नवी दिल्ली – केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारची सांसदीय कामगिरी कशी होईल याविषयी खूप उत्सुकता होती आणि त्यादृष्टीने सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा महत्वाचा होता. या सरकारच्या सांसदीय कामकाजाची चुणूक या आठवड्यात दिसेल असे लोकांचे अंदाज होते आणि म्हणूनच विविध वृत्तपत्रांनी आणि माध्यमांनी हा आठवडा म्हणजे मोदी सरकारची सत्वपरीक्षा असे प्रतिपादन केलेले होते. हा आठवडा संपला आहे आणि राज्यसभेमध्ये बहुमत नसल्यामुळे येणार्‍या काही अडचणी सोडल्या तर सत्ताधारी पक्षासाठी हा आठवडा समाधानकारक गेला आहे.
लोकसभेत या एनडीए आघाडीचे स्पष्ट बहुमत आहे. त्याचा फायदा तर आघाडीला झाला आहेच, परंतु सभागृहाच्या पातळीवर केलेले व्यवस्थापन, मुत्सद्दीपणा, वेळप्रसंगी घेतलेली कठोर भूमिका आणि गरज पडेल तसे करावे लागलेले दबावाचे राजकारण या मार्गाने संसदेत कामकाज उरकून घेण्यात आघाडीला यश मिळाले आहे. तसे पाहिले तर या आठवड्यात चार दिवसच काम झालेले आहे. कारण एक दिवस नवीन मंत्र्यांचे परिचय आणि श्रद्धांजली असे कार्यक्रम करून कामकाज संपवावे लागलेले आहे. उर्वरित चार दिवसांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तीन विधेयके संमत झाली. लोकसभेत दुसरी तीन विधेयके मंजूर झाली, मात्र त्यांना अजून राज्यसभेच्या मंजुरीची प्रतिक्षा आहे.
या अधिवेशनात विमा विधेयक महत्वाचे आहे. कारण त्यामुळे विम्याच्या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढणार आहे. या विधेयकातली एक अडचण म्हणजे या विधेयकाचा अंतिम मसुदा मंजूर करणार्‍या निवड समितीतील दोन पदे रिकामी आहेत. ती पदे भरून या विधेयकाच्या मंजुरीचा मार्ग प्रशस्त करण्यात आला आहे. या समितीचा अहवाल १२ डिसेंबरला अपेक्षित आहे. तो येऊन हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले की, सरकारचे विम्याच्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्याचे धोरण यशस्वी होणार आहे. अशी गुंतवणूक वाढली की, रोजगार निर्मितीच्या दिशेने सरकारचे एक पाऊल पडणार आहे.
काळा पैसा आणि मनरेगा हे दोन कळीचे विषय संसदेसमोर होते. काळ्या पैशाबाबत दोन्ही सभागृहात चर्चा झाली आणि सरकारने काळा पैसा आणण्याच्या बाबतीत सरकार यत्किंचितही मागे राहणार नाही, असे आश्‍वासन दिले. मनरेगावर राज्यसभेत मोठी चर्चा झाली. यूपीए सरकारची ही सर्वाधिक प्रतिष्ठेची योजना एनडीए सरकार आहे तशी राबवेल, तिच्यात कपात केली जाणार नाही असे ठोस आश्‍वासन मंत्र्यांनी दिले. सरकारपुढे राज्यसभेत काही प्रश्‍न उभे राहिले, परंतु लोकसभेत सरकारला निर्वेधपणे उत्तम काम करता आले. सभापती सुमित्रा महाजन यांनी सदनाच्या कामकाजावर चांगलेच नियंत्रण ठेवले. त्याचा फायदा झाला.
सांसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याही कामाची प्रशंसा झाली. सर्वांना सोबत घेऊन जाऊन काम करण्याच्या त्यांच्या शैलीमुळे सरकारला चार दिवसात तीन विधेयके मंजूर करून घेण्यात यश आले. श्री. नायडू सकाळी नऊ वाजता संसदेत पोचतात आणि साडेनऊ पर्यंत सदना समोरच्या कामकाजाचा अभ्यास करतात. सांसदीय कामाच्या बाबतीत त्यांना लोकसभेत राजीव प्रताप रुडी आणि राज्यसभेत मुख्तार अब्बास नक्वी हे मदत करतात. साडेनऊ वाजता नायडू या दोघांशी आणि दोन्ही सभागृहातल्या प्रतोदांशी चर्चा करतात. त्यामुळे कामकाजामध्ये चांगला समन्वय असल्याचे दिसून येते.