पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सध्या पक्षातीलच वाचाळ मंडळींचा सामना करावा लागत आहे. पक्षातील किंवा ‘परिवारा’तील प्रभावशाली मंडळीच हा वाचाळपणा करीत असल्याने मोदी आणि फडणवीस यांच्यापुढील अडचणी वाढत आहेत. त्या ही इतक्या की प्रत्यक्ष मोदीना राजीनामा देण्याची धमकी द्यावी लागली. ती देखील खालमानेने! त्यापुढे फडणवीस तर अगदीच नवखे आणि मुळातच सौम्य मनोवृत्ती असलेले. त्यामुळे फडणवीस यांच्यासमोरील आव्हान अधिकच मोठे आहे. हे आव्हान उभे करण्याचा विडाच सध्या राज्य सरकारातील ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ खडसे यांनी उचललेला दिसतो.
सध्याच्या मंत्रिमंडळात आपले स्थान मुख्यमंत्र्याच्या बरोबरीचे असल्याची मल्लिनाथीही त्यांनी नुकतीच केली. त्याच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पक्षात आपणच उभे केल्याचे विधान त्यांनी केले. फडणवीस यांना पक्षाध्यक्ष पदापासून मुख्यमंत्रीपद आपल्याच शिफारशीने दिले गेल्याचा नाथाभाऊंचा दावा आहे. हे सगळे व्यक्तिगत पातळीवर आहे; तोपर्यंत एकवेळ समजण्यासारखे आहे. नाथाभाऊंना मुख्यमंत्री पद न मिळाल्याने त्यांची अशी विधाने करण्यामागची मन:स्थिती ही एकवेळ समजून घेता येईल. मात्र या आवेशात; खरे तर उद्वेगात जेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारावर नाथाभाऊंनी अतिक्रमण केले; ते करताना न्यायव्यवस्थेचाही मुलाहिजा बाळगला नाही; ते अधिक गंभीर आहे. कारण त्याचा परिणाम थेट राज्यावर नागरिकांवर होणार आहे. राज्यभरातील शहरांमध्ये झालेल्या बेकायदेशीर बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना ‘आरक्षित जागांखेरीज इतर जागांवरील बेकायदेशीर बांधकामे दंड आकारणी करून नियमित केली जातील;’ असे परस्पर जाहीर करून टाकले. त्यांच्या या बेजाबदार घोषणेमुळे केवळ नगरविकास विभागाची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या अधिकारावर अतिक्रमण झाले आहे; इतकेच अव्हे; तर उच्च
न्यायालयाने दिलेल्या बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त करण्याच्या आदेशाचा अवमानही झाला आहे.
राजधानी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड यासह बहुतेक सर्वच शहरात बेकायदेशीर बांधकामांचा प्रश्न जटील स्वरूपाचा बनला आहे. महाराष्ट्रात वेगाने नागरीकरण होत आहे. शहरांना लागून असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकामे सर्रास केली जातात. एकीकडे या बांधकामांवर नियंत्रण आणण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे मुख्यमंत्री सांगतात; तर दुसरीकडे काहीही संबध नसताना नाथाभाऊ अशी बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा परस्पर करून टाकतात. वास्तविक इतक्या गंभीर विषयावर निर्णय घेण्याचा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून घेण्यात येतो. त्यापूर्वी त्याबाबतच्या धोरणाचा आराखडा नगररचना विभागाने मंत्रिमंडळाला सादर करणे अपेक्षित असते. मात्र हे काहीच झाले नसताना नाथाभाऊंनी ही बांधकामे नियमित करण्याची केलेली घोषणा म्हणजे अराजकाला निमंत्रण देण्यासारखे आहे.
वास्तविक बेकायदेशीर बांधकामे हा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. बेकायदेशीर बांधकामे पाडून टाकण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पिंपरी-चिंचवड या उद्योगनगरीत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून बेकायदेशीर बांधकामे पाडून टाकण्याचा सपाटा तत्कालीन महापालिका आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी लावला. त्यासाठी त्यांनी शहरात आणि त्याकाळी राज्यातही कारभारी असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या दबावालाही जुमानले नाही. मागच्या सरकारात कॉंग्रेस, विशेषत: मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे बेकायदेशीर बांधकामांवर कडक कारवाई करण्याबाबत ठाम होते; तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी आग्रही होते. या दोन तत्कालीन सत्ताधारी पक्षांच्या साठमारीत या प्रश्नाबत निश्चित धोरण ठरविणे दूरच राहिले. याचा फटका राष्ट्रवादीला पिंपरी-चिंचवडमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत बसला. लोकसभेत त्यांचा उमेदवार जाऊ शकला नाही आणि विधानसभा निवडणुकीतही त्यांच्या तीनही उमेदवारांचा पराभव झाला.
वास्तविक बेकायदेशीर झोपड्या आणि बांधकामे याच्या जोरावर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी; विशेषत: पूर्वी कॉंग्रेसच्या आणि नंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आपले मतदारसंघच बांधले. या नेत्यांचा दबाव आणि तुंबड्या भरण्याच्या वृत्तीने महापालिकेच्या अधिका-यांनी बेकायदेशीर झोपड्या आणि बांधकामांकडे सोईस्कर डोळेझाक केली. अवैध झोपड्या किंवा बांधकामे एका रात्रीत उभारल्या जात नाहीत. ते थांबविण्याचे अधिकार आणि जबाबदारी असलेल्या महापालिका आणि पोलीस अधिका-यांनी मनात आणले; तर अशी बांधकामे आणि झोपड्या पूर्णत्वाला जाण्यापूर्वी उखडली जाऊ शकतात. मात्र त्यांच्या ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्षामुळे अशा झोपड्या आणि बांधकामे सर्रास उभी राहतात. त्यात कमी पैशात घरे मिळाल्याच्या आनंदात नागरीक त्यात राहायला जातात आणि मग ‘माणुसकी’ किंवा ‘गरीबी’च्या नावाने गळा काढून राजकीय नेते ती नियमित करण्यासाठी सरसावतात. मात्र अशा अवैध बांधकामांना आणि झोपड्यांना नियमित करून त्यांना नागरी सुविधा देण्याची महापालिकेची क्षमताच असते. रीतसर कायदेशीर घरे घेणा-या आणि नियमित कर भरणा-या नागरिकांना सुविधा पुरविण्याचीच बोंब असताना हा वाढीव भार महापालिका कसा सोसणार? अर्थातच त्यामुळे शहरांचे बकालपण वाढत जाते. महाराष्ट्रातील सर्वच शहरांमध्ये अशा पद्धतीने बकालीकरण वाढत आहे.
नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारकडून विशेषत: शहरी नागरिकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. स्वत: मुख्यमंत्री उपराजधानी असलेल्या नागपूरचे प्रतिनिधित्व करतात. सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेची पाळेमुळे मुंबईत रुजलेली आहेत. (वर्षानुवर्ष मुंबई महापालिकेत सत्ता असून त्यांनी मुंबईसाठी काय केले; हा प्रश्न अलाहिदा!) या पार्श्वभूमीवर नवीन सत्ताधारी शहरांचे प्रश्न समजावून घेतील आणि त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना शोधतील; अशी आशा त्यांना आहे. मात्र नाथाभाऊंच्या या बेजबाबदार विधानाने या आशा, अपेक्षांपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. आग हे विधान त्यांनी कोणत्याही उद्देशाने का केले असेना! मात्र हे असेच चालत राहिले तर ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ असे म्हणण्याची पाळी मतदारांवर आल्याशिवाय राहणार नाही.