नवी मुंबई येथील महिला मंडळाने अखेर महिलांना मेक्सी अथवा गाऊन परिधान करून परिसरात वावरण्यास बंदी घालणारा तालिबानी फतवा मागे घेतला आहे. असा फतवा काढल्याबद्दल महिला मंडळाच्या पदाधिका-यांनी जाहीर माफी मागितली आहे. मात्र त्याच वेळी पोलीस अधिका-यांसमोर बोलताना त्यांनी ; आपण हा फतवा समाजहितासाठी काढल्याचेही नमूद केले. याचाच अर्थ या फतव्याबाबत प्रसारमाध्यमातून वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर समाजाच्या सर्व स्तरातून संताप व्यक्त झाल्यामुळे दबावाखाली या महिला मंडळाने आपला फतवा मागे घेतला; मात्र त्यांची तथाकथित ‘समाजहिता’ची आणि साधण्यासाठी वापरण्याच्या फतव्यांच्या मार्गाची धारणा अजूनही असल्याचे दिसून येते.
आजपर्यंत महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरविणा-या राज्यात बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थानसारख्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या राज्यात जात पंचायती किंवा खाप पंचायतींच्या फतव्यांबाबत नाके मुरडली जात होती. किंबहुना आजही मुरडली जातात. मात्र मागील काही काळापासून अहमदनगर जिल्ह्यात घडलेली दलित हत्याकांड, राजधानी मुंबईला खेटून असलेल्या आणि छत्रपती शिवरायांचा वारसा सांगणा-या रायगड जिल्ह्यात सातत्याने घडणारी सामाजिक बहिष्काराची प्रकरणे आणि आता नवी मुंबई या ‘सायबर सिटी’, नियोजनबद्ध शहर, एकविसाव्या शतकातील शहर अशी बिरुदावली मिरविणा-या शहरातील महिलांनीच महिलांवर निर्बंध लादण्यासाठी काढलेला फतवा; या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राला पुरोगामी म्हणवून घेण्याची लाज वाटावी; अशी वेळ आली आहे.
नवी मुंबई आणि मुंबई यांना जोडणा-या ऐरीली या उपनगरातील गोठवली गावच्या इंद्रायणी महिला मंडळाने नुकताच एक तालिबानी फतवा जारी केला. या फतव्यानुसार या परिसरातील महिलांना मेक्सी अथवा गाऊन परिधान करून वावरण्यास बंदी घालण्यात आली. या फतव्याचे उल्लंघन करणा-या महिलेला ५०० रुपये दंड केला जाईल; असेही या महिला मंडळाने घोषित केले. नवी मुंबईसारख्या शहरात महिला मंडळ चालविण्याइतपत ‘सूज्ञ’ असलेल्या महिलांकडूनच महिलांची गळचेपी करणा-या या फतव्याबाबत सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले आणि संतापही! या संतापाची दाखल अखेर पोलिसांनी घेतली आणि या महिला मंडळाच्या पदाधिका-यांना रबाले पोलीस ठाण्यात बोलावून घेण्यात आले. हा फतवा जाहीर करणारा फलकही पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. या पदाधिका-यांनी पोलिसांकडे जाहीर माफीनामा सुपूर्त केला आहे. तरीही याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील कारवाई करण्याचा आहे.
वास्तविक फतवे हा प्रकार रानटी आणि कालबाह्य झाला आहे. तरीही छोट्या खेडेगावात, अज्ञान आणि सरंजामशाही मनोवृत्ती असलेल्या समाजात आणि ज्यांना अप्लसण्ख्य असल्याने आपल्या अस्तित्वाबद्दल न्यूनगंड आहे; अशा समाजात ही पद्धती अद्याप प्रचलित आहे. मात्र आपल्या देशाने घटना स्वीकारली आहे. कायदेशीर काय आणि बेकायदेशीर काय; हे ठरविण्यासाठी कायदे कानून देशात लागू आहेत. हे कायदे पाळले जातात नाही; हे पाहणा-या पोलीस आणि कायदेभंग झाल्यास त्याला शिक्षा बजाविण्यासाठी न्यायालये आहेत. असे असताना कोणत्याही नैतिक पोलिसगिरीचा अधिकार कोणत्याही संस्था, संघटनेला नहॆ. फार तर बेकायदेशीर अथवा समाजविघातक बाबी संबंधित यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून देण्याचे कर्तव्य आपण नागरिक म्हणून पार पाडावे! कायदा करण्याचा किंवा विद्यमान कायदा आपल्या हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. मात्र मुंबईला पर्याय म्हणून उभारण्यात आलेल्या नवी मुंबईसारख्या शहरातील सुशिक्षित महिलांनी महिलांच्याच हक्काचा गळा घोटावा; हे संतापजनक आहे.
नवी मुंबईसारख्या मुद्दाम वसविण्यात आलेल्या शहरांमध्ये मूळ नागरिकांची असून रोजगाराच्या शोधापासून ते अधिक सुखकर आयुष्य जगण्यासाठी आलेल्या स्थलांतरितांची संख्या अधिक असते. त्यावेळी एकटेपणा घालविण्यापासून ते स्वत:चे आणि समाजाचे सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नयन करण्यासाठी मित्रमंडळ, सार्वजनिक सण, उत्सव, ज्ञातीमंडळ आणि महिला मंडळांसारख्या संस्था, संघटनांची आवश्यकता असते. अनेकदा या मंडळांमध्ये आकाराला आलेले ऋणानुबंध अडचणीच्या प्रसंगी आधार होतात. या संस्था, संघटनांचे उद्दिष्ट तेच असते. असायला हवे. कोणी कोणते कपडे घालावे; कोणते घालू नये; यामध्ये लक्ष घालण्याचा अधिकार या मंडळांना नाही आणि त्याची गरजही नाही; हे असे फतवे जरी करून नंतर माफी मागणा-या आणि माही मागतानाही हे सामाजिक हितासाठी केले; असे शहाजोगपणे सांगणा-या मंडळींनी लक्षात घ्यावे.