लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात रामदेव बाबांनी काळ्या पैशाबाबत मनगढंत प्रचार केला. त्याला भाजपाला नेत्यांनी दुजोरा दिला, त्यामुळे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होताच परदेशातला काळा पैसा घेऊन येणार आहेत आणि तो देशातल्या प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यावर जमा केला जाणार आहे अशा अफवा पसरल्या. राजस्थानातल्या अल्वार जिल्ह्यातील एका गावामध्ये जन धन योजना जाहीर होण्याच्या आधीच या अफवांचे पीक आले होते. त्यामुळे लोकांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत जाऊन भराभर खाती काढायला सुरुवात केली. नंतर ही अफवा असल्याचे लोकांना कळले.
जन धन योजनेच्या खात्याबाबत जशा या अफवा पसरल्या होत्या तशाच प्रकारे या योजनेशी निगडित असलेल्या अन्य सवलतींच्या बाबतीतही विपर्यस्त माहिती पसरली होती. या खात्याला जोडून एक लाखाचा अपघात विमा दिला जाणार आहे याचाही नेमका अर्थ लोकांना कळला नाही. या खात्यावर दोन हजार रुपयांचे कॅश क्रेडिट दिले जाणार आहे जे पुढे पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे म्हणजे नेमके काय आहे हेही लोकांना नीट माहीत नाही. या योजनेखाली खाते उघडणार्‍यांचा ३० हजार रुपयांचा विमा उतरवला जाणार आहे. हेही लोकांना नेमके काय आहे हे माहीत नाही.
त्यामुळे काही खेड्यांमध्ये जन धन योजनेखाली खाती उघडणार्‍या लोकांनी एकदा खाते उघडल्यानंतर वारंवार बँकेत जाऊन आपले पासबुक तपासून बघायला सुरुवात केली आहे. आपल्या खात्यावर सरकारने किती पैसे जमा केले आहेत हे त्यांना जाणून घ्यायचे आहे. या माहितीसाठी काही लोकांनी आपला रोजगार बुडवून बँकेत चकरा मारायला सुरुवात केली आहे. मात्र आपल्या खात्यात ते उघडताना आपण जेवढी रक्कम जमा केली होती त्या रकमेत एक पैसाही वाढलेला नाही हे त्यांच्या लक्षात यायला लागले आहे.
देशातल्या ४० टक्के लोकांची बँकांत खातीच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही योजना चांगलीच आहे. त्यामुळे देशात ७ कोटी ५१ लाख लोकांची नवीन बँक खाती उघडली आहेत. २६ जानेवारी हा या उपक्रमाचा शेवटचा दिवस असल्यामुळे अजून काही खाती उघडली जातील. या खात्यामध्ये पैशांची काढ-घाल व्हावी अशी अपेक्षा आहे. परंतु गेल्या तीन महिन्यात यातल्या ७५ टक्के बँक खात्यांमध्ये कसल्याही प्रकारचे व्यवहार झालेले नाहीत. बँकांना मात्र या खात्यापोटी खर्च करावा लागत आहे.
या योजनेमुळे देशातल्या विविध बँकांना मिळून ५,९०३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. परंतु यातले प्रत्येक खाते हाताळण्यासाठी बँकेला दोनशे रुपये सरासरी खर्च करावा लागत आहे. या खात्याला जोडून डेबीट कार्ड दिले जाणार आहे आणि असे दोन कोटी कार्डस् सरकारने तयार केले आहेत. त्यावर सरकारलाही खर्च आलेला आहेच, मात्र सगळ्याच पातळ्यांवर या सगळ्या योजनांच्या बाबतीत प्रचंड अज्ञान आहे.