महाराष्ट्राच्या मोठ्या भागात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यावर सातत्याने दुश्काळाचे संकट कोसळणे हे काही चांगले लक्षण नाही. राज्याने शेतीत मोठी प्रगती केली असल्याचे दावे केले जातात पण हे दावे किती पोकळ आहेत हे या स्थितीतून दिसून येत आहे. दुष्काळाचे संकट असे आपल्या डोक्यावर असतानाही गेल्या महिन्यात विधानसभा निवडणुकीचा धिंगाणा झाला. नेहमी १९७२ च्या दुष्काळावर फार चर्चा होते पण यावेळी महाराष्ट्रावर आणि त्यातल्या त्यात मराठवाड्यावर कोसळलेली दुष्काळाची आपत्ती १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही भयानक आहे. दुष्काळाच्या संकटात शेतकरी नेहमीच भरडला जातो. कारण दुष्काळी स्थिती उद्भवली तरी सरकार ती स्थिती लवकर मान्यच करीत नाही. केली तरी मग केन्द्र सरकारच्या कानावर घालावी लागते. केन्द्र सरकारलाही काही लवकर जाग येत नाही. एकदा दुष्काळी स्थिती निर्माण व्हायला लागली की ऑगष्ट सप्टेंबर पासूनच शेतकर्‍यांच्या आर्थिक नाड्या थंड पडायला लागतात. आणि सरकारला जाग येते डिसेंबरमध्ये.
सारे सरकारी सोपस्कार पार पडायला काही महिने लागतात आणि शेवटी रडक्याचे डोेळे पुसल्याप्रमाणे सरकारची लंगोटी जाहीर होते. मग ते पैसे शेतकर्‍यांच्या प्रत्यक्षात पदरात पडायला दुसरे वर्ष उगवते. आपल्या देशातले ५० टक्के लोक शेती करतात आणि त्यांच्या डोक्यावर दुष्काळाची तलवार सतत टांगलेली असते. पण या संकटातून त्याला दिलासा म्हणून दिली जाणारी मदत ठरवण्याची आणि प्रत्यक्षात त्याच्या पदरात पडण्याची पद्धत मात्र वर्षानुवर्षे आहे तशीच आहे. दरम्यान घाऊक मूल्य निर्देेशांकानुसार सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार वाढले, आमदार खासदारांचे भत्ते, पगार आणि निवृत्ती वेतन काही पटीने वाढले पण दुष्काळाने होरपळणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मदतीत काही बदल झाला नाही. मदत म्हणून त्याची क्रूर थट्टा करण्याची परंपरा आहे तशीच आहे. हे सारे कधी सुधारणार ? आपल्या पोटात अन्न पडावे म्हणून कष्ट करणारा हा अन्नदाता त्याच्या या नष्टचर्यातून कधी सुटणार आहे ? यावर्षीचे दुष्काळाचे वैशिष्ट्य असे आहे की, मराठवाड्यातल्या ८ हजार पाचशे गावांपैकी ८ हजार गावातली पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे. नेहमी सरकारी यंत्रणा दुष्काळाचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असते पण यंदा सरकारी यंत्रणेनेच ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. अशी ही भीषण स्थिती असताना अजून राज्यातले सरकार स्थिर झालेले नाही. कृषि मंत्री कोण आहे हे अजून लोकांना नीट माहीत झालेले नाही.
शिवसेनेशी युती करण्याच्या बोलणीत काही प्रगती होत नाही. त्यामुळे राज्यातल्या मंत्र्यांचे खातेवाटप अंतिम नाही. शिवसेनेशी युती झाली तर काही खाती शिवसेनेकडे जाणार आहेत का ? जाणार असतील तर ती कधी याची खात्री नाही. परिणमी आहेत ते तुटपुंजे मंत्री अनेक खात्यांच्या अतिरिक्त भाराखाली वाकले आहेत. आपल्याला कायमचे कोणते खाते मिळणार आहे हे आताच्या मंत्र्यांना माहीत नसल्याने ते कोणत्याच खात्याचा कारभार गांभीर्याने करीत नाहीत. शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात आसमानी संकट आले आहेच पण या अनिश्‍चित सरकारची एक वेगळ्या प्रकारची सुलतानीही त्यांच्या मुळाला आली आहे. गेल्या वर्षा दीड वर्षात महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांच्या जीवनात आलेली सारी नैसर्गिक संकटे अभूतपूर्व आहेत. पाऊस नसला की शेतकरी संकटात सापडतो हे खरे पण आता काही शेतकरी या अवर्षणाने, काही शेतकरी अतिवृष्टीने, काही शेतकरी अवकाळी पावसाने तर काही शेतकरी गारपीटीने त्रासले आहेत. शेतीवर कोसळू शकणारी हे वरूणराजाची सगळीच संकटे एकाच वर्षात कोसळली आहेत.
यातले गांभीर्य सरकारला आणि सरकारी यंत्रणेला कळले आहे की नाही हे काही कळत नाही. पण या सरकारला असा गंभीर इशारा द्यावासा वाटतो की, या दुष्काळावर काही तोडगा काढला नाही तर या समाजावर आर्थिक संकट तर कोसळणार आहेच पण यामुळे कोसळणारे सामाजिक संकट इतके विचित्र असेल की त्यामुळे समाज म्हणून असलेल्या आपल्या अस्तित्वावर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहील. शेवटी शेतकर्‍यांच्या मानहानीला आणि सहनशीलतेलाही काही मर्यादा आहेत. संकटांची परमावधी झाली की शेतकरी आत्महत्या करून मोकळा होतो. पण आपण याचा विचार करीत नाही की, आत्महत्या करून केवळ कुटुंब प्रमुख मोकळा होतो. त्याला जगणेही कठीण वाटावे इतक्या आपत्ती पदरात घेऊन त्याचे कुटुंबीय नंतर जगत राहतात. सगळेच शेतकरी आत्महत्या करीत नाहीत. अनेक शेतकरी तगून राहतात आणि सरकारच्या तोेंडाकडे आशेने पहात राहतात. त्यांना हे सरकार कसला दिलासा देणार आहे? आपण जुन्या काळातल्या अनेक दुष्काळांची वर्णने इतिहासात वाचतो. ती वर्णने अंगावर काटा आणणारी असतात. पण आपल्याला कदाचित कल्पना नसेल की, महाराष्ट्रातला आजचा शेतकरी त्या कोणत्याही दुष्काळापेक्षा किती तरी भयानक संकटाशी सामना करीत जगत आहे. गेल्या पंधरा वर्षात एखादेच वर्ष असे असेल की त्यात शेतकरी सुखाने जगलाय. सतत काही ना काही तरी संकट आहेच.