मुंबईत काही सोसायट्यांत मांसाहार करणारांना घरे नाकारली जात आहेत. त्यावरून वाद जारी आहे. काही तरी निमित्त करून घरे नाकारणे आणि आपल्या शेजारी शक्यतो आपल्याच जातीचा माणूस यावा असा प्रयत्न केवळ मुंबईतच चालतो असे नाही तर इतरत्रही चालतो. या बाबत
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हात टेकले होते. त्यांनी शहरीकरणाचा मोठा पुरस्कार केला होता. ग्रामीण भागातले दलित समाजातले लोक गावाबाहेर राहतात. ते मेलेल्या जनावरांचे मांस खातात म्हणून त्यांना गावाबाहेर काढले आहे असे काही सनातनी लोक समर्थन करण्याचा व्यर्थ प्रयत्न करतात पण आपल्या जाती व्यवस्थेचे ते एक खेदजनक दर्शन आहे. गावात वस्त्यांची व्यवस्था परंपरेने अशी झाली आणि दलितांना गावाबाहेर काढण्यात आले. पण शहरांत काही अशी व्यवस्था नसते. तेव्हा खेड्याकडून शहरात स्थलांतरे झाली तर शहरात मिश्रवस्त्या होतील. दलित आणि सवर्णांच्या मिश्रवस्त्या होतील. अस्पृश्यतेची तीव्रता कमी होईल असे बाबासाहेबांना वाटले होते. पण शहरांतही दलितांच्या वस्त्या वेगळ्या आहेत. बाबासाहेबांना वाटले होते तशा वस्त्या झाल्याच नाहीत.
लोकांनी आपल्या वस्त्या वसवताना आपल्या शेजारी शक्यतो आपल्या जातीचाच माणूस असावा असा कटाक्ष ठेवला. आता शहरांत ते काही शक्य होत नाही. सरकारी निवासस्थान घेताना असे लाड करता येत नाहीते सहकारी सोसायटी उभारतानाही आपल्या जातीतल्या लोकांनाच सदस्य घेतले जाते पण, आता सरकारने सोसायट्यांतही आरक्षणाची अट घातली आहे. असे निर्बंध असले तरीही जिथे शक्य असेल तिथे लोक आपल्या शेजार्‍यांची जात तपासून पाहतात हे आपल्या समाजातले एक कटु सत्य आहे. आपल्या शेजारी कोण असावे हे ठरवण्याचा अधिकार मिळतो तेव्हा कोणीही आपल्या शेजारी परधर्माचा माणूस नक्कीच असेल किंवा आपल्या शेजारी दलित समाजातले कुटुंब असेल असा प्रयत्न करीत नाहीत. लोकांची अशा वेळची निवड ही जातींच्या भिंती कायम करणारी असते. आता मुंबईत काही लोकांनी आपल्या शेजारी मांसाहारी कुटुंब असता कामा नये अशी अट घालायला सुरूवात केली आहे. हीही अट विचित्र आहे. कारण हे ठरवणारे कोण आहेत ? ते शक्यतो गुजराती, मारवाडी आणि जैन आहेत असे सांगितले जात आहे. काही बिल्डरांची घरे विकायची असतात आणि ती घरे घेणारे या जातीतले श्रींमंत व्यापारी असतात. ते घरांना भरमसाट किंमत द्यायला तयार असतात आणि त्यामुळे बिल्डर त्यांची ही अट मान्य करतो. आपल्या या शाकाहारी ग्राहकांची मर्जी सांभाळण्यासाठी तो मांसाहारींना घरे मिळणार नाहीत असे जाहीर करून टाकतो.
मुंबईबाहेरच्या लोकांना या अटीचा अर्थ कळत नाही. पण मुंबईतल्या मराठी लोकांचे म्हणणे असे आहे की या व्यापारी समाजाने मराठी माणसांना सरसकट मांसाहारी ठरवून टाकले आहे आणि मांसाहारी कुटुंब आपल्याशेजारी नको या बहाण्याने मराठी माणसांंना घरे मिळू न देण्याचा हा कट केला आहे. निमित्त मांसाहाराचे आहे पण ही त्यांची खरी घाटी हटाव मोहीम आहे. या निमित्ताने जे मराठी लोक चिडले आहेत. त्या कथित मराठी माणसांनीही पूर्वी असेच बहाणे करून मुस्लिम आणि दलितांना घरे मिळू दिलेली नाहीत. मात्र मांसाहाराचे कारण सांगणारांना काही प्रश्‍न विचारावेसे वाटतात. त्यांनी पक्के शाकाहारी म्हणून अगदी मारवाडी, गुजराती आणि जैन कुटुंबालाच आपल्या शेजारचे घर मिळेल अशी सोय केली आहे असे समजा. पण ते कुटुंब रहायला आल्यानंतर मांसाहारी होणार नाही याची काही शाश्‍वती त्यांना देता येईल का? असे एखादे शाकाहारी कुटुंब नंतर मांसाहारी झाले तर त्याच्यावर काही कारवाई करणार आहेत का ?शाकाहाराची ही अट तर निव्वळ तोंेडी आहे.
घर विकताना कोणताही बिल्डर लेखी स्वरूपात शाकाहाराची अट घालू शकत नाही. मग आधी शाकाहारी पण रहायला आल्यानंतर मांसाहारी झालेल्या कुटुंबाला कशाच्या आधारावर बाहेर काढणार ? शिवाय कोणी मांसाहार करीत नाही हे काय रोज तपासून पाहणार का ? पाहणार असल्यास कसे पाहणार ? ज्या समाजातले लोक आपण शाकाहारी असल्याची बढाई मारतात त्यातले कितीतरी लोक दारू मात्र पीत असतात. मग ज्यांना मांसाहार चालत नाही त्यांना दारू चालते का ? मांसाहाराबाबत या लोकांचा जसा कटाक्ष आहे तसा तो दारूच्या बाबतीत का नाही ? आता मांसाहाराच्या कारणावरून लोकांना घरे नाकारणार्‍या बिल्डरांवर मुंबई महापालिका कारवाई करणार आहे. ही कारवाई कोणत्या कायद्याच्या कोणत्या कलमाखाली करण्यात येणार आहे याचा उलगडा महापालिकेत हा कारवाईचा ठराव मंजूर करणार्‍या सदस्यांनी केलेला नाही. आपल्या इमारतीतली घरे कोणाला द्यावीत याचा निर्णय घेण्याचा बिल्डरला अधिकार आहे. तो लेखी काही घेणार नाही पण मांसाहारी असल्याची चौकशी करून प्रत्यक्षात घर नाकारताना दुसरेच कारण सांगणार आहे. किबहुना काहीही कारण न देता घर नाकारण्याचा त्याला अधिकार आहे. त्यावर महापालिका काय करणार आहे ?