केन्द्रातल्या सध्याच्या राजकारणामुळे राजकीय पक्षांच्या एका वेगळ्याच पैलूवर प्रकाश पडत आहे. या राजकीय पक्षांना देशापेक्षा आपला पक्ष मोठा वाटतो असे वाटावे अशा त्यांच्या हालचाली आहेत. त्यांनी स्वत:पेक्षा पक्ष मोठा मानला पाहिजे आणि पक्षापेक्षा देश मोठा मानला पाहिजे पण तसे होताना दिसत नाही. म्हणूनच देशाच्या हिताची अनेक विधेयके मंजूर होत नाहीत. त्यांच्या मंजुरीच्या आड राजकीय पक्षांचे स्वार्थ येत आहेत. काल केन्द्र सरकारने जीएसटी विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले. आता या विधेयकाला राज्यसभेत पाठींबा मिळाला तरच ते मंजूर होईल आणि सरकारने म्हटल्याप्रमाणे त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन तो कायदा १ एप्रिल २०१६ पासून लागू होईल. पण या विधेयकाची राज्यसभेतली वाटचाल अवघडच आहे. कारण त्याला कॉंग्रेसचा पाठींबा नाही. लोकसभेत हे विधेयक सरकारने तिथल्या आपल्या बहुमताच्या आधारावर मंजूर करून घेतले असले तरीही तिथे कॉंग्रेसने मतदानाच्या वेळी सभात्याग केला होता. म्हणजे कॉंग्रेसच्या मनात कटुता आहे. या कटुतेमुळेच राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळू शकते. कॉंग्रेसचे नेते तिथे त्याला पाठींबा देतील आणि सहकार्य करून देशाच्या करप्रणालीला क्रांतिकारक वळण देणारे हे विधेयक मंजूर करण्यास मदत करतील असे काही दिसत नाही.
प्रत्यक्षात हे विधेयक फार मोठा बदल घडवणारे आहे. कारण त्यामुळे करप्रणाली सुरळीत होणार आहे. व्यापारातल्या अडचणी दूर होणार आहेत आणि करांची वसुलीही सोपी तसेच कमी खर्चाची होणार आहे. या कराचे महत्त्व आजवर अनेकदा सांगितले गेले आहे. अर्थतज्ज्ञांनी त्याचे अनेकदा परोपरीने समर्थन केले आहे. हा एक कर लागू झाला तर करांचे उत्पन्न वाढून व्यापार सुलभ होऊन सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात सरळ सरळ एक ते दीड टक्का वाढ होणार आहे. असे असूनही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष देशाचा विचार करून त्याला एकमुखाने मान्यता देत नाहीत. आपण विरोधी पक्ष आहोत म्हणजे सरकार जे काही करील त्याला विरोधच केला पाहिजे असा वसा घेतल्यागत राजकीय पक्ष वागत आहेत. आज सरकार जे जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेण्याची धडपड करीत आहे तेच विधेयक मनमोहनसिंग सरकारने मांडले होते तेव्हा भारतीय जनता पार्टीने त्याला विरोध केला होता. माजी अर्थमंत्री कॉंग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम हे तेव्हा या विधेयकाची सराहना करीत होते आणि ते कसे क्रांतिकारक आहे हे संसद सदस्यांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न करीत होते.
कॉंग्रेसवाल्यांसाठी तेव्हा ते क्रांतिकारक होते आणि ते विधेयक २०१० पासून नक्की लागू होणार अशी ग्वाही चिदंबरम हे देत होते. तेव्हा भाजपाने त्याला विरोध केला. आता कॉंग्रेसचे नेते आडवे येत आहेत. हे दोन्ही पक्ष असे वेड्यागत वागत असले आणि त्या वागण्याने त्यांचे समाधान होत असले तरीही त्यात देशाचे नुकसान आहे. ते होऊ नये म्हणून दोन्ही बाजूंचे नेते आपला अहंकार सोडायला तयार नाहीत. त्यांना आपला अहंकार देशापेक्षा मोठा वाटतो. तसे आहे तर त्यांचा अहंकार सुखावून का होईना पण हे विधेयक मंजूर करून घ्यावे अशी समजूतदारपणाची भूमिका सत्ताधारी भाजपाचे नेतेही घेत नाहीत. म्हणून हे विधेयक २००३ साल पासून पडून आहे. या काळात जे सत्तेवर आले त्यांनी त्याला समर्थन दिले तर जे विरोधी बाकांवर होते त्यांनी त्याला विरोध केला. त्यात देशाचे आणि सरकारचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले. अजूनही होत आहे. आता या संबंधातली कॉंग्रेसची भूमिका आडमुठेपणाची वाटते पण वॅट कराच्या बाबतीत भाजपाने अशीच भूमिका घेतली होती. विरोधी पक्षांनी सरकारला विरोध केला पाहिजेच असे काही घटनेत लिहिलेले नाही. पण आपल्या देशातल्या राजकीय पक्षांनी तसा काही समज करून घेतला आहे की काय असे वाटते.
सरकारचा एखादा निर्णय उघडपणे देशाच्या हिताचा आहे असे दिसले आणि विरोधी पक्षांनी आपला केवळ विरोधासाठी विरोधाचा बाणा सोडून त्याला पाठींबा दिला तर काय त्यांचे विरोधी पक्ष हे स्थान धोक्यात येते की काय ? पण राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना तसे वाटत असावे असे दिसते. सध्या भूमि अधिग्रहण कायदा आणि जीएसटी वरून हा असा वाद होत आहे पण काल राज्यसभेत चक्क यापेक्षाही विपरीत पण सुखद दृश्य दिसले. परराष्ट्रमंत्री असलेल्या सुषमा स्वराज यांनी भारत-बांगला देश सीमेच्या बाबतीतले एक विधेयक या सदनात मांडले. त्याला विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने पाठींबा दिला. हे विधेयक मांडताना सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने सुषमा स्वराज बोलल्या. त्यांनी हे विधेयक यापूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारनेच तयार केले आहे व त्यासाठी बांगला देशाशी करावी लागणारी चर्चाही कॉंगे्रेसनेच केली आहे असे प्रांजळपणे सांंगितले. आपण केवळ विधेयक मांडण्याची औपचारिकता करीत आहोत असे त्यांनी नम्रपणे नमूद केले. त्यामुळे कॉंग्रेसचे नेते भारावून गेले. त्यांनी सुषमा स्वराज यांचे अभिनंदन केले. विधेयक तर सर्वानुमते मंजूर झालेच पण कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी सुषमा स्वराज यांच्या नम्रपणाला सलाम केला. एका मागे एक कॉंगे्रसच्या नेत्यांनी भाषणे करून त्यांचे कौतुक केले. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी संसदेत चढेलपणाने आणि आक्रमकपणाने वागणार नसेल आणि सर्वांना सोबत घेऊन जाणार असेल तर त्याला सहकार्य करण्यास कॉंग्रेसला धन्यताच वाटेल असेही कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी नमूद केले. यातून भाजपा नेते काय धडा घेतात हे माहीत नाही. शिवाय कॉंगे्रसचे नेते हाच दृष्टीकोन कायम ठेवणार असतील तर देशाच्या अर्थकारणाला गती देणारी पण प्रलंबित राहिलेली अशी काही विधेयके सहज मंजूर होतील.