राज्यात जकातीला पर्यायी म्हणून लागू करण्यात आलेला एलबीटी कर रद्द केलाच पाहिजे असे काही नाही पण आता तो रद्द करणे अपरिहार्य ठरले आहे कारण भाजपा नेत्यांनी सत्तेवर येण्याआधी तसे ठोस आश्‍वासन दिले होते. तशा घोषणा केल्या होत्या. एवढेच नाही तर त्यांची ते आश्‍वासन देतानाची भाषाही जहाल होती. ठोस होती. पण आता व्यापारी संघटनांची निराशा झाली आहे. कारण ते आता हा कर रद्द करण्याबाबत तेवढे ठोसपणे बोलत नाहीत. याचा अर्थ फडणवीस यांनी व्यापार्‍यांची फसवणूक केली असा होत नाही. मात्र त्यांनी, अजित पवार यांना टीका करायला नक्कीच वाव दिला आहे. विरोधी बाकांवर बसून बोलणे सोपे आहे पण तिथे बसून जे काही बोलतो ते अंमलात आणणे अवघड आहे असे म्हणण्याची संधी पवारांसह काही व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांना मिळाली आहे. फडणवीस यांनी राज्यातल्या २६ महानगर पालिकांच्या पदाधिकार्‍यांना चर्चेस पाचारण केले होते. त्यांनी व्यापारी संघटनांच्याही पदाधिकार्‍यांशीही चर्चा करण्याची तयारी ठेवली आहे. याचा अर्थ त्यांना एलबीटी रद्द करण्याच्या मुद्यावर कसलीही टोलवाटोलवी करायची नाही असाच होतो.
त्यांना या प्रकरणात काही बनवा बनवी करायची असती त्यांनी बैठका बोलावल्या नसत्या. या बैठकीतही त्यांनी नकारार्थी काहीही बोलायला नको होते. त्यांच्या मनात हा कर रद्द करण्याची इच्छा आहे. पण, तरीही ते काही वाक्ये नकारार्थी बोलले. त्यांनी पुन्हा एकदा, एलबीटी कर रद्द झाल्याशिवाय उसंत घेणार नाही असे म्हणायला हवे होते. पण त्यांनी या बाबतची वस्तुस्थिती सांगितली. त्यामुळे त्यांच्या विरोधकांना बोलण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांनी केन्द्रातला जीएसटी कर लागू होत नाही तोपर्यंत एलबीटी रद्द करता येणार नाही असे म्हटले आहे. याचा अर्थ जीएसटी कर लागू केल्यास एलबीटी रद्द करू असे सकारात्मक भाषेत म्हणायला हवे होते. सांगायची गाष्ट तीच असते पण ती कोणत्या प्रकाराने सांगितली तर लोकांना आवडते याचा विचार करायला हवा होता. अर्थात व्यापारी आणि महानगरपालिकांच्या पदाधिकार्‍यांनीही ही गोष्ट समजून घ्यायला हवी होती. निवडणूक प्रचाराच्या काळात फडणवीस यांनी कितीही ठोसपणे एलबीटी कर रद्द करण्याची घोषणा केलेली असो. त्यांना लेखणीच्या एका फटकार्‍याने हा कर रद्द करता येत नाही. या करातून आता दरसाल १५ हजार कोटी रुपये जमा होतात. तो कर रद्द होताच महानगर पालिकांच्या उत्पन्नात ताबडतोबच तेवढी घट होते आणि तेवढे अनुदान महानगरपालिकांना देणे राज्य सरकारला बंधनकारक ठरते.
एवढा पैसा सरकार कोठून आणणार याची काही योजना केल्याशिवाय कोणताही कर रद्द करून राज्य सरकारला तेवढे भगदाड पाडता येत नाही. तेव्हा मुख्यमंत्री त्या पदावर आले तरीही पर्याय शोधल्यशिवाय एलबीटी कर रद्द होईल अशी कोणाची कल्पना असेल तर ती चुकीची होईल. पर्यायी कराचंी व्यवस्था झाल्यावर आपण एलबीटी रद्द करण्यास बांधील आहोत याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे. तो पुरेसा आहे. आता एलबीटी रद्द करायचा म्हटल्यावर त्याला काही लिखापढी करावी लागेलच ना ? तो रद्द करायचा म्हणजे त्याच्या रद्द करण्याची तारीख तरी ठरवली पाहिजे. मग त्या तारखेची निश्‍चिती करण्यासाठी काही कागदपत्रे करावी लागतील की नाही? ही काही एकाधिकारशाही नाही. ही लोकशाही आहे. तिच्यातले निर्णय घेण्याची काही पद्धत आहे. प्रचाराच्या काळात हा कर रद्द करू असे म्हटले होते म्हणजे ही कसलीही लिखापढी न करताच तो रद्द केला पाहिजे असे तर काही नाही ना? मुख्यमंत्र्यांनीही आतापासूनच एलबीटी भरणे बंद करण्याची घाई करू नका असा सल्ला दिला आहे कारण पर्याय शोधण्यास काही काळ लागणार आहे हे समजून घेतले पाहिजे.
सरकारकडे हा कर रद्द करण्याची इच्छाशक्तीच नाही असे तर काही नाही ना हे पाहिले पाहिजे. आता या कराला पर्याय शोधताना तो कोणता असावा हा चर्चेचा विषय आहे. जीएसटी कर हा त्याला पर्याय आहे असे मुख्यमंत्र्यांना वाटत आहे ते कितपत योग्य होईल आवर दुमत होऊ शकते. हा कर अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चेच्या पातळीवर राहिला आहे. युपीए सरकारने या विषयावर राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचीच समिती नेमली होती. तिचे अध्यक्षपद भाजपाचे सुशील मोदी यांच्याकडेच होते. त्यांनीच त्यावर काही निर्णय देण्यास काळकाढूपणा केला आहे. आता केन्द्र सरकार या कराबाबत काही ठोेस आणि वेगाने निर्णय घेणार आहे का ? घेणार असेल तर फडणवीस यांनीच तसे आश्‍वासन द्यावे. किंवा येत्या वर्षभरात हा कर लागू होणार नसेल तर तो लागू होईपर्यंत एलबीटीचे काय करावे याचा त्यांनीच काही तरी निर्णय द्यावा. व्यापारी संघटनांनी एलबीटी कराला पर्याय म्हणून मूल्यवर्धित करावर काही प्रमाणात अधिभार लावायला काही हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. असा अधिभार लावणे हा नगदी पर्याय आहे कारण आता वॅट भरला जात आहे. तो लागू असलेला कर आहे. त्याच्या वर अधिभार लावण्याचे काम सोपे आहे .जीएसटी हा लागू नसलेला कर आहे त्याला पर्याय करण्याचा प्रस्ताव उधारीचा आहे. तेव्हा घोळ घालत न बसता वॅटवर अधिभार लावून एलबीटी रद्द केला पाहिजे.