भारतीय जनता पार्टीला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले असले तरीही हे बहुमत अर्धे आहे. राज्यसभेत हा पक्ष आणि रालो आघाडी अल्पमतात आहे. त्यामुळे सरकारचे काही निर्णय मंजूर होणे अवघड जाणार हे ठावूकच होते पण, याही संघर्षात भाजपाच्या नेत्यांनी काही प्रमाणात का होईना पण बाजी मारली आहे. केवळ जमीन अधिग्रहण विषयक विधेयकाचे घोडे अडले आहे. हे करताना या सरकारने सांसदीय कामकाजाचा गेल्या दहा वर्षातला विक्रम नोंदला असल्याचे एका संस्थेने म्हटले आहे. गेल्या दहा वर्षात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात इतका गोंधळ होत आला की, ही संसद आहे की बाजार आहे असा प्रश्‍न विचारला जायला लागला.या दहा वर्षात देशात मनमोहनसिंग यांचे सरकार होते आणि या सरकारला सदनाचे काम चांगले करून घेण्यात यश आले होते. खरे तर संसद ही सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांच्याही समन्वयातून चांगली चालवली जात असते. तेव्हा गोंधळाला आधी विरोधक जबाबदार असतात आणि या विरोधकांना हाताळण्यात कमी पडणारे सत्ताधारी नेतेही जबाबदार असतात.
गेली दहा वर्षे विरोधक म्हणून प्रामुख्याने भाजपाने आणि सत्ताधारी म्हणून कॉंग्रेसने काम पाहिले होते. आता भाजपावर संसद चांगले काम कसे करील हे पाहण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. भाजपाचे सांसदीय कामकाज मंत्री म्हणून व्यंकय्या नायडू आणि राज्यमंत्री म्हणून अब्बास अली नकवी हे काम पहात आहेत. त्यांनी राज्यसभेत बहुमत नसतानाही काही अपवाद वगळता युक्तीने काम करून संसदेची कारवाई चांगली व्हावी हे पाहिले आणि त्यांना त्यात यशही आले. या पूर्वी एकदा प्रमोद महाजन सांसदीय कार्य मंत्री होते. लोकसभेचे सभापती म्हणून मनोहर जोशी काम करीत होते आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून उपराष्ट्रपती भैरासिंह शेखावत काम करीत होते. या तिघांनी चांगला समन्वय साधून संसदेचे कामकाज वेगाने कसे होईल यावर विचार केला होता आणि त्यांना त्यात यशही आले होते. त्याची आठवण आज होत आहे. संसदेचे कामकाज चांगले आणि वेगाने झाले तरच विविध विधेयके मंजूर होतील आणि ती वेगाने मंजूर झाली तरच त्यांना कायद्याचे स्वरूप वेगाने येईल. देशात नवे कायदे जेवढ्या वेगाने होतील तेवढी देशाची प्रगती वेगाने होईल हे सत्य आहे. संसदेेचे कामकाज आणि देशाची प्रगती यांचा असा सरळ सरळ संबंध आहे.
म्हणूनच देशाच्या विकासाला चालना देण्यास कटिबद्ध असलेल्या मोदी सरकारने विकासाच्या योजनांवर जसा विचार केला आहे. तसाच तो सांसदीय कामकाज वेगाने करण्याचाही विचार केला आहे. म्हणूनच सरकारने केवळ वेगानेच काम केले आहे असे नाही तर ते काम वेगाने कसे करता येईल याचे नियोजनही केले आहे. काही खासदारांना निवडून यायचे माहीत आहे पण आपल्या देशाच्या प्रगतीत संसदेचे स्थान काय आणि प्रगतीसाठी संसदेच्या बैठका अनेक दिवस झाल्या पाहिजेत आणि त्या जेवढ्या दिवसात होतील तेवढे दिवस गांभीर्याने काम व्हावे लागेल. संसदेच्या सदस्यांना काही वेळा सांसदीय कामांबाबत गांभीर्य नसते. म्हणून भाजपाचे २० खासदार संसदेत फार हजेरी लावत नाहीत, दांड्या मारतात असे दिसून आले. या खासदारांना पंतप्रधान मोदी यांनी एकदा फटकारलेही होते. त्यांच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. खासदार हा तर नेता असतो. त्याला कोणी फटकारत असेल ही कल्पनाही अनेकांना बुचकळ्यात टाकणारी आहे पण मोदी खासदारांना फटकारतात. त्यांना जनतेने खासदार म्हणून निवडून दिले आहे. ते संसदेत बसण्यासाठी दिले आहे. त्याऐवजी ते दांड्या मारत असतील तर त्यांना कोणीतरी फटकारले पाहिजे.
मोदी देशाचा कारभार गांभीर्याने हाकत आहेत. देशाला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे ही गोष्ट त्यांचे विरोधकही मान्य करीत आहेत. अशा वेळी काही खासदारांना दांड्या मारण्याची लहर येत असेल तर त्यांना फटकारलेच पाहिजे. फटकारलेल्या खासदारांत प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या आहेत. या दोघींनी खासदार झाल्यावर मोठ्या भावूकतेने आपल्या वडिलांची आठवण काढून खासदार म्हणून शपथा घेतल्या होत्या पण त्यांच्यात सांसदीय कामाबाबत गांभीर्य नाही ही गोष्ट चिंताजनक आहे. या फटकारण्यावर काही दैनिकांनी टीका केली पण त्यात काही चूक नाही. संसदेचे कामकाज गेल्या काही वर्षात खालावत चालले आहे. पूर्वी वर्षातून १५० दिवस कामकाज होत असे पण आता ते १०० दिवसांवर खाली आले आहे. हे शंभर दिवसही खासदार दांड्या मारत असतील तर देशाची प्रगती होणे शक्य नाही. सांसदीय कामाबाबत गंभीर असण्याच्या निमित्ताने त्यांच्यावर असा वचक असलाच पाहिजे. आता त्याचे परिणाम दिसत आहेत. सरकारने राज्यसभेत बहुमत नसतानाही पाच कायदे मंजूर करून घेतले. त्यात कोळशाच्या उत्खननाचा एक कायदा आहे. या उत्खननाचे मक्ते चढाओढीने दिल्यामुळे गेल्या वर्षीपेक्षा आठपट जादा पैसा मिळणार आहे. हे विधेयक लवकर मंजूर झाले नसते तर सरकारला हा आठपट पैसा मिळणे शक्य नव्हते. सांसदीय कामाचा आणि सरकारच्या प्रगतीचा जवळचा संबंध असतो.