सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय प्रमुखांना २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणाच्या तपासापासून दूर राहण्याचा आदेश दिला आहे. हा देशातल्या सर्वोच्च तपास यंत्रणेच्या प्रमुखाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश आहे. सीबीआयच्या विश्‍वासार्हतेवर असाच काही सबळ प्रश्‍न निर्माण झाला असल्याशिवाय असा आदेश दिला जाणे अशक्य आहे. हा आदेश मोठाच ऐतिहासिक आहे. ही घटना पाहिली म्हणजे गेल्या वर्षीच्या काही घटना आठवतात. तेव्हा लोकपाल विधेयकावर देशात जोरदार चर्चा सुरू असतानाच्या दिवसात अण्णा हजारे हे समर्थ लोकपाल असावा असा आग्रह धरत होते. सरकारचा विचार काही वेगळाच चालला होता. अण्णा सरकारच्या लोकपालाला शोकपाल किंवा जोकपाल म्हणत होते. अण्णांनी सरकारच्या विधेयकाला पर्यायी असे जनलोकपाल विधेयक तयार केले होते. त्यांनी आपल्या कल्पनेतल्या लोकपालाला इतके अधिकार देण्याची सूचना केली होती की तो लोकपाल नसून देशातला एक नवा हुकूमशहाच ठरला असता. अण्णा हजारे यांचा हेतू वाईट नव्हता. एकदाची भ्रष्टाचारावर घणाघात केला पाहिजे आणि त्यासाठी नेमला जावयाचा लोकपाल अगदी जोरदार असला पाहिजे अशी त्यांची कल्पना होती. पण त्यात भाबडेपणा होता. लोकपाल म्हणून जो कोणी नेमला जाईल तो हरिश्‍चंद्राचा अवतारच असेल असे ते मानून चालत होते. आपल्या देशात काही काही वेळा लोकशाही स्वातंत्र्याचा फार अतिरेक होतोय असे वाटावे अशी स्थिती येते. तेव्हा काही लोक, वैतागून जातात आणि यापेक्षा हुकूमशाही बरी असे म्हणायला लागतात. त्यांचा हेतू वाईट नसतो पण त्यांचीही कल्पना अशीच असते. देशात येणारा हुकूमशहा हा रामाचा अवतार असेल असे ते मानत असतात. त्यांना हे कळत नाही की, हुकूमशाही फार वाईट असते आणि तिच्यातल्या घुसमटीपेक्षा लोकशाहीतला कथित सावळागोंधळ परवडतो.
हे सांगण्याचे कारण असे की, लोकपालाला अतिरेकी अधिकार दिले तर तो अनियंत्रित होतो आणि मनमानी करायला लागतो. आपल्या देशातल्या सीबीआय या यंत्रणेबाबत अशीच चर्चा होत असते. सीबीआय ही यंत्रणा सरकारच्या नियंत्रणाखाली असते. त्यामुळे तिच्या तपासाच्या कामात सरकार आणि सरकारी पक्ष यांचा हस्तक्षेप होतो. या हस्तक्षेपामुळे तपास काम चांगले होत नाही. तेव्हा सीबीआय ही यंत्रणा सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त केली पाहिजे. असे मत काही लोक व्यक्त करीत असतात. तसे केल्यास देशातल्या गुन्ह्यांचा तपास अगदी नि:पक्षपाती पणाने होईल असे त्यांना वाटत असते. त्यांचीही अपेक्षा अशीच भाबडेपणाची असते. सीबीआयचा प्रमुख हा कोणी तरी देवाचा अवतार असतो आणि त्याच्या व्यवस्थित चालणार्‍या तपास कामात नेते म्हणवणारे दानव अडथळे आणत असतात असे त्याना वाटत असते. पण सीबीआय प्रमुखाचे पायही मातीचेच असतात. तोही माणूसच असतो. त्याच्यावर सरकारचा अंकुश असलाच पाहिजे कारण शेवटी सरकारवरही जनतेसह अनेक अंकुश असतात.
देेशातल्या काही तपासात नेत्यांचा हस्तक्षेप असल्याचे दिसल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने तो हस्तक्षेप थांबवून सीबीआयने तो तपास आपल्याच नियंत्रणाखाली करावा असा आदेश दिला. त्यावर न्यायालयाच्या असे लक्षात आले की, सीबीआयच्या तपासात अनेक गडबडी आहेत. शेवटी सीबीआय म्हणजे काय आहे ? ते पोलीस आहेत. आपल्या गावातली कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे पोलिसांवर सोपवून पहा. काय होईल याचा अंदाज करा. न्यायालयाल तसा अंदाज आला. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे नेतेच गुंतलेले असल्याने या प्रकरणाचा तपास करताना सीबीआयला मोकळीक मिळाली. तशी अनेकांची मागणी असते आणि ती पूर्ण झाल्यास तपास फारच व्यवस्थित होईल अशी त्यांची कल्पना असते. पण प्रकार असा झाला की, आपले सीबीआयचे संचालक आपल्याला आता मोकळीक मिळतेय असे दिसायला लागताच एवढे अनिर्बंध झ्राले की त्यांच्या घरी कोळसा आणि २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणातल्या आरोपींनी चकरा मारायला सुरूवात केली. अशा प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे असेल तर सीबीआय चे प्रमुख हे सर्वांपासून दूर राहतात आणि कोणाला भेटतही नाहीत. कारण, अशा भेटी घेतल्या तर दबाव येतो आणि तपासाचे काम चांगले होत नाही. कल्पना करा की अापल्या गावातल्या एका चोरीचा तपास पो. आयुक्त करीत आहेत आणि आरोपी रोज सकाळी त्या आयुक्तांच्या घरी चहापानाला येत आहे.
सीबीआय प्रमुख रणजीत सिन्हा हे या दोन प्रकरणांचा तपास करीत आहेत आणि त्यातले आरोपी त्यांच्या घरी चकरा मारत आहेत. साहेब त्यांना घराबाहेर हाकलण्याऐवजी त्यांच्याशी तास तासभर गप्पा मारत बसले आहेत. असा अधिकारी तपास करील का? सिन्हा यांनी या आरोपींच्या अनेक भेटी राजरोसपणे घेतल्या आहेत. त्याची दखल शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून आता यापुढे होणार्‍या तपासात आणि त्यांच्या न्यायालयातल्या सुनावणीत सिन्हा यांनी सहभागी होऊ नये असे बजावले आहे. सिन्हा यांच्या या भेटीगाठी न्यायालयाच्या लक्षात आल्या आहेत आणि त्यांनी या तपासापासून दूर रहावे असे न्यायालयाला वाटत आहे. आजवरच्या इतिहासात सीबीआय प्रमुखा सारख्या मोठ्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीबाबत न्यायालयाचा असा आदेशकधी आला नव्हता. रणजित सिन्हा यांचे दुर्दैव असे की त्यांना निवृत्त व्हायला केवळ दहाच दिवस असताना त्यांच्याबाबत हा धक्कादायक आदेश आला आहे. त्यांच्या जागी आता कोणाची निवड करायची याचा विचार मोदी सरकारला करावा लागणार आहे. तपास यंत्रणांनी विश्‍वासार्हता टिकवून ठेवण्याची किती आवश्यकता आहे हे यावरून कळून येते.