साखर कारखानदार अडचणीत आले की ऊस उत्पादकही अडचणीत येतात आणि मग सरकार अस्वस्थ होऊन त्यांच्या अडचणीचे निवारण व्हावे म्हणून त्यांच्यासाठी जनतेची तिजोरी उघडी करते. सरकार या व्यवसायाशी संबंधित राजकारणापुढे लोटांगण घालते. गोड लागले की मुळासकट खाऊ नये असे म्हणतात पण महाराष्ट्रातले साखर सम्राट आणि ऊस उत्पादक शेतकरी मुळासकट खात आहेत असे दिसते. आपल्या देशात एकूणच शेती व्यवसाय अस्थिर आहे. शेतीमालाच्या भावाला काही अर्थशास्त्रच नाही. जे काही आहे ते अनर्थशास्त्र होय. त्यातल्या त्यात साखर आणि त्यासाठी लागणारे ऊस पीक यांना काही स्थैर्य प्राप्त होणे अपेक्षित होते कारण उसावर प्रक्रिया करणारे कारखाने महाराष्ट्रातच आहेत आणि तेही प्रामुख्याने सहकारी आहेत. त्यामुळे उसाच्या किंमतीच्या बाबतीत कोणाची मनमानी व्हावी अशी स्थिती नाही. ऊस पिकवणाराही शेतकरीच आणि साखर तयार करणाराही शेतकरीच आहे. आता सहकारी साखर कारखाने मोडीत निघून याच सहकारातल्या साखर सम्राटांनी आपले खाजगी कारखाने काढले आहेत. असे असले तरीही तेही शेतकरीच आहेत.
असा सारा शेतकर्‍यांचा शेतकर्‍यांसाठी आणि शेतकर्‍यांकडून मामला असतानाही ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांवर अन्याय होतो आणि तो नाडला जातो. साखरेचे भाव कमी असले तरी आणि जास्त झाले तरीही उसाच्या दराचा प्रश्‍न काही सुटत नाही. कधी ऊस जास्त पिकल्याने प्रश्‍न निर्माण झालेला असतो तर कधी तो कमी असल्याने समस्या उद्भवलेली असते. सरकार उसासाठी काहीतरी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते आणि कारखानदार तिला विरोध करायला लागतात. त्यातून मग चर्चा सुरू होते आणि सरकारने साखर खरेदी करावी इथपासून ते आयात साखरेला आयात कर कमी लावावा इथपर्यंत अनेक उपायांवर चर्वित चर्वण होत राहते. याबाबत शरद पवार फार तज्ज्ञ मानले जातात. खरे तर ते तसे नाहीत म्हणूनच ते आजवर या उद्योगाला स्थैर्य येईल असा एकही उपाय सुचवू शकलेले नाहीत. काही प्रश्‍न उपस्थित झाला की ते या उद्योगातल्या नियोजनहीनतेचा भार सरकारवर टाकण्याचा उपाय सुचवितात. असे झाले की सरकार काही हजार कोटी रुपयांचा मलीदा या उद्योेगाला ेदेऊन साखरेचे ‘मतकारण’ सांभाळते. जनतेचा पैसा कारखानदार आणि शेतकरी यांना देऊन जनतेलाच साखर स्वस्त देण्याचा दावा करते. गेल्या काही वर्षांपासून उपायांचा चेंडू कोणाच्या ना कोणाच्या मैदानात टोलवण्याचे काम होत आले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणावर ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्याशी निगडित असलेल्या घटकांचा मोठा वरचष्मा आहे. तेव्हा या निमित्ताने जे काही केले जाते ते त्यांच्या मतांवर डोळा ठेवून केले जाते. १५ वर्षांपूर्वी मुकेश अंबानी यांनी या उद्योगाला चांगले दिवस यावेत म्हणून महाराष्ट्रात एक मोठा कारखाना काढण्याची घोषणा केली होती. त्या काळात उसाला १३ ते १४ शे रुपये भाव होता. तो १७०० रुपये एवढा देऊन आपण साखरही स्वस्त देऊ शकतो असा त्याचा दावा होता. पण शरद पवार यांनी त्याला या भानगडीत न पडण्याचा सल्ला दिला. अंबानीचे दावे उत्तम प्रशासनावर अवलंबून होते. पण पवारांना साखर कारखानदारीत प्रशासनातली स्पर्धा नको होती. तसे झाले असते तर सहकारी कारखाने तोट्यात का जातात असा प्रश्‍न अनेकांना पडला असता आणि या कारखान्यांचे व्यवस्थापन ढिसाळ असूनही त्यांना सरकार देत असलेले संरक्षण काढण्याची मागणी झाली असती. ती पवारांना आणि त्यांच्या राजकारणातल्या सहकार्‍यांना मानवणारी नव्हती. मुक्त अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा असते असे म्हणायचे पण केवळ साखर कारखान्यांनाच स्पर्धेपासून दूर ठेवून त्यांना लाडावून ठेवायचे असा हा राजकारणी डाव आहे.
या निमित्ताने वारंवार केल्या जाणार्‍या चचार्र्ंत तेच ते मुद्दे येत असतात. पण नेमके महत्त्वाचेच मुद्दे पुढे येत नाहीत. जमाना बदलला तरीही उसाची शेती आणि साखर कारखाने आधुनिक होत नाहीत. हा मुद्दा समोर येण्याची गरज आहे. उसाच्या दराचा विषय तर नेहमीचाच झाला आहे पण कमीत कमी खर्चात अधिक ऊस उत्पादन कसे करता येईल यावर अजूनही म्हणावा तसा भर देण्यात आलेला नाही. उसाला साधारण दोन हजार रुपये टन असा भाव मिळतो आणि फार चांगला ऊस आला असेल तर एका एकरात ५० ते ६० टन सरासरी ऊस येतो. म्हणजे एका एकरात उसापासून एक ते दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळणे दुरापास्त आहे. अन्य काही पिकांपासून मात्र उसापेक्षा कमी पाणी वापरून आणि कमी कालावधीत यापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळायला लागले आहे. उसाच्या बाबतीत काही प्रगती होत नाही. याचा विचार कोणीच करीत नाही त्यामुळे दिवसेंदिवस उसाचा भाव परवडेनासा व्हायला लागला आहेे. कारखानेही अजून माणसांच्या जोरावर चालत आहेत. याबाबत ब्राझीलचे उदाहरण नेहमीच सांगितले जाते की, तिथे किमान दहा हजार टन प्रति दिन गाळप क्षमतेचा कारखाना असतो आणि तिथे अवघे शे सव्वाशे लोक कामाला असतात. आपला जोर अजूनही जुन्या तंत्रावरच आहे. ऊस उत्पादन आणि साखर निर्मिती या दोन्ही बाबतीत नव्या तंत्राचा आग्रह धरल्याशिवाय उसाचे आणि साखरेचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत.