नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत येऊन सहा महिने उलटले आहेत. या सरकारने सहा महिन्यात नेमके काय केले? याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. सरकारला १०० दिवस झाले तेव्हा असा आढावा घेतला जायला लागला आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी सरकारच्या उपलब्धीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले तेव्हा सरकारने त्याला उत्तर दिले. ज्यांनी साठ वर्षे काही केले नाही ते लोेक १०० दिवसांचा हिशोब विचारत आहेत असा टोला मारला. परंतु आता सहा महिने झाले असल्यामुळे नाही म्हटले तरी सरकारकडून काही ठोस कृतीची अपेक्षा करायला काही हरकत नाही. या सरकारने गेल्या सहा महिन्यात काही घोषणा केल्या आहेत. या सरकारला हे सहा महिने चांगले गेले आहेत.
सहा महिने चांगले गेले तरी त्यामध्ये सरकारच्या कर्तबगारीपेक्षा नशिबाचाच भाग मोठा आहे. सुदैवाने जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे भाव धडाधड कोेसळत आहेत. त्यामुळे गेल्या नऊ वर्षातील सर्वात कमी चलनवाढीची नोंद झाली आहे. त्याचबरोबर सरकारकडे आता विक्रमी धान्य साठे आहेत. अशा अवस्थेत शेअर बाजारातही अनुकूल निर्देशांक नोंदला जात आहे. म्हणजे काही गोष्टी आपोआप किंवा योगायोगाने चांगल्या झाल्या आहेत. परंतु या स्थितीचा फायदा घेऊन काही ऐतिहासिक पावले उचलून परिस्थिती अधिक चांगली होईल यासाठी सरकारने काही तरी करायला हवे होते. तसे ते केले गेलेले नाही. परंतु नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कल्पनेतल्या सहा योजना कल्पकतापूर्ण पद्धतीने लॉंच केले आहेत.
जन धन योजना ही त्यातली एक चांगली योजना होय. समाजातल्या ज्या वर्गाचा बँकेशी म्हणजेच पर्यायाने देशाच्या आर्थिक प्रवाहाशी कसलाच संबंध नव्हता. त्यांचा आता या प्रवाहात प्रवेश झाला आहे. ही गोष्ट चांगलीच आहे. परंतु अजूनही जन धन योजनेतल्या खात्यांवर अजून उलाढाल सुरू झालेली नाही आणि बँकांना ही खाते सांभाळणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणार आहे का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. नरेंद्र मोदी यांची स्वच्छ भारत मोहीम त्यांच्या इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या कौशल्याचा एक भाग आहे. ही योजना म्हणजे पूर्वीच्या सरकारच्या निर्मल भारत योजनेचीच कॉपी आहे. परंतु मोदींनी ही योजना महात्मा गांधींच्या नावाशी जोडली आहे आणि ती स्वत: हातात झाडू घेऊन राबवायला सुरुवात केली आहे. या मोहिमेला त्यांनी शौच्यालयाची सुद्धा जोड दिली आहे. परंतु जोपर्यंत अशा योजनांमध्ये लोकांचा सक्रिय सहभाग नोंदला जात नाही तोपर्यंत त्या यशस्वी होत नाहीत.
मेक इन इंडिया ही नरेंद्र मोदी सरकारची एक आकर्षक योजना आहे. वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नातला निर्मिती क्षेत्राचा हिस्सा वाढावा म्हणून हा प्रयास आहे. भारताच्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात निर्मिती क्षेत्राचा वाटा केवळ १६ टक्के आहे. चीनमध्ये तो ३० टक्के आहे. म्हणून चीनमध्ये रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होते. कुशल आणि अकुशल कामगारांना सध्या शेतीमध्ये रोजगार मिळतो, जो अपुरा असतो. तोच रोजगार कारखानदारीकडे वळवला की त्यांना चांगले वेतन मिळते. म्हणून मेक इन इंडियाला महत्व आहे. परंतु कारखानदारीच्या विकासासाठी सरकार कितपत अनुकूल वातावरण निर्माण करील यावरच त्याचे यश अवलंबून आहे.
प्लॅनिंग कमिशन बरखास्त करणे आणि त्या ठिकाणी थिंक टँक अशी एक यंत्रणा उभी करणे ही नरेंद्र मोदींची लाडकी योजना आहे. १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात त्यांनी ही घोषणा केली आणि नेहरू युगातील नियोजनाची कल्पना आता बदलली जाईल असा संकेत दिला. अरुण शौरी यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञ विचारवंतांनी पूर्वीही नियोजन आयोगाविषयी प्रतिकूल मते व्यक्त केली होती. नियोजन आयोग म्हणजे काही निवृत्त सरकारी अधिकारी आणि काही कालबाह्य नेते यांची सोय लावण्याचे ठिकाण आहे असे ते म्हणाले होते. विशेषत: नियोजन आयोग राज्यांच्या बाबतीत फार उदासीन होता. अजून तरी नरेंद्र मोदींनी आपली थिंक टँक ही कल्पना राबवलेली नाही, परंतु ती नव्या अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या गरजांच्याबाबतीत कितपत संवेदनशील असेल असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
डिजीटल इंडिया ही सुद्धा नरेंद्र मोदी यांची आवडती कल्पना आहे. ई गव्हर्नन्स्, आय.टी.शी निगडित शिक्षण व्यवस्था, टेलिमेडिसीन या कल्पना त्यात गृहित आहेत. सुरुवातीला सरकारने सरकारी कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक पद्धत सुरू केली आहे. तिच्यासाठी ५०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. शिक्षणामध्ये ही व्यवस्था कधी समाविष्ट होईल हे अजून निश्‍चित झालेले नाही. तूर्तास निवृत्ती वेतन घेणार्‍यांना द्यावे लागणारे जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्याची सोय केली गेली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतील स्मार्ट सिटी ही कल्पना सर्वाधिक महत्वाकांक्षी आहे, कारण तिच्यावर ३५ हजार कोटी रुपये दरसाल खर्च होणार आहेत. या योजनातून कालबद्धरितीने १०० स्मार्ट शहरे उभारली जातील. पंडित नेहरूंच्या कारकिर्दीत अशी तीन शहरे उभारली गेली. आता मोदींच्या काळात ती संख्या १०० वर जाणार आहे आणि त्यांच्या उभारणीत अमेरिका, ब्रिटन, जपान यांची मोठी गुंतवणूक होणार आहे.