भारतातली रेल्वे यंत्रणा सुधारायची असेल तर रेल्वे हवी कशाला आणि तिचे सरकारशी नाते काय याचा मुळातून विचार करायला लागेल. रेल्वेच्या औचित्याच्या कल्पनेतच बदल करायला लागणार आहे. सध्या ही रेल्वे लालूग्रस्त आणि ममतात्रस्त आहे. या लोकांनी तिला आपल्या लोकप्रियतेसाठी वापरले आहे. युपीए सरकारने मोदी सरकारला वाईट अर्थव्यवस्था विरासत म्हणून दिली आहे. या वारशांत सर्वात आव्हानात्मक अवस्था रेल्वेची आहे. हे खाते सरकारला सर्वात मोठे उत्पन्न मिळवून देणारे खाते आहे. असा विभाग नीट चालवला नाही की सरकारच्या डोक्यावरचा सर्वात मोठा भार आणि सर्वात मोठा चिंतेचा विषय ठरतो. आता तसेच घडले आहे. कारण रेल्वेत नवी गुंतवणूक झालेली नाही आणि व्यवस्थापनही नीट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळेच आता सुरेश प्रभू यांना हे खाते देण्यात आले आहे. ते वाजपेयी सरकारमध्ये ऊर्जा मंत्री होते आणि त्या खात्यात त्यांनी चांगले काम केले होते. तसेच वाजपेयी यांनी त्यांच्यावर नदी जोड प्रकल्पाचा प्रमुख ही जबाबदारी सोपवली होती. म्हणून मोदी यांनी प्रभूंना शिवसेनेची नाराजी पत्करून हे पद दिले आहे. त्यांच्याकडून रेल्वेत बर्‍याच सुधारणा करण्याची अपेक्षा आहे.
रेल्वेच्या सुधारणेच्या बाबतीत अनेकदा चर्चा झाली आहे. पण समाजवादी राज्यव्यवस्थेत रेल्वेकडे ज्या दृष्टीकोनातून पाहिले जात होते त्या दृष्टीकोनात बदल करण्याची नितांत गरज आहे. समाजवादात रेल्वेकडे धंदा म्हणून पाहिले जात नाही. लोकांना स्वस्तात प्रवास करण्याचे साधन म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. म्हणून रेल्वे प्रवासाचे भाडे ठरवताना नेहमीच लोकांचा विचार केला जातो. म्हणून रेल्वेचा प्रवास स्वस्त असतो. मात्र रेल्वेमंत्री रेल्वेचा जमाखर्च काढायला बसतात तेव्हा त्यांंना जमेच्या बाजूला पैसे कमी दिसतात. तोटा दिसायला लागतो. तो तोटा भरून काढण्यासाठी ते मालवाहतुकीचे दर वाढवतात. हा दर व्यापार्‍यांना लागू होत असतो. समाजवादात व्यापारी आणि कारखानदारांकडे शत्रुवत पाहिले जाते. त्यामुळे त्यांच्यावर दरवाढ लादण्यात काही चूक आहे असे मंत्र्यांना वाटत नाही. तोटा दिसला की ते मालवाहतुकीचे दर वाढवत राहतात आणि जनतेला खुष करण्यासाठी प्रवासी दरात वरचेवर सवलती देत राहतात. त्याचा परिणाम असा होतो की, रेल्वेने प्रवास करणे अती स्वस्त होते आणि मालवाहतूक करणे अती महाग होते. ही स्वस्ताई नको तेवढी असते आणि मालवाहतुकीतली महागईही नको एवढी असते. या दोन्ही दरांत रेल्वेशी अन्य साधनांशी तुलना केली जाते, तेव्हा जी स्थिती दिसते ती मोठीच विचित्र असते.
रेल्वेचा प्रवास स्वस्त असल्याने लोक शक्यतो रेल्वेने प्रवास करायला लागतात. त्यामुळे रेल्वेच्या प्रवासाला प्रचंड प्रतिसाद मिळतो. ज्या दोन स्थानकांत रेल्वेने ३० रुपयांत जाता येते तर तिथेच बसने २५० रुपये देऊन जावे लागते. मग कोणता शहाणा प्रवासी रेल्वेने प्रवास करणार नाही? म्हणजे रेल्वेचे प्रवासी वरचेवर वाढत राहतात. गाड्या खचून भरून जातात. प्रवासी कितीही वाढले तरीही रेल्वेला उत्पन्न होत नाही कारण प्रवासाचे दर कमी असतात. रेल्वेची सारी भिस्त मालवाहतुकीवर असते. कारण मालवाहतुकीचे दर चांगले असतात. पण हे दर जास्त असल्याने लोक रेल्वेने माल पाठवण्याच्या ऐवजी ट्रकने पाठवतात. कारण ट्रकचे दर रेल्वेपेक्षा कमी असतात. म्हणजे रेल्वेच्या मालवाहतुकीच्या प्रमाणात फार वाढ होत नाही. प्रतिसाद मिळत नाही. दर जास्त असले तरी प्रतिसाद नसल्याने मालवाहतुकीतून रेल्वेला म्हणावे तेवढे पैसे मिळत नाहीत. अशी विसंगती दिसायला लागली की रेल्वे मंत्री चिडतात. ते मालवाहतुकी वरचे दर अजून वाढवायला लागतात. परिणामी रेल्वेचा तोटा वाढायला लागतो. आता सुरेश प्रभू यांना या गोष्टीचा विचार करावा लागेल. मालवाहतुकीचे दर ठरवताना तुलनात्मक विचार करून दर कमी केले पाहिजेत. तर प्रवासी वाहतुकीचे दर ठरवताना फाजील सवलती देण्याचा मोह टाळून तेही दर तुलनात्मकरित्या वाढवले पाहिजेत.
असा कठोर उपाय योजिल्याशिवाय रेल्वेला चांगले दिवस येणार नाहीत. आजवर असाच विचार होत राहिला म्हणून रेल्वे कशीबशी चालली. जमा आणि खर्चाची तोंड मिळवणी होणेही मुष्कील झाले. मग उद्याचा विचार करून रेल्वेत गुंतवणूक कशातून करणार ? नवे मार्ग कशातून टाकणार? आधुनिकीकरण कशातून करणार? ते शक्य होत नाही म्हणून केन्द्र सरकारच्या मुख्य अर्थसंकल्पात सरकारलाच रेल्वेसाठी वेगळा निधी राखून ठेवावा लागतो. शेवटी सरकार तरी गुंतवणूक कशातून करणार ? लोकांवर नवा कर बसवून जे पैसे मिळतील त्यातूनच ती करणार. मग लोकांना दुसरे नाव सांगून कर जमा करून ते पैसे रेल्वेत लावण्यापेक्षा रेल्वे प्रवाशांवरच दरवाढ लावून पैसा उभा करण्यास काय हरकत आहे. पण आपल्या देशात काही संकल्पनाच वाईट झाल्या आहेत. कोणत्याही सरकारी यंत्रणेने दरवाढ करता कामा नये, तशी दरवाढ करणे हा अन्याय आहे असे मानले जाते. लोकांची ही संकल्पना बदलत नसेल तर रेल्वेला कोठून तरी नव्या गुंतवणुकीला पैसा उभा करावा लागणारच आहे. परदेशी गुंतवणूक हा त्यावर उपाय आहे. तेव्हा नव्या रेल्वे मंत्र्यांना आता परदेशी गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.