माहिती तंत्रज्ञान हे आपल्यावर एवढ्या वेगाने आदळले की, त्याच्याशी संंबंधित कायदे करण्यासही आपल्याला सवड मिळाली नाही. तरीही जे काही कायदे केले ते एवढ्या घाईने केले होते की, त्यात आपले अज्ञानच व्यक्त झाले होते. आता त्यातली विसंगती लक्षात यायला लागली आहे आणि हे कायदे न्यायाच्या कसोटीला उतरत नाहीत असे दिसायला लागले आहे. माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित असलेला सोशल मीडिया हा शब्द फार चर्चेचा झाला आहे. या माध्यमावर सर्वांना आपले विचार मांडता येतात. सामान्य माणसाला नेहमी आपले विचार मांडण्याची संधी मिळतेच असे नाही. त्याला वृत्तपत्रांतून आपले विचार मांडता येतात पण शेवटी या बाबत तो सर्वस्वी वृत्तपत्राच्या संपादकाया आधीन असतो. अशा परिस्थितीत सोशल मीडियात मात्र त्याला त्याचे विचार मांडण्याबाबत कोणी अटकाव करू शकत नाही. शिवाय आपले ते विचार व्यक्त करण्यासाठी त्याला कोठेही जावे लागत नाही. आपल्या घरात बसून तो आपले विचार मुक्तपणे मांडू शकतो. याच कारणाने या माध्यमात अनेक लोक आपली मते मुक्तपणे मांडायला लागले होते.
मात्र जिथे असा मुक्तपणा असतो तिथे लोकांकडून मांडली जाणारी मते सर्वांना आवडणारी असण्याची शक्यता नसते. गेल्या काही महिन्यांत या माध्यमांत देशातल्या काही पुढार्‍यांची टिंगल टवाळी करणार्‍या पोस्टस् टाकल्या गेल्या. त्यामुळे त्या नेत्यांच्या समर्थकांचे पित्त खवळले आणि त्यातूनच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६ अ हे पुढे आलेे. सोशल मीडियावर कोणी आक्षेपार्ह मजकूर टाकला तर त्याला अटक करण्याची तरतूद या कलमात होती. तशी अनेकांना अटकही झाली आणि त्यांना त्रासही दिला गेला. या प्रकाराला अलीकडच्या काळात नेमकी कोठे सुरूवात झाली याचा विचार केल्यास आपल्याला या कलमाचे स्वरूप कळेल. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाले तेव्हा मुंबईत बंद पाळण्यात आला. पालघरच्या दोन तरुणींनी या बंदविषयी आपले मत सोशलमीडियावर मांडले. हा बंद आवश्यकच होता का असा प्रश्‍न त्यांनी केला. ज्यांना बाळासाहेबांंविषयी आदर होता त्यांची मने या पोस्टमुळे दुखावली गेली आणि त्यांनी या दोन तरुणींच्या विरोधात पोलिसांत तक्रारी गुदरल्या. पोलिसांनी त्यांना अटक केली. या पोस्टमुळे ठाकरे यांच्याविषयी अनादर व्यक्त झाला हे खरे आहे पण आदर ही कल्पना सापेक्ष आहे. या पोस्टला आणि तिच्यातल्या मजकुराला फार तर अनुचित म्हणजेच औचित्याला सोडून असे म्हणता येईल पण ते मत व्यक्त करण्याचा त्यांना घटनेने अधिकार दिलेला आहे.
कोणाच्या निधनानंतर पाळला गेलेला बंद हा अनुचित होता की नाही याची चर्चा केली तर आपल्या घटनेत ती चर्चा करणारांना अटक करण्याची काही तरतूद नाही पण या नव्या कलमाने तसा अधिकार पोलिसांना दिला आहे. ही पोस्ट अनुचित होती आणि अगदी ठाकरे यांच्या दु:खी अनुयायांचे दु:ख ताजे असतानाच असा आक्षेप त्यांनी घेतला म्हणून आपण या दोन तरुणींचा निषेध करू पण त्यांना अटक करणे गैर आहे. त्या संबंधीचे कलम ६६ अ हे घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधीक्षेप करणारे आहे. म्हणून सर्वेच्च न्यायालयाने हे कलम रद्द बातल ठरवले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय योग्य आहे. शिवसेनेच्या याच प्रकरणाचा आपण पुन्हा एकदा संदर्भ घेऊया. या पोस्टमुळे दुखावल्या गेलेल्या शिवसैनिकांनी हे लक्षात ठेवावे की या पोस्टपेक्षा कितीतरी अनुचित उल्लेख शिवसेनेच्या नेत्यांकडून केले जात असतात. पण ते सोशल मीडियावर होत नाहीत म्हणून ते करणारांना अटक होत नाही पण असाच अनुचित उल्लेख सोशलमीडियावर केल्यावर मात्र अटक होते. ही विसंगती अनेक कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
त्यातले तथ्य न्यायालयाने स्वीकारले आणि हा अटक करण्याचा नियम रद्द झाला. सोशल मीडियावर सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग यांनाही अनेकदा टीकेचे लक्ष्य करण्यात आले होते आणि त्यातूनच तत्कालीन सरकारने हा नियम केला होता. त्यामुळे आता सरकारला या कलमाच्या विरोधातल्या खटल्यात आपली बाजू मांडावी लागली. ती आताच्या मोदी सरकारने मांडली. सोशल मीडिया हे व्यापक माध्यम आहे त्यामुळे त्यावरच्या टिप्पण्या फार दिवस अनियंत्रित ठेवता येणार नाहीत असे सरकारने आपली बाजू मांडताना म्हटले होते. हे म्हणणे न्यायालयाला मान्य झाले नाही. माध्यम व्यापक असल्यास स्वातंत्र्याचा संकोच करावा असे काही म्हणता येणार नाही असे न्यायालयाने प्रतिपादन केले. शिवाय या कलमातले काही उल्लेख फार संदिग्ध होते. आक्षेपार्ह उल्लेख म्हणजे नेमके काय ? याचा खुलासा या कलमात करण्यात आलेला नाही. कारण आक्षेपार्ह मजकूर सत्य असेल तर तो कोणालाही जाहीर करता येतो. त्याच्या अभिव्यक्तीवर बंधन आणणे म्हणजे जनतेच्या सत्य जाणून घेण्याच्या अधिकारावर बंधन आणणे आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अनेकदा आपण काही स्वाभीमानाचे मुद्दे कायद्यात बांधण्याचा प्रयत्न होतो. मागे महाराष्ट्र सरकारने महापुरुषांवर टीका करणे हे बेकायदा ठरवण्याचा कायदा करण्याचा विचार सुरू केला होता. मात्र हा कायदा न्यायालयात टिकला नसता कारण सरकार महापुरुष कोणाला समजते याची व्याख्या करावी लागली असती. ती अवघड झाली असती. ६६ अ या कलमात अशीच अवस्था आक्षेपार्ह या शब्दावरून झाली आणि कलम रद्द झाले.