नवे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी खात्याचा अधिभार हाती घेतल्यानंतर पहिले विधान केले ते संरक्षण साधनांच्या खरेदीबाबत. संरक्षण खात्याची खरेदी पूर्णपणे पारदर्शक असेल आणि तिच्या संबंधीचे निर्णय हे वेगाने घेतले जातील, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. संरक्षण खरेदीतला वेग आणि पारदर्शकता हे दोन त्यांचे प्राधान्याचे विषय असतील असे लक्षात आले. त्यानंतरही त्यांनी अशीच विधाने केली आणि त्यात पुन्हा पुन्हा संरक्षण खात्यातील खरेदीचाच विषय आला. यावरून पर्रिकर हे संरक्षण मंत्री नसून संरक्षण उत्पादन खरेदी मंत्री आहेत की काय, असा प्रश्‍न पडतो. अर्थात अजून सगळ्या गोष्टी स्पष्ट व्हायच्या आहेत. पण पर्रिकर यांनी संरक्षण खात्यातल्या भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तो त्यांच्या काळजीचा विषय आहे ही गोष्ट योग्यच आहे. संरक्षण खात्यातील खरेदी वेगाने आणि पारदर्शकतेने करताना पर्रिकर यांनी ही संरक्षण साधने पुरेशी परिणामकारक आहेत का? हेही पाहिले पाहिजे आणि अधिक परिणामकारक शस्त्रास्त्रे कमीत कमी किंमतीला कशी उपलब्ध होऊ शकतील याचा विचार केला पाहिजे.
सुमारे २० वर्षांपासून आपल्या नाविक दलाने युद्ध नौकांची एक पलटण उभी केली आहे. त्यामध्ये विमानवाहू नौका आहेत, विनाशिका आहेत. त्याचबरोबर अन्यही प्रकारच्या युद्धनौका आहेत, ज्या युद्धनौका भारताच्या सागरी सीमांचे रक्षण करत आहेत. परंतु त्यांच्या उभारणीसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च झाले आहेत आणि त्यांच्यावर हजारो नौसैनिक काम करत आहेत. मात्र या युद्धनौका शत्रू राष्ट्रांच्या पाणबुड्यांच्या हल्ल्यांना कधी बळी पडतील याचा नेम नाही. कारण एवढा खर्च करूनही त्या पाणबुड्यांना बळी पडू नयेत अशा व्यवस्था त्यावर बसविण्याची तसदी घेतलेली नाही. त्यासाठी ऍडव्हान्सड् टोड ऍरे सोनर हे साधने बसवणे आवश्यक आहे. भारताच्या संरक्षण खात्याशी निगडित असलेल्या संरक्षण संशोधन आणि विकास यंत्रणा (डीआरडीओ) ने अशी यंत्रणा विकसित करण्याचे ठरवले आहे. परंतु ती विकसित केली नाही. त्यामुळे पुन्हा काही हजार कोटी रुपये खर्चून ही यंत्रणा परदेशातून विकत घ्यावी लागत आहे. पाकिस्तानसारखी आपली शत्रू राष्ट्रे संरक्षण सिद्धतेच्या बाबतीत आपल्या मागे असली तरी त्यांच्याकडे अशा प्रकारच्या मोक्याच्या यंत्रणा उपलब्ध आहेत यापासून आपण धडा घेतला पाहिजे.
चीनकडे ५३ पाणबुड्या आहेत आणि भारताकडे १३ पाणबुड्या आहेत. चीनच्या ५३ पाणबुड्यांशिवाय पाच आण्विक पाणबुड्याही आहेत. आता त्यांच्याशी बरोबरी करण्यासाठी भारतालाही अधिक पाणबुड्या खरेदी कराव्या लागणार आहेत. त्वरेने निर्णय घेणारे मनोहर पर्रिकर या खरेदीसाठी वेगाने निर्णय घेतील आणि सहा पाणबुड्या खरेदी करण्याच्या ५० हजार कोटी रुपयांच्या करारावर वेगाने सह्याही करतील. परंतु अशा पाणबुड्या आपण निर्माण करू शकणार नाही का? भारताच्या माझगाव डॉकमध्ये अशी एक पाणबुडी तयार करण्याचे काम वर्षानुवर्षे सुरू आहे. गेली दहा वर्षे त्यावर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांना वेग देऊन खरेदीवरचा पैसा वाचविण्याचा विचार पर्रिकर करतील का, असा प्रश्‍न संरक्षण तज्ज्ञ विचारत आहेत.
भारताच्या संरक्षण सिद्धतेवर प्रचंड खर्च होत असतो. केंद्र सरकारच्या एकूण अंदाजपत्रकाच्या २० टक्के रक्कम शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर आणि खरेदीवर होतो. खरे म्हणजे आपण अशी शस्त्रास्त्रे तयार करण्याच्या बाबतीत पूर्ण सक्षम आहोेत. परंतु आपल्या या संबंधातल्या यंत्रणांमध्ये लाल फितीचा कारभार फार चालतो. शिवाय त्यासाठी काम करणारे संशोधक एखादे नवीन शस्त्र तयार करण्यासाठी वर्षानुवर्षे घेतात. सुरुवातीला त्याचे प्रोटोटाईप तयार केले जाते, त्याला मान्यता घेतली जाते मग ते प्रोटोटाईप तंत्र विभागाकडे पाठविले जाते. तिथून ते अर्थ विभागाकडे पाठविले जाते. शेवटी संरक्षण साधनांची खरेदी करणार्‍या विभागाकडून मान्यता मिळाल्यावर ते अस्त्र विकसित करण्याची तयारी सुरू होते. भारताच्या संरक्षण खात्यातील काही अस्त्रे तयार करण्याची ही प्रक्रिया म्हणजे प्रोटोटाईप पासून प्रत्यक्षात लष्करात ते दाखल होण्याची प्रक्रिया कधी कधी २०-२० वर्षे चालते आणि जेव्हा ते अस्त्र निर्माण होते तेव्हा ते कालबाह्य ठरलेले असते. त्यामुळे आता मनोहर पर्रिकर यांनी संरक्षण खरेदीतली लालफीतशाही आणि दिरंगाई कमी करत असतानाच संरक्षण संशोधन विभागातली दिरंगाई सुद्धा संपविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तो प्रयत्न केला की, शस्त्रास्त्रे वेगाने देशातच तयार व्हायला लागतील आणि आयातीवरचा खर्च वाचेल.