रत हा जगातला सर्वात अधिक शस्त्रे आयात करणारा देश ठरला आहे. हा एक प्रकारचा विक्रम आहे. परंतु आपल्याला अभिमान वाटावा असा विक्रम नाही. उलट त्याची आपल्याला लाज वाटली पाहिजे. कारण त्यातून आपल्या नियोजनातले दारिद्य्र उघड होत असते. कारण शस्त्रांची आयात भरपूर होत असते याचा अर्थ आपली संरक्षण सिध्दता फार चांगली आहे असा होत नाही. एखादा देश संरक्षण सिद्धतेवर कमी खर्च करत असला तरीही तो सारा खर्च आयातीवरच करील असे काही सांगता येत नाही. चीनचा संरक्षण सिद्धतेवरचा एकूण खर्च भारतापेक्षा कितीतरी जास्त आहे पण या खर्चातून खरेदी केली जाणारी यंत्रसामुग्री प्रामुख्याने त्यांच्याच देशात तयार होते. फार कमी आयात होते. तेव्हा एकूण खर्चात आघाडीवर पण आयातीत मागे अशी त्या देशाची स्थिती आहे आणि ती चांगली आहे. कारण त्यांच्या विक्रमी खर्चाने त्यांचे संरक्षण चांगले होते पण त्यातली बरीच शस्त्रे त्यांनी त्यांच्या देशातच तयार केलेली असते त्यामुळे त्यांना अन्य देशांना काही द्यावे लागत नाही. परिणामी परकीय चलनाच्या गंगाजळीत बरीच शिल्लक पडते.
शस्त्रांची आयात नको निर्मिती हवी
या उलट भारताची स्थिती आहे. भारताचा एकूण संरक्षण खर्च चीनच्या मानाने कमी असला तरी त्यातली बरीच सामुग्री परदेशातून आयात केली जाते. याचा अर्थ या आयातीपोटी भारत देश परदेशांना पैसा देतो. भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीला नेहमीच अशी गळती लागलेली असते. आपल्याला ही आयात मोठ्या प्रमाणावर का करावी लागते ? कारण आपल्याला ही शस्त्रे आपल्या ताकदीवर आणि आपल्या गुंतवणुकीतून तयार करता येत नाहीत. तेवढी सिद्धता आणि तांत्रिक प्रगती आपण केलेली नाही. म्हणजे शस्त्रांची मोठी आयात करणे हे तसे मागासलेपणाचे लक्षण आहे. आपण स्वतःला लागणारी शस्त्रे स्वतःच तयार करू शकत नाही ही काही अभिमानाची बाब नाही. शिवाय आपल्या उत्पन्नाचा फार मोठा हिस्सा आपण दुसर्या देशांना देतो. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्वित्झर्लंड, रशिया आणि इस्त्रायल असे देश भारतासारख्या देशांना शस्त्रे पुरवून मोठे उत्पन्न मिळवत असतात. भारत आणि पाकिस्तान आपापसात लढत राहतात आणि यूरोप खंडातले हे सर्व देश त्यांना शस्त्रे विकून श्रीमंत होतात. हे युरोपीयन देश मात्र आपापसात लढत नाहीत. त्यांनी पहिल्या आणि दुसर्या महायुध्दाचा वाईट अनुभव घेतला आहे. त्यांची अर्थव्यवस्था या दोन महायुध्दांनी उद्धवस्त झालेल्या होत्या आणि त्यामुळे त्यांची मनुष्यहानीही प्रचंड झाली होती.
या संहाराच्या विचित्र आणि धक्कादायक अनुभवानंतर यूरोपातल्या सगळ्याच देशांनी कानाला खड लावला असून युरोपीयन युनियनची स्थापना करून शांततामय जीवन जगण्याचा निर्धार केला आहे. ते स्वतः शांततेत जगत आहेत. परंतु आशिया आणि आफ्रिका खंडातल्या युध्दग्रस्त देशांना शस्त्रे पुरवून त्यांना संघर्षास उद्युक्त करत आहेत. भारत हा असाच देश आहे आणि आपला हा भारत देश केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकातील जवळपास एक पंचमांश हिस्सा शस्त्रांच्या आयातीवर आणि संरक्षण सिध्दतेवर खर्च करत असतो. देशातले राहणीमान वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विकासकामांना कात्री लावून आपला देश संरक्षणावर खर्च करत असतो. ही विदारक वस्तुस्थिती आहे. अर्थात, आपण शांततेचे धोरण स्वीकारले तर आपली काही युध्दातून मुक्तता होत नाही. शांततेच्या धोरणाचे महत्त्व आपल्या शेजार्यांना कळले पाहिजे. त्यांना जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत आपल्याला शस्त्रसज्ज व्हावेच लागेल आणि त्यासाठी पैसाही खर्च करावा लागेल. या शस्त्राच्या आयातीवरील खर्चाच्या बाबतीत सरकार आता वेगळा विचार करायला लागले आहे.
आपण बराच पैसा खर्च करून जी शस्त्रे आयात करतो ती परदेशातल्या खाजगी कारखान्यात तयार झालेली असतात. ती शस्त्रे तिथे तयार होण्याऐवजी भारतात तयार केली जावीत अशी सरकारची योजना आहे. म्हणजे शस्त्रे कोठेही तयार झाली तरी ती तयार करणारी कंपनी परदेशीच आहे. मात्र शस्त्रांची निर्मिती भारतात केल्यामुळे त्यातून होणारी रोजगार निर्मिती भारतात होणार आहे आणि परदेशात या रुपाने जाणारा आपला पैसा आपल्या कारणी लागेल. या कारखान्यातला नफा काही प्रमाणात परदेशी जाईल ही गोष्ट खरी. परंतु पूर्णच पैसे त्यांना मिळण्याऐवजी तो आपल्या देशात गुंतवला जाईल आणि त्यातून आपल्या देशाचे कल्याण होईल. एकदा हे शस्त्र उद्योग भारतात उभे राहिले की त्यातून उभारल्या जाणार्या कारखान्यात केवळ भारताला पुरेल एवढीच शस्त्रे तयार होतील असे काही नाही. एकदा उद्योगच सुरू झाल्यावर वरकडही उत्पादन होईल आणि ते इतर देशांना निर्यात होईल. म्हणजे आपल्याला लागणारी शस्त्रे तर आपल्या देशात तयार होतीलच पण इतरही देशांची शस्त्रनिर्मिती आपल्या देशात होईल. भारत देश त्यातून शस्त्रांची निर्यात करणारा देश म्हणून ओळखला जाईल आणि आपल्या देशातल्या रोजगाराचा प्रश्न मिटेल. अशा रितीने भारतात शस्त्र निर्मिती सुरू झाल्यास तेवढ्या एका उपक्रमातून देशाचा विकासदर २ टक्क्यांएवढा वाढेल. असाही अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचा दावा आहे. तेव्हा भारताच्या शस्त्र आयातीची दिशा बदलली तर ती उपकारक ठरणार आहे.