पुण्यात पर्वतीच्या पायथ्याशी असलेला एक परिसर पर्वती रमणा म्हणून ओळखला जातो. पेशव्यांच्या काळात ठिकाणी ब्राम्हणांना भोजन आणि दक्षिणा दिली जात असे. या प्रकाराला रमणा म्हटले जात असे. दुस-या बाजीराव पेशव्यांसारखे काही सत्ताधारी आणि कारभारी राज्यकारभारापेक्षा अशा रमण्यातच अधिक रमले. पेशवाई बुडण्याच्या अनेक कारणांपैकी ‘रमण्यात रमणे’ हे देखील महत्वाचे कारण आहे. मात्र इतिहासापासून काही शिकण्याची बुद्धी आपल्या राज्यकर्त्यांना झालेली दिसत नाही. त्यामुळे सध्याच्या काळातही ‘पॅकेज’च्या नावाखाली रमणे सुरूच आहेत. कोणत्याही समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय योजण्यापेक्षा पेकेज जाहीर करणे; हे सोपेही असते आणि त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजणेही शक्य होते. त्या पॅकेजमधील कोट्यावधी रुपयांचे पुढे काय होते; याची फिकीर करण्याची आवश्यकता राजकारण्यांना वाटत नाही.
महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भातील बहुतांश भाग हा दुष्काळी आहे. या परिसरात सातत्याने शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. त्या रोखण्याच्या नावाखाली राज्यकर्तेही सातत्याने पॅकेजेस जाहीर करीत आहेत. सध्याचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकारही त्याला अपवाद ठरेल; असे वाटत नाही. उलट आजपर्यंत जेवढ्या रकमेचे पॅकेज जाहीर झाले नाही; तेवढ्या मोठ्या रकमेचे पॅकेज जाहीर करण्यासाठी मंत्र्यांची खलबते सुरू आहेत. प्रसंगी कर्ज काढून ९ ते १० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्याचा सरकारचा मानस आहे. हे कोट्यावधींचे रमणे वाटण्यापूर्वी यापूर्वी जाहीर झालेल्या पॅकेजेसचे काय झाले; एवढी मोठी रक्कम खर्च करूनही शेतकरी मरणाला का कवटाळत आहेत; याचा विचार व्हायला नको का?
मराठवाड्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडतो. पिण्याच्या पाण्याची वानवा होते. तरीही पुढा-यांना खूष करण्यासाठी तिथे साखर कारखान्यांना; पर्यायाने वारेमाप पाणी पिणा-या ऊसाच्या लागवडीला प्रोत्साहन का दिले जाते? पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी जमिनीतील पाण्याचा बेमुर्वतखोर उपसा करणा-या विंधन विहिरी खोदण्यावर नियंत्रण कोण ठेवणार? काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सरकार असताना भूजलाचा अनिर्बंध उपसा रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले होते. त्याचे भिजत पडलेले घोंगडे या सरकारला तरी दिसते आहे का?
मागच्या सरकारने सिंचनाच्या क्षेत्रात मोठा घोटाळा केल्याचे आरोप तत्कालीन विरोधकांनी; म्हणजेच सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी कंठरवाने केले. या सरकारने त्याची शहानिशा केली; न केली; संबंधित गजाआड झाले; नाही झाले; तरी त्याने दुष्काळाचे निवारण होणार नाही. ठेकेदारांची आणि सत्ताधा-यांची तुंबडी भरणा-या अगडबंब धरणांनीही ते होणार नाही. त्यासाठी शेतकरी आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन सूक्ष्म सिंचनाचे मार्ग अवलंबावे लागतील. हा मार्ग लांब पल्ल्याचा; अधिक कष्टाचा आणि फारशी प्रसिद्धी न देणारा आहे. ‘पार्टी विथ द डिफरन्स’ म्हणविणा-या भाजपच्या सरकारला तरी तो मानविणारा ठरेल काय?