पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी अनेक आघाड्यांवर काम सुरू केले आहे. पण हे सरकार कसे चालणार आहे हे संसदेत दिसणार आहे. मोदी आणि त्यांच्या टीमला अजून तरी संसदेतल्या परीक्षेला फारसे सामोरे जावे लागलेले नाही. आता संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. नरेन्द्र मोदी यांनी जनतेसमोर देशाचे जे चित्र रेखाटले आहे ते साकार करण्यासाठी त्या त्या संदर्भात सोडलेल्या संकल्पांना आता विधेयकांचे आणि पर्यायाने कायद्याचे स्वरूप द्यावे लागणार आहे. आजवर त्यात एक अडचण होती. मंत्रिमंडळ लहान होते पण आता त्याचा विस्तार झाला आहे आणि प्रत्येक खात्याला मंत्री मिळाला आहे. देशाची प्रगती केवळ घोषणांनी होत नाही. घोषणांना निश्‍चित स्वरूपाच्या कार्यक्रमाचे आणि कायद्याचे रूप द्यावे लागते. आता सरकारने काही तातडीची विधेयके डोळ्यासमोर ठेवली आहेत. मोदी सरकारला आपला आर्थिक कार्यक्रम पुढे रेटायचा आहे. सरकारने काही क्षेत्रातल्या परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली आहे. तिच्यामुळे परदेशातली गुंतवणूक वाढून रोजगार निर्मिती होईल असा सरकारचा दावा आहे.
सरकारने येत्या चार ते पाच वर्षात ३० कोटी नोकर्‍या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. ही गोष्ट म्हणावी तेवढी सोपी नाही कारण तेवढा रोजगार निर्माण करण्यासाठी जी गुंतवणूक वाढवावी लागेल ती विनासायास वाढणार नाही. गुंतवणूक दारांना अनेक सवलती द्याव्या लागतील. त्यांच्यासाठी काही कायदे बदलावे लागतील. ते कायदे बदलणे हा कडू डौस आहे. तो सहजासहजी गिळला जाणार नाही. अजूनही आपल्या देशातल्या लोकांचा जीव जुन्या अर्थव्यवस्थेत अडकलेला आहे. जनतेचे चांगुलचालन करणार्‍या योजनांचे आकर्षण अजूनही कायम आहे. खुद्द भारतीय जनता पार्टीनेच अशा योजनांना कसा विरोध होत असतो हे विरोधी बाकावर बसलेले असताना दाखवून दिले होते. मुक्त अर्थव्यवस्थेशी निगडित अनेक योजनांना भाजपानेच विरोध केला होता. एवढेच नाही तर काही विधेयकांच्या वेळी संसदेत सातत्याने गोंधळ घालून काम करणे अशक्य करून सोडले होते. त्यात त्यांचे मतांचे राजकारण होते. आता याच पक्षाला गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कामगार कायदे बदलावे लागणार आहेत. त्यातले प्रस्तावित बदल योग्यच आहेत पण आता कॉंग्रेसची पाळी आहे. भाजपा सरकारच्या या बदलावरून देशातल्या कामगारांना भडकवण्याची संधी आहे. ती कॉंग्रेस नेते नक्कीच साधतील. अशा प्रसंगी भाजपा सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे.
मोदी सरकारने विमा व्यवसायात परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ५० टक्के केली आहे. कॉंग्रेस सरकारने असाच प्रस्ताव ठेवला होता तेव्हा भाजपाने त्याला पाठींबा दिला नव्हता. आता स्थिती नेमकी उलट आहे. येथेच भाजपा सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे. अशीच स्थिती गुडस अँड सर्व्हिस टॅक्स मंजूर करून घेताना होणार आहे. हाही असाच एक फार महत्त्वाचा पण प्रलंबित राहिलेला कायदा आहे. त्याच्यामुळे करवसुलीत मोठा फरक पडणार आहे पण हा कायदा मंजूर करून घेण्यासाठी राज्यसभेतही बहुमताची गरज आहे. भाजपाचे लोकसभेत बहुमत असले तरी राज्यसभेत मात्र कॉंग्रेसचे वर्चस्व आहे. तिथे सरकारला अद्रमुक, तृणमूल कॉंग्रेस, बिजद यांचे सहकार्य घ्यावे लागणार आहे. म्हणजे सदनातले व्यवस्थापन करण्याची सरकारची क्षमता पणाला लागणार आहे. ते नीट केल्याशिवाय मुक्त अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट साधणार नाही. जनता परिवार या नावाने आता जनता दलाचे घटक पक्ष एकत्र आले आहेत. त्यांचे लोकसभेत १५ खासदार आहेत पण राज्यसभेत त्यांची संख्या २५ आहे.
हा जनता परिवार मोदी सरकारच्या काही विधेयकांना विरोध करणार आहे. संसद अधिवेशन सुरू होण्याच्या पूर्व संध्येला सभापती सुमित्रा महाजन यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून सर्वांना कामकाज सुरळीत पार पडण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. या बैठकीला समाजवादी पार्टी आणि तृणमूल कॉंग्रेसचे सदस्य हजर नव्हते. तृणमूल कॉंग्रेसचे दोन राज्यसभा सदस्य चिटफंड घोटाळ्यात अटकेतपडले आहेत. त्यामुळे या पक्षाच्या नेत्या ममता बॅनर्जी चिडलेल्या आहेत. त्यांचे सहकार्य मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. अर्थात ज्यांनी सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे ते सर्वचजण छान सहकार्य करतील आणि सरकारला भराभर अनेक विधेयके मंजूर करण्यास मदत करतीलच याची काही शाश्‍वती नाही. सरकारला तर ३९ विधेयके तातडीने मंजूर करून घ्यायची आहेत. त्यातली जमीन संपादनासारखी विधेयके फार तातडीची आहेत. संसदेचे अधिवेेशन तर एक महिन्याचे आहे. या काळात सगळी विधेयके मंजूर होतील असे मानणे चुकीचे आहे पण ज्यास्तीत जास्त विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला आपले कौशल्य पणाला लावावे लागेल. या अधिवेशनात केवळ २२ बैठका होणार आहेत.