भारतातले लोक रोजगार मिळविण्यासाठी परदेशी जातात कारण देशातल्या मजुरीपेक्षा परदेशातली मजुरी जास्त असते. तिथे जाऊन चार पैसे कमवून घराकडे पाठवता येतात आणि कुटुंबाची गरिबी हटवता येते. जगभरात सुमारे अडीच कोटी भारतीय लोक गेलेले आहेत आणि तिथून ते भारतात पैसे पाठवतात. २०१२ साली उपलब्ध झालेल्या एका माहितीनुसार परदेशी गेलेल्या भारतीयांकडून ६९ अब्ज डॉलर्स म्हणजे जवळपास चार ते पाच हजार कोटी रुपये भारतात पाठवले गेले आहेत. त्यातील ३१ टक्के रक्कम ही पश्‍चिम आशियात गेलेल्या भारतीयांकडून पाठवली गेली आहे.
भारतातला माणूस परदेशात जातो, कारण परदेशात भारतापेक्षा जास्त मजुरी आहे. ते देश सुधारलेले असल्यामुळे, त्यांचे चलन बळकट असल्यामुळे आणि तिथे माणसांची चणचण असल्यामुळे तिथे जास्त मजुरी मिळते. भारतात एखाद्या परिचारिकेला किंवा अंग मेहनत करणार्‍या मजुराला महिन्याला फार तर पाच ते सहा हजार रुपये वेतन मिळू शकते. हाच माणूस अरबस्तानात गेला तर त्याला किमान १८ हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंत वेतन मिळते.
असे असले तरी जोपर्यंत भारतातली मजुरी कमी आणि त्या देशातली मजुरी जास्त आहे तोपर्यंतच परदेशी जाण्याचा उपयोग आहे. एकदा तिथली मजुरी कमी झाली किंवा भारतातली मजुरी वाढली आणि दोन देशातल्या मजुरीचे अंतर कमी झाले की मग भारतीय माणसाला परदेशी जाण्यात काही रस राहणार नाही. भारतातच चांगली मजुरी मिळत असेल आणि त्यामुळे घरी राहता येत असेल तर तो परदेशी जाणारच नाही.
अशावेळी त्याला परदेशी जाण्याचे टाळावे तरी लागेल किंवा तो ज्या देशात काम करत असेल त्या देशात मजुरी वाढवून मागावी लागेल. सध्या भारतातून आखाती देशात गेलेल्या भारतीय मजुरांनी तिथे मजुरी वाढवून मागायला सुरुवात केली आहे. कारण भारतातल्या आणि तिथल्या मजुरीतले अंतर कमी कमी होत चालले आहे. बहारीन, कुवेत, कतार, ओमन, सौदी अरबस्तान आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशामध्ये ही चळवळ सुरू झाली आहे. या मागणीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिला त्या त्या देशातल्या भारतीय राजदूतांनीही पाठींबा दिला आहे. या सहा देशांची एकूण लोकसंख्या पाच कोटी आहे. परंतु तिथे अंग मेहनत करायला लोक नाहीत आणि विविध प्रकारची कार्यालयीन कामे सुद्धा माणसाअभावी होऊ शकत नाहीत. त्यांच्याकडे पैसा मात्र खूप आहे, त्यामुळे पाच कोटी लोकसंख्येत जवळपास दोन कोटी लोक परदेशातून तिथे येऊन राहिलेले आहेत. त्यात ५० लाख लोक भारतीय आहेत. त्यांनी अशा संघटितरितीने पगारवाढ मागितल्यामुळे या सहा देशातल्या राज्यकर्त्यांपुढे एक प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले.
वेतनवाढीची मागणी कोणीही केली तरी ती संघटित असते आणि मजुरांना वेतनवाढ द्यावी असे म्हटलेले असते. परंतु केवळ भारतातून आलेल्या लोकांनाच वेतनवाढ करावी अशी मागणी प्रथमच केली गेलेली आहे. सगळेच भारतीय काही एकेठिकाणी काम करत नाहीत. एकाच कंपनीत काही भारतीय काम करतात. बांगला देशातून, पाकिस्तानातून गेलेले लोकही तिथे कार्यरत असतात मग फक्त भारतीयांनाच वेतनवाढ द्यावी आणि अन्य देशातून आलेल्या मजुरांचे वेतन मात्र आहे तशीच ठेवावीत हे कसे शक्य आहे? त्यामुळे आखाती देशातल्या उद्योग विश्‍वामध्ये या मागणीची विचित्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. कोणताही उद्योग अशी केवळ भारतीयांना वेतनवाढ देऊ शकणार नाही असे त्या त्या देशातल्या कामगार मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.
ज्यांना आहे ते वेतन मंजूर नसेल त्यांनी वाटल्यास नोकरी सोडावी पण वेतनवाढ मागू नये, असे सरकारने बजावले आहे. मात्र या उपरही भारतीय लोकांनी नोकर्‍या सोडल्याच तर त्यांच्या जागी बांगला देशातून आलेल्या किंवा पाकिस्तानातून स्थलांतरित झालेल्या मजुरांना कामे दिली जातील. आफ्रिकेतले मजूर सुद्धा त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने आलेले आहेत. त्यांना नोकर्‍या दिल्या जातील. वेतनवाढीच्या या मागणीबाबत तिथली सरकारे कठोर आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसात आखाती देशात गेलेले भारतीय मजूर मायदेशी परत येण्याची प्रक्रिया सुरू होईल अशी शक्यता दिसते.