मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी गेला आठवडा अनेक कार्यकर्त्यांना हजेरी लावून गाजवला. ते केवळ दोन दिवसांत विमान आणि हेलिकॉप्टर यांच्या साह्याने आडवा उभा महाराष्ट्र फिरून आले. त्यांनी मुंबईत काही कार्यक्रमांना हजेरी लावली. सकाळी मुंबईत काही कार्यक्रम आटोपून ते विमानाने लातूरला गेले. तिथे त्यांनी शासकीय अधिकार्‍यांच्या बैठकीत मार्गदर्शन केले. दरम्यान आणखी दोन कार्यक्रमात उपस्थिती लावून ते संध्याकाळी यवतमाळ जिल्ह्यातल्या एका खेड्यात शेतकर्‍याच्या घरी मुक्कामाला थांबले. त्यांचा हा दौरा एका माध्यमाने वादाचा विषय केला. आपल्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहेच. तेव्हा कोणी काय बोलावे आणि कोणी काय चर्चा करावी याला काही अटकाव नाही. तसा कोणी केलाच तर स्वातंत्र्याचा गळा घोटला गेला म्हणून आरडा ओरडा केला जातो. लोकशाहीचे एक वैशिष्ट्य आहे की, तिच्यात कोणीही काहीही बोलले आणि त्या बोलण्यात काही तथ्य नाही असे कोणाला वाटले तरीही त्या बोलण्यावर या कारणावरून बंधन लादता येत नाही. कोणाला ते बोलणे तथ्यहीन वाटले आणि ते पटत नसले तरीही ते बोलणार्‍याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणता येत नाही.
सकृत्दर्शनी बोलणे तथ्यहीन वाटले तरीही ते बोलणाराला बोलू दिले पाहिजे. फार तर त्याचे बोलणे कसे चूक आहे हे पटवून द्या. ते पटवून देण्याचाही सर्वांना अधिकार आहे. दोन्ही बाजू समोर येऊ द्या, शेवटी या मंथनातूनच सत्य समोर येणार आहे. कोणाच्या बोलण्यात तथ्यांश नसला तरी ते सत्य नसल्याने शेवटपर्यंत टिकत नाही. म्हणून लोकशाही सर्वांना बोलण्याचा अधिकार देते. सत्यमेव जयते हे लोकशाहीचे ब्रिद आहे. म्हणून आता मुख्यमंत्र्यांच्या दौर्‍यावर चर्चा करणार्‍यांचे तोंड आपण धरू शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी एवढे फिरायचेच कशाला असा त्यांचा सवाल आहे. मंत्रालयात एवढी कामे साचून पडली आहेत. अनेक बै ठका प्रलंबित आहेत. अनेक निर्णय व्हायचे आहेत. राज्यात शेतकर्‍यांना एका मागे एक फटके बसत आहेत. अशा वेळी वेगाने निर्णय घेण्याच्या ऐवजी मुख्यमंत्री राज्यभर फिरत आहेत. त्यांनी दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी सहा या वेळेत मंत्रालयात हजर राहिले पाहिजे, फार दौरे करायचेच असतील तर शनिवार रविवारी करावेत. असा विषय या माध्यमाच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे. त्यांचा हा सल्ला मुख्यमंत्री कितपत ऐकतील हे काही आपल्याला माहीत नाही पण तो सल्ला त्यांनी मानलाच असता तर काय झाले असते ? मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:ला मंत्रालयात कोंडून घेतले असते तर याच माध्यमांनी मुख्यमंत्री जनतेत मिसळत नाहीत अशी टीका केली असती.
गाढव खरेदी करून चाललेल्या वृद्धाची कथा सर्वांना माहीत आहे. खरेदी केलेले हे गाढव चालवत न्यावे की त्यावर बसून जावे याबाबत त्याला वाटेतल्या प्रत्येक गावात वेगळा सल्ला मिळतो. हर एक सल्ला मानून तो तसे करतो. आणि आपली तशीच गाढवाची स्थिती बदलत राहतो. शेवटी अशी पाळी येते की, तो गाढवावर बसण्याच्या ऐवजी गाढवालाच त्याच्या खांद्यावर न्यावे लागते. मुख्यमंत्र्यांंनी मंत्रालय आणि दौरे याबाबत काहीही केले तरी त्यांना वादाचा विषय व्हावेच लागणार आहे. या माध्यमाचे म्हणणे कितीही तथ्यहीन वाटले तरीही त्यावर चर्चा होतेेच आणि काही लोकांना त्यात तथ्य वाटू शकते. अशी चर्चा होण्याचे एक कारण आहे ते म्हणजे नरेन्द्र मोदी. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून एक दोन अपवाद वगळता गुजरातेत गेलेेले नाहीत. ते दिल्लीत ठाण मांडून बसले आहेत. केवळ ठाणच मांडून बसले आहेत असे नाही तर दिल्लीच्या मंत्रालयातले सारी कार्यसंस्कृती बदलण्याचा त्यांचा जोरदार प्रयत्न आहेत.आता तिथले सरकारी अधिकारी बरोबर वेळेवर कामाला येतात. मंत्रीही फार फिरत नाहीत. आपल्या आपल्या मंत्रालयात कामे करीत बसतात. अनेक निर्णय त्यामुळेच वेगाने होत आहेत आणि आता दिल्लीत सर्वांना एक अनुभव येत आहे की दिल्लीतला मंत्र्यांच्या पातळीवरचा भ्रष्टाचार जवळ जवळ संपला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनीही असेच काही तरी करावे अशी कल्पना त्यातूनच पुढे आली आहे. पण महाराष्ट्रात फडणवीस यांना मोदींचे असे अनुकरण करणे चालणार आहे का? केवळ फडणवीसच नाहीतर कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना तसे अनुकरण करता येईल का? मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्यात एक फरक आहे. मुख्यमंत्र्यांचे निर्णय पंतप्रधानां पेक्षा अधिक प्रमाणात तळागाळाशी निगडित असतात. आपण तसेच प्रशासनाच्या खालच्या खालच्या पातळीवर यायला लागतो तसे लोकांशी अधिक संबंध आणि कार्यालयात कमी काम असे स्वरूप बदलताना दिसते. ग्रामपंचायतीच्या सदस्याचा तर कार्यालयाशी अगदी नाममात्र संबंध येतो आणि जनतेशी अधिक संबंध ठेवावा लागतो. या मर्यादांचा विचार करूनही मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालय आणि दौरे यातला काहीतरी समतोल ठेवला पाहिजे हे अगदीच नाकारता येत नाही. हा विचार मुख्यमंत्र्यांच्या गेल्या दोन दिवसातल्या दौर्‍याला लागू होत नाही कारण या दौर्‍यातले काही कार्यक्रम तर थेटच प्रशासनाशी निगडित होते. मुख्यमंत्री लोकांत असे मिसळणार नाहीत तर त्यांना जनता काय म्हणते हे कसे कळणार ? जनतेच्या समस्यांच्या बाबतीत सोनिया गांधी यांचे जे झाले तसे त्यांचे व्हायला नको आहे. महत्त्वाची गोष्ट अशी की, लोकांत मिसळले नाहीत तर त्यांना मंत्रालयात बसून काय करायचे हेही नीट कळणार नाही.