मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने लिलावा प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी आणि राज्याच्या महसूलात अधिकाधिक वाढ करण्यासाठी पुढील वर्षापासून ई-लिलाव प्रणाली बंधनकारक केली आहे.
प्रायोगिक तत्वावर ई-लिलाव प्रणालीचावापर काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आला होता. यापद्धतीला चांगला प्रतिसादही मिळाला. सध्या रेतीघाटांचा लिलाव, सरकारी जमिनी आणि विडीच्या पानांचा लिलाव ई-लिलाव प्रणालीने केला जात आहे.
एक जानेवारीपासून सर्व सरकारी कार्यालये, ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक संस्था आणि सार्वजनिक उपक्रमांना एक लाख आणि त्याहून अधिक किमतींच्या लिलावासाठी प्रणाली बंधनकारक असणार आहे. यामुळे सरकारच्या महसूलात अधिकाधिक भर पडण्यात मदत होईल.