आठव्या इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट पुढच्या इयत्तेत ढकलण्याच्या निर्बुद्ध निर्णयाला चाप लावण्याचे काम उच्च स्तरीय शिक्षणाधिकार समितीने केले हे चांगले झाले. त्यामुळे सुमारे साठ टक्क्याहून अधिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचा साक्षात्कार सरकारला झाला आहे. यापूर्वी देशातील २० राज्यांनी या निर्णयाला विरोध करूनही यापूर्वीच्या सरकारला त्याची जाणीव झाली नाही; ना असल्या सोप्या पण निरुपयोगी निर्णयाची अंमलबजावणी करणा-या कोडग्या नोकरशाहीला! आता किमान शासकीय समितीने कान टोचल्यावर तरी का होईना; सरकारला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची सुबुद्धी सुचली; हे ही कमी कौतुकाचे नाही. आता लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी करून सरकारने उशीरा का होईना; पण सुचलेले शहाणपण सत्कारणी लावावे.
या निर्णयाच्या पुनर्विचाराची घोषणा करताना मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी आणखी एक बाब व्यक्त केली आहे. ती शालांत; अर्थात दहावी इयत्तेच्या परिक्षेची काठिण्यपातळी वाढवून तिला पुन्हा पूर्वीचे महत्व प्राप्त करून देण्याची! सध्याच्या अडलात्या काळात ही बाब कितपत व्यवहार्य आणि प्रत्यक्षात आणण्यासारखी आहे; याचा सखोल विचार करणे गरजेचे आहे. शाळेतील सध्याचा कंटाळवाणा आणि व्यवहारात काडीचाही उपयोगी नसलेले अभ्यासक्रम कायम ठेवले आणि दहावीच्या परिक्षेला महत्व प्राप्त व्हावे म्हणून केवळ तो आणखी कठीण केला; तर त्याचा विद्यार्थ्यांवर सकारात्मक नव्हे; तर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यताच अधिक आहे. दहावीच्या परिक्षेला महत्व प्राप्त करून देण्याआधी या परीक्षेचे आणि एकूणच पारंपारिक शालेय अभ्यासक्रमाचे महत्व कमी का झाले; याचा काटेकोर विचार होणे आवश्यक आहे. सध्याच्या काळात दहावी, बारावीच्या परिक्षेला मिळालेल्या गुणांच्या आधारे जगाच्या बाजारात तद्दन निरुपयोगी आणि अर्थहीन पदव्यांचे चिठोरे मिळवून देणा-या बीए, बीकॉमसारख्याच अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळू शकतो.
वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन अशा कोणत्याही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यायचा असेल तर त्या गुणांचा काही उपयोग होत नाही. त्यासाठी स्पर्धा परिक्षांच्या अग्निदिव्यातून विद्यार्थ्यांना पार पडावे लागते. मात्र आपल्या औपचारिक अभ्यासक्रमात स्पर्धा परिक्षांचा प्रत्यक्ष समावेश तर नाहीच; पण त्याला पोषक वातावरणही नाही. स्पर्धा परीक्षा हा केवळ देशातच नव्हे; तर जगभरात विद्यार्थ्यांना जोखण्याचा मार्ग म्हणून स्वीकारला गेला असताना औपचारिक अभ्यासक्रमात त्याची हेळसांड केली जाते. त्यामुळे याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या शिक्षणपद्धतीत विद्यार्थी हे केंद्रस्थानी नाहीत. कल्पनाशून्य शिक्षक, स्थितिप्रिय नोकरशाही आणि आपल्या तुंबड्या भरण्याचा संकुचित वर्तुळात अडकलेले राजकारणी यांच्या दुष्टचक्रात शिक्षणपद्धती अडकलेली आहे.
स्पर्धा परीक्षांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष होण्यामागे जशी शिक्षण क्षेत्रातील धोरणकर्ते आणि शिक्षक यांची बदलांना सामोरे जाण्यास कचरणारी मनोवृत्ती कारणीभूत आहे; त्याचप्रमाणे स्पर्धा परीक्षांबाबत त्यांच्या मनात असलेला पूराग्रहही कारणीभूत आहे. परंपरेने आपल्याकडे विवेचनात्मक उत्तरांच्या परीक्षेपेक्षा बहुपर्यायी उत्तरांच्या परिक्षेकडे आकसाने पाहिले जाते. या परिक्षांना दुय्यम समजले जाते. वास्तविक हा गैरसमज आहे. स्पर्धा परिक्षेत यश प्राप्त करण्यासाठी विषयाचे आकलन, जलद निर्णयक्षमता, एकाग्रता या गुणांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना वेगळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण घेऊन त्यांना स्पर्धा परीक्षेचे तंत्र आत्मसात करावे लागते. मात्र आपल्या अभ्यासक्रमात याचा समावेश नसल्याने विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण घेण्यासाठी खाजगी क्लासेसची कास धरावी लागते. सध्याच्या काळातील या प्रशिक्षणाची अनिवार्यता लक्षात घेऊन खाजगी क्लासचालक विद्यार्थ्यांच्या पालकांची अक्षरश: आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत. या जाचातून त्यांची सुटका करण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात स्पर्धा परिक्षांचा समावेश होणे आवश्यक आहे.
आपल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या गुणवत्तेचा विचार करतानाही परिस्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही. ज्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या आधारावर आपण जागतिक आर्थिक महासत्ता वगैरे होण्याची स्वप्ने बघत आहोत; त्या क्षेत्रातील अभ्यासक्रम पूर्ण करून बाहेर पडणारे अभियंते या उद्योगासाठी लगेच उपयुक्त ठरत नसल्याची या उद्योगाची तक्रार आहे. प्रत्यक्ष कामासाठी उपयोगी अभियंते घडविण्यासाठी या कंपन्यांना त्यांना प्रत्यक्ष कामाचे वर्ष- सहा महिन्याचे प्रशिक्षण द्यावे लागते. वाहन निर्मिती उद्योग, बांधकाम अशा सर्वच क्षेत्रांची ही ओरड आहे. सध्याच्या अभ्यासक्रमात अनावश्यक पुस्तकी ज्ञानाचा व्यर्थ भडीमार अधिक आहे. प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मात्र ‘नही के बराबर’ अशी परिस्थिती आहे. यासाठी विद्यापीठांसारख्या शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगातील तज्ज्ञ यांनी एकत्र येऊन अभ्यासक्रम निश्चित करावा आणि प्रत्यक्ष कामाच्या प्रशिक्षणात उद्योगांनी सहभागी व्हावे; अशी अपेक्षा अनेक पातळ्यांवर अनेक जण व्यक्त करतात. मात्र प्रत्यक्षात असे काही घडल्याचे प्रत्यक्षात दिसून येत नाही.
व्यवस्थापनशास्त्र या अभ्यासक्रमाचा तर अक्षरश: ‘कचरा’ झाल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे. एकेकाळी प्रतिष्ठा आणि मागणी असलेला ‘एमबीए’चा अभ्यासक्रम सध्या निरुपयोगी झालेला आहे. पावसाळ्यात उगवलेल्या भूछत्र्यांप्रमाणे ‘बी स्कूल्स’चा सूळसुळाट सर्वत्र झाला आहे. त्याचा दर्जा धुळीला मिळाला आहे. अशा विद्यार्थ्यांना धड दोन- पाच हजाराच्या नोक-या मिळणेही मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे ‘मागणी तसा पुरवठा’ करणारे तथाकथित शिक्षणमहर्षी ‘बी स्कूल्स’ची दुकाने गुंडाळण्याच्या तयारीत आहेत.
शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करायची असेल; तर केवळ दरवर्षी परीक्षा घेऊन आणि दहावीच्या परीक्षेचे महत्व वाढवून चालणार नाही. एकूणच शिक्षणव्यवस्था आणि अभ्यासक्रमांचा पुनर्विचार साकल्याने करावा लागेल. अन्यथा निरुपयोगी पदवीधारकांबरोबर ‘मॅट्रीक’ नापासांच्या फौजा वाढण्याशिवाय फार काही घडणार नाही.