अखेर तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त झाल्या आहेत. त्यांच्यावरील खटले तामिळनाडूत चालल्यास त्यांची सुनावणी करणार्‍या न्यायमूर्तींवर दबाव येईल म्हणून हे खटले कर्नाटकात विशेष न्यायाधीशांची नेमणूक करून तिथे चालवण्यात आले होते पण तरीही हा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला आहे. याचा अर्थ आता फिर्यादींना कसलीही दबावाची तक्रार करण्याची संधी राहिलेली नाही. त्यांना निर्दोष ठरवण्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या पूर्वी सत्र न्यायालयाने त्यांना १०० कोटी रुपयांचा दंड आणि दोन वर्षे सक्त मजुरी अशी शिक्षा ठोठावली होती. त्याच आरोपात उच्च न्यायालयाने त्यांना पूर्ण निर्दोष जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता जयललिता यांचा राजकीय वनवास संपला असून त्या राज्याच्या राजकारणात सक्रिय होण्याची प्रक्रिया सुरूही झाली आहे. या संबंधात काही प्रश्‍न निर्माण होतात. न्यायालयांच्या निकालावर काही टिप्पणी करणे हा न्यायालयाचा अधिक्षेप समजला जातो म्हणून काही म्हणता येत नाही पण सत्र न्यायालय ज्या आरोपांत जयललिता यांना एवढे जघन्य आरोपी समजते त्याच आरोपात काहीच तथ्य नाही असे उच्च न्यायालयाला का वाटते ?
निकालांत एवढा फरक का पडतो ? आता या उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा तपशीलवार अभ्यास केल्याशिवाय काही चर्चाही करणे अनुचित आहे पण सामान्य माणसाला हा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही. हे सारे प्रकरण डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी उपस्थित केले होते. जयललिता १९९१ साली प्रथमच मुख्यमंत्री झाल्या तेव्हा त्यांची मालमत्ता तीन कोटी रुपयांची होती. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदावर असताना दरमहा केवळ एक रुपया एवढा पगार घेतला तरीही त्यांची मालमत्ता ६६ कोटी रुपयांपर्यंत गेली. सत्रा न्यायालयात जयललिता यांना आपल्या या फुगलेल्या मालमत्तेचे स्पष्टीकरण देता आले नाही. त्या अर्थी त्यांनी ती अवैध मार्गांनी मिळवली असल्याचा निष्कर्ष सत्र न्यायालयाने काढला आणि त्यांना शिक्षा फर्मावली. आता उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील आरोपांत काहीच तथ्य नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. मग आता जयललिता यांनी आपल्या या फुगलेल्या मालमत्तेचे स्पष्टीकरण दिले आहे का ? असल्यास ते कसे दिले आहे हे बघणे मोठेच उद्बोधक ठरणार आहे.
सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पाठोपाठ जयललिता यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडले होते. आता उच्च न्यायालयाने हा आरोप फेटाळला असल्याने त्यांना आता ते पद मिळवता येणार आहे. या प्रकरणातले मुख्य अर्जदार सुब्रमण्यम स्वामी हे या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार की नाही हे काही स्पष्ट झालेले नाही. त्याला फार महत्त्व आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला तर जयललिता यांचे मुख्यमंत्रीपद कायम राहील पण सर्वोच्च न्यायालयाने उलटा निर्णय दिला तर त्यांना पुन्हा एकदा खुर्ची खाली करावी लागेल, म्हणूनच जयललिता यांना मिळालेला दिलासा कायमचा की तात्पुरता हे स्वामी यांच्या धोरणावर ठरणार आहे. जयललिता यांना राज्याच्या राजकारणात आव्हान देऊ शकेल असा कोणीही नेता उरलेला नाही. तसे द्रमुक नेते करुणानिधी हेही प्रभावी नेते आहेत. पण त्यांनी आता आपले स्थान गमावले आहे. त्यांच्या कुटुंबाने राज्यात भ्रष्टाचारात एवढा हात बरबटून घेतला आहे की त्यांना आता या राज्याच्या राजकारणात उचल खाता येणार नाही. करुणानिधी हे नव्वदी पार केल्याने दैनंदिन राजकारणात काही करू शकत नाहीत. त्यांच्या कुुटुंबातच दोन मुलांमध्ये आडवा विस्तव जात नाही. त्यामुळे द्रमुकचा राज्यातला राजकीय प्रभाव कमी होत चालला आहे. राज्यात पीएमके, एमडीएमके, डीएमडीके असे काही छोटे पक्ष आहेत आणि त्यांचा अतीशय मर्यादित प्रभाव आहे.
करुणानिधी यांच्यानंतर राज्यात प्रभाव असलेल्या नेत्या म्हणून जयललिता यांचीच प्रतिमा आहे. ती त्यांनी अनेकदा सिद्धही केली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत तर त्यांनी द्रमुकचा धुव्वा उडवला होता. त्या मुख्यमंत्रीही झाल्या होत्या पण गेल्या १८ वर्षांपासून सुरू असलेले हे प्रकरण नेमके याच वेळी निकालाच्या अवस्थेपर्यंत आले आणि त्यांच्या विरोधात निकाल लागला. या निकालाने आता जयललिता यांचे काय होणार आणि राज्याच्या राजकारणात प्रभावी नेत्यांच्या अभावी मोठी पोकळी निर्माण होणार असे म्हटले जायला लागले होते. पण उच्च न्यायालयाच्या निकालाने सारे चित्र बदलून गेले. आता जयललिता केवळ राज्याच्याच नाही तर केन्द्राच्याही राजकारणात आपला प्रभाव वाढवू शकतील असे दिसते. सध्या भारतीय जनता पार्टीला राज्यसभेत बहुमत नसल्याने अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी जयललिता पुढे सरसावल्या तर त्यांचा प्रभाव वाढू शकेल.