महाराष्ट्र सरकार आणि या सरकारचा वकील यांच्यात समन्वय नसल्याचे उच्च न्यायालयात स्पष्ट झाले. सरकारमधला हा समन्वयाचा अभाव एखाद्या लहान सहान विषयावर स्पष्ट झाला असता तर फारशी चिंता करण्याचे कारण नव्हते पण हा अभाव गोवध बंदी कायद्याच्या अनुरोधाने व्यक्त झाला ही अधिक चिंतेची बाब आहे. कारण हे प्रकरण बरेच तापत आहे. अशा स्थितीत सरकारी वकिलाने न्यायालयासमोर जाताना पुरेशा तयारीने जायला हवे होते. सरकारने राज्यात गायींच्या हत्येवर बंदी घातली असली तरी बाहेरच्या राज्यांत तशी बंदी नाही. तेव्हा त्या राज्यातले गो मांस महाराष्ट्रात आणण्यास काही हरकत आहे का अशी पृच्छा करणारा एक अर्ज उच्च न्यायालयात आला होता. त्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने काही प्रश्‍न विचारला आणि सरकारी वकिलाने बेजबाबदारपणे उत्तर दिले. परिणामी हा समन्वयाचा अभाव उघड झाला. गोवंश हत्या बंदीचा कायदा केला असल्याने त्याच्या विरोधात जनभावना व्यक्त व्हायला लागली आहे. आधीच केलाय तो कायदा वादाचा विषय झाला आहे त्यातच उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींनी केवळ गायीच्याच कतलीला विरोध का असा सवाल केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी जे उत्तर दिले ते वादात तेल ओतराणेच ठरले.
आपले सरकार केवळ गायच नाही तर इतरही प्राण्यांच्या कतलीवर बंदी घालण्याच्या विचारात आहे, गाय ही तर सुरूवात आहे असे या वकिलाने म्हटले. वकिलाचे हे उत्तर सरकारला अडचणीत टाकणारे आहे. कारण सरकारचे असे काही धोरण नाही. भारतीय जनता पार्टीने गोवधहत्या बंदी हा विषय राजकीय केला आहे. या पक्षासाठी हा विषय आता मतांचा झाला आहे. सर्वसाधारण परंपराप्रिय हिंदू माणसाला गायी कापणे हे पाप आहे असे वाटते. अशा स्थितीत असा काही कायदा केला नाही तर हे हिंदू मतदार बिचकतील अशी भीती भाजपाला वाटते. म्हणून भाजपाला हा असा कायदा करावा लागतो. अर्थात हा कायदा तर्कसंगत नाही. केवळ गायीच्याच हत्येवर बंदी का असा प्रश्‍न उपस्थित केला जातो. अशा वेळी भाजपाच्या नेत्यांच्या मनांत गायीविषयी कितीही पवित्र भावना असल्या तरीही या बंदीमागे हे धार्मिक कारण सांगता येत नाही. ते न्यायालयात टिकत नाही. त्यामुळे सरकार असा कायदा तर करते पण त्याचे समर्थन करण्यासाठी कृषि अर्थव्यवस्थेचा बहाणा करते. न्यायालयात सरकारी वकिलाची याच मुद्यावर गोची होणार होती. पण त्याने आपले सरकार धार्मिक दृष्ट्या अंध:श्रद्ध ठरू नये म्हणून वेळ मारून नेली. आपले सरकार केवळ गायच नाही तर अन्यही प्राण्यांच्या कतलींवर बंदी घालण्याचा विचार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या उत्तराने सरकारची कोंडी झाली. आधीच केवळ गायींच्याच हत्याबंदीने सरकारला निरुत्तर केले आहे. त्यात आता अन्यही प्राण्यांच्या हत्यांवर बंदी घालणार असे सरकारी वकिलानेच न्यायालयात सांगितले म्हटल्यावर मुख्यमंत्र्यांना माध्यमांतून खुलासा करावा लागला. अर्थात हा खुलासा हा लंगडा आहे आणि त्याच्या रूपाने मुख्यमंत्र्यांनी केवळ सारवासारवी केली आहे. सरकारी वकिलाचे म्हणणे काही माध्यमांनी चुकीच्या रितीने छापल्यामुळे गैरसमज झाले असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले खरे पण त्यात काही दम नव्हता. माध्यमांनी हे म्हणणे चुकीच्या पद्धतीने छापले आहे असे मान्य करावे तर तसे काही दिसत नाही. कारण असे विधान चुकीच्या पद्धतीने दिले जाते तेव्हा ते एखाद्या विशिष्ट माध्यमात तसे आलेले असते. पण सरकारी वकिलांचे म्हणणे सगळ्याच माध्यमांनी तसेच प्रसिद्ध केले आहे. या उपरही सर्वांनी ते चुकीच्या रितीने छापले आहे हे वादासाठी मान्य केले तरीही मग त वकिलाचे नेमके म्हणणे काय होते हा प्रश्‍न उरतोच. ते नेमके म्हणणे माध्यमांनी छापले नसले तरीही आता मुख्यमंत्र्यांनी ते नेमके काय होते हे स्पष्ट केले पाहिजे.
आता मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी वाढली आहे. आपण या वादातला सरकारी वकिलाचा भाग सोडून देऊ. तसा तो दिला तरीही न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारला म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनाच द्यावे लागेल. म्हणजे केवळ गायींच्याच हत्येवर बंदी का या प्रश्‍नाचे उत्तर निदान मुख्यमंत्र्यांनी तरी द्यावे. ते देणे शक्य नाही कारण केवळ गायींच्याच हत्येवर बंदी घालण्यामागे धार्मिक कारण आहे. समस्त हिंदूंना गायीस देवता मानण्यास कोणी बंदी करू शकत नाही. पण कोणतेही सरकार सर्वांनीच गायीला देव मानावे अशी सक्ती करू शकत नाही. गंमतीचा भाग असा की, समस्त हिंदूही गायीला देव मानत नाहीत. गोवध बंदीचे समर्थन करणारे गायाळ लोक यावर अनेक युक्तिवाद करीत असतात. भारत हा शेतीप्रधान देश असल्याने आणि शेती कामाला बैल लागत असल्याने गोवधबंदी आवश्यक आहे असे त्यांचे म्हणणे असते. आपण असा हा धार्मिक विषय आर्थिक अंगाने समोर मांडला की गोवध बंदीच्या विरोधात जाण्याचे कोणालाच काही कारण उरणार नाही असा त्यांचा समज असतो. पण याही आर्थिक समर्थनात काही तथ्य राहिलेले नाही. या विषयावर जे वाद आणि विवाद होत आहेत त्यात हे सारे मुद्दे पुन्हा पुन्हा येत आहेत. असा सारा गायीचाच मामला रंगत असताना सरकारी वकिलाने आ बैल मुझे मार या न्यायाने सरकारच्या अंगावर हे नवे वादंग उठवून घेतले आहे.