संकटाआधीच निवारण करा

nepal2
पाळमध्ये आलेले भूकंपाचे संकट तसे अनपेक्षित वाटत असले तरीही प्रत्यक्षात त्याचा अंदाज अगदीच नव्हता असे काही म्हणता येत नाही. उत्तराखंडात झालेल्या भूकंपानंतर असाच किंवा त्यापेक्षा अधिक तीव्रतेचा भूकंत हिमालयाच्या प्रदेशात होऊ शकतो असे भाकित वर्तवण्यात आले होते. तो किती तीव्रतेचा असेल याचेही गणित मांडण्यात आले होते. तेही अचूक असल्याचे दिसत आहे. असे प्रकार घडले की काही लोक आधुनिक विज्ञानाच्या नावाने ठरवून शंख करीत असतात पण अशा लोकांनी या शास्त्रातल्या काही मर्यादांचेही भान ठेवले पाहिजे आणि तरीही शास्त्रज्ञ आपल्या परीने कसा प्रयत्न करीत आहेत हेही पाहिले पाहिजे. जे लोक या शास्त्राच्या विकासासाठी काहीच करीत नाहीत तेच अशा वेळी आधुनिक शास्त्राच्या नावाने नाकडोळे मोडत असतात. आता ही नैसर्गिक आपत्ती कोसळली आहे आणि शेकडो लोकांचे बळी घेऊन गेली आहे. आता मदत आणि पुनर्वसन कामाला गती येत आहे. अशा वेळी काही उपाय जरूर सुचवावेसे वाटतात. आता होणारे पुनर्वसन निदान एका गोष्टीचे भान ठेवून झाले पाहिजे की, यानंतर असा प्रसंग ओढवाला तर एवढी प्राणहानी होणार नाही.

जपान हा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडतो आणि या देशाला भूकंपांची आणि ज्वालामुखीचीही प्रदीर्घ परंपरा आहे पण, आता या देशातले लोक या भीतीसह जगायला शिकले आहेत. तिथे अनेकदा भूकंप होतो पण अजीबात प्राणहानी होत नाही. लोक भूकंपाने घाबरून पळतही नाहीत आणि वित्तहानीही म्हणावी तशी होत नाही. भूकंप झाला की लोक शांतपणे बसतात आणि धक्क्याचा कालावधी संपण्याची वाट पाहतात. केवळ जपानच नाहीतर अनेक प्रगत देशांत नैसर्गिक आपत्तीत फार मोठे नुकसान होत नाही. आपल्या देशात आणि नेपाळसारख्या मागासलेल्या देशात मात्र तुलनेने कमी तीव्रतेचा धक्का बसला तरी मोठे नुकसान होते. मग जादा तीव्रतेचा धक्का असल्यास तर काही विचारायलाच नको. आपण आता ज्या गोष्टी बोलत आहोत त्या भूकंपानंतर बोलत आहोत. नेपाळमध्ये आता पुनर्वसन सुरू होईल आणि ते होईपर्यंत हे बोलणे तसेच चर्चा सुरूच राहतील पण एकदा ते झाले की पुन्हा चर्चा बंद होईल ती पुढच्या भूकंपापर्यंत. भूकंप होणारच असतील तर भूकंपप्रवण क्षेत्रात आधीच सावधानता बाळगायला हवी आणि संकट कोसळले तरीही फार नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे आपण समजतच नाही. भारतात तीव्र स्वरूपाचा भूकंप होण्याची शक्यता असलेल्या क्षेत्रात किमान ३८ मोठी शहरे आहेत. शिवाय भारताचा ६० टक्के हिस्सा हा अशा क्षेत्रात मोडतो.

या क्षेत्रात आणि धोकादायक भागात पुढच्या काळात काही झालेच तर कमीत कमी नुकसान होईल असे कसलेच उपाय आपल्याकडे योजिले गेलेले नाहीत. नव्या दिल्ली शहराचा अपवाद वगळता भारतातल्या सर्व मोठ्या शहरांत कसलाही उपाय योजिलेला नसल्याने कोणत्याही क्षणी मोठे नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे. या मोठया क्षेत्राला धोका पोचण्यासाठी होणार्‍या भूकंपाचा मध्यबिंदू भारतातच असला पाहिजे असे काही नाही. त्यासाठी हिमालयाच्या पायथ्याशी कोणत्याही देशात तो असला तरीही भारताचा हा भाग हादरू शकतो आणि तसा अनुभवही आताच आला आहे. नेपाळच्या भूकंपाने आग्रा ते सिलीगुडी पर्यंतचा भाग हादरला आहेच. भारताच्या ११ राज्यांना हा धक्का जाणवला आहे. तिथे झालेले नुकसान तुलनेने कमी असले तरीही शंभरावर भारतीयांचे प्राण गेले आहेत. अनेक ठिकाणच्या इमारती हादरल्या आहेत. भारतात असा एखादा प्रसंग घडला की, तो मुंबईत झाला असता तर किती आणि कसे नुकसान झाले असते याची चर्चा सुरू होते आणि यथावकाश जिरते. मोठ्या शहरात भूकंपरोधक इमारती बांधल्या पाहिजेत असे सांगितले जाते पण प्रत्यक्षात एखादी तरी अशी इमारत बांधली गेली आहे की नाही याबाबत शंका वाटते.

तशा इमारती बांधल्या जात नसतील तर त्या न बांधणारांना काही शिक्षा झाल्या आहेत काय याचा शोध लावला तर हास्यास्पद निष्कर्ष हाती लागतील. आपल्या देशात सरसकट बेकायदा बांधकामे करण्याचा प्रघात आहे. बांधकामांचे सामान्य नियमही कोणी पाळत नाही. म्हणून तर बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय झाला आहे. मग जिथे आवश्यक ते सामान्य नियम पाळले जात नाहीत तिथे असे संकटाच्या अटकळीवर आधारलेल्या कल्पनांचे नियम कोण पाळणार आहे ? भूकंपाने होणारे नुकसान कमीत कमी व्हावे म्हणून इमारती बांधताना काय पथ्ये पाळावीत यावर १९६२ साली एक नियमावली प्रसिद्ध झाली होती. ती नंतर २००५ साली सुधारून पुनर्मुद्रित करण्यात आली. पण ही नियमावली केवळ कागदावरच राहिली. घरे बांधणार्‍या अनेकांना अशी काही नियमावली आहे हेही माहीत नाही. गुजरातेत १९९२ साली भुज येथे भूकंप झाला होता त्यानंतर तिथे बांधण्यात आलेल्या इमारती मात्र या नियमांना धरून बांधण्यात आल्या आहेत. बाकीच्या कोणत्याही शहरात असे घडलेले नाही. भुजमध्येही भूकंप झाला म्हणून ही दक्षता घेण्यात आली. १९९३ साली लातूर जिल्ह्यात किल्लारी येथे झालेल्या भूकंपानंतर तर असा एकही नवा उपाय अंमलात आला नाही. तिथे तर घरांची बांधकामे अधिक धोकादायक झाली आहेत. नेपाळातही आता अशी दक्षता घेण्याची नितांत गरज आहे.

Leave a Comment