलभूत गरजांत समाविष्ट केल्या जात आहेत आणि त्या पूर्ण करता येत नसतील तर त्यांसाठी सरकारने मदत केली पाहिजे ही कल्पना मान्य केली जात आहे. त्याचप्रमाणे मोदी सरकारनेही केवळ व्याख्या बदलण्यात समाधान मानू नये तर पूर्णपणे नवा निकष तयार केला पाहिजे.