राज्याचे शेती मंत्री एकनाथ खडसे यांनी वीज बील माफ करण्याची मागणी करणार्‍या एका शेतकर्‍याला वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली. त्याने बिलाचा एक हप्ता भरला तर त्याचे कनेक्शन चालू करता येईल असे ते म्हणाले. त्याने आपल्या मोबाईल्या बिलाला प्राधान्य न देता विजेच्या बिलाला प्राधान्य द्यावे असा त्यांचा सल्ला होता. वीज बील पूर्ण माफ करणे आज शक्य नाही हे त्यांनी समजावून सांगितले. त्यात त्यांची काय चूक आहे ? पण शिवसेनेने हा मुद्दा आता हाती घेतला असून ही शेतकर्‍यांची क्रूर थट्टा असल्याचे सांगत त्यांचा उपहास करायला सुरूवात केली आहे. सध्या उद्धव ठाकरे यांचेही दौरे सुरू आहेत. त्यांनी आपल्या सोबत आपल्या पक्षाच्या सगळ्या आमदारांना घेतले आहे. आपला हा ताफा ते सोबत का घेत आहेत हे काही माहीत नाही पण आपण राज्याच्या दौर्‍यावर असताना मुंंबईत पक्षाला गळती लागून काही आमदार भाजपाच्या गळाला लागू नयेत म्हणून तर ही सावधगिरी नाही ना, अशी शंका यायला लागते. कारण चर्चा तर तशीच आहे.
भाजपाने शिवसेनेला आपल्या सोबत घेण्याचे तर ठरवले आहे पण शिवसेनेच्या अटी मानायच्या नाहीत असा निर्धार केला आहे. उद्धव ठाकरे फारच अडून बसले तर त्यांच्या पक्षात फूट पाडून आपले बहुमत सिद्ध करण्याचा भाजपाचा विचार आहे म्हणून ठाकरे आपला हा काफिला सोबत घेऊन राज्याच्या दौर्‍यावर निघाले आहेत. भाजपावर टीका करणे हा त्यांचा आता एककलमी कार्यक्रम झाला आहे. शिवसेनेकडे इतरांवर टीका करताना कठोर शब्दांना काही तोटा नसतो. आता तर नक्कीच नाही. त्यामुळे पदोपदी भाजपाची खोडी काढून सरकारला काहीतरी बजावण्याचा त्यांचा क्रम जारी आहे. महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे. कृषि मंत्री एकनाथ खडसेही सध्या दुष्काळी भागाच्या दौर्‍यावर आहेत. सरकारने शेतकर्‍यांना मदत केली पाहिजे हे तर कोणीही जाणते. पण ज्यांच्यावर ही जबाबदारी नाही आणि मदत केल्यावर ज्यांना तिजोरीची तब्येत पहायची नाही त्यांनी कितीही अतिरेकी मदतीच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या तरीही सरकारच्या म्हणून काही मर्यादा असतात. तरीही एकनाथ खडसे यांनी शक्य ती मदत करण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. शिवसेनेची अपेक्षा आहे की त्यांनी कर्जमाफी करावी. एकदा कर्जमाफीचा प्रयोग झाला आहेे. त्यामुळे शासनाला किती फटका बसतो याची तर जाणीव झाली आहेच पण अशा कर्जमाफीतून पात्र असलेल्या शेतकर्‍यांना काहीही फायदा होत नाही असेही दिसून आले आहे.
राज्यातला बराच शेतकरी वर्ग खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेत असतो आणि त्यालाच या कर्जमाफीचा काही फायदा होत नाही. कर्जमाफीसारखे निर्णय लोकप्रियता मिळवायला बरे असले तरीही सरकारसाठीही ते त्रासाचे असतात. कर्जमाफीचे काही परिणाम तर फारच दूरगामी आहेत. सरकार सारखे सारखे कर्ज माफ करायला लागले की, लोकांचीही भावना बदलते. सरकारी कर्ज कधी फेडायचे नसते, ते कधीना कधी माफ होत असते अशी भावना होते. त्याचे कितीतरी दुष्परिणाम होतात असे दिसून आले आहे. या प्रकारात ज्याने कर्ज थकवलेले असते त्यांचे ते माफ होते पण ज्यांनी प्रामाणिकपणाने कर्ज फेडलेले असते त्यांच्यावर पश्‍चात्ताप करण्याची पाळी येते. आपण कर्ज फेडतो ही काही चूक आहे का असा विचार त्यांच्या मनात येतो. अशा सार्‍या गोष्टी समोर दिसत असताना आणि राज्य सरकारवर तीन लाख कोटी रुपयाच्या कर्जाचा बोजा असताना कोणीही विचारी माणूस सरसकट कर्जमाफीची मागणी करण्यास धजावणार नाही. दुष्काळाने होरपळणार्‍या शेतकर्‍यांना अन्य प्रकारे मदत करता येते आणि जिच्यात सरकारला काहीही नगदी द्यावे लागणार नाही अशा सवलती खडसे यांनी जाहीरही केल्या आहेत. या उपरही कर्जमाफी करायचीच झाली तर केवळ महिन्यापूर्वी सत्तेवर आलेले सरकार ती करू शकेल हे सुतराम शक्य नाही.
उद्धव ठाकरे तर सरकारला चाबकाने झोडपून काढल्यागत बोल लावायला लागले आहेत. आपण शेतकर्‍यांचा कैवार घेऊन जेवढे जहाल बोलू आणि सरकार बाबत जेवढी ताडन करणारी वाक्ये उच्चारू तेवढी आपली लोकप्रियता वाढेल असा त्यांचा गैरसमज आहे असे दिसते. अर्थात त्यांच्यासारख्या अपरिपक्व माणसाकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करता येत नाही. शिवसेना हा राज्य विधानसभेतला अधिकृत विरोधी पक्ष आहे पण राज्यात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हेही विरोधी पक्ष आहेत आणि त्यांनाही दुष्काळाची जाणीव आहे. पण त्यांच्यापैकी कोणीही उद्धव ठाकरे यांच्यासारखी भाषाही करत नाही आणि दुष्काळाचा फायदा आपली लोकप्रियता वाढवण्यासाठीही करीत नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी थोडे तारतम्याने वागावे आणि बोलावे अशी अपेक्षा कोणीही शहाणा माणूस करील. पण ते काही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. खडसे यांनी शेतकर्‍यांच्या बांधापर्यंत गेले पाहिजे असे त्यांनी ठोकून दिले आहे. आज शेतकर्‍यांच्या बाजूने वाटेल असे काहीही बोलले तरी त्यामागचे तारतम्य कोणी तपासणार नाही. पण ठाकरे यांनी खरेेच शेताचा बांध कोठे असतो हे तरी माहीत आहे की नाही अशी शंका येते.