पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियात ब्रिसबेन येथे झालेल्या जी-२० देशांच्या परिषदेत परदेशात काळा पैसा नेऊन ठेवण्याच्या प्रवृत्तीवर टीका केली आणि असा काळा पैसा नेऊन ठेवण्याचा प्रश्‍न सगळ्याच देशांसाठी कसा जिव्हाळ्याचा होणार आहे हे त्यांच्या नजरेस आणून दिले. नरेंद्र मोदी यांच्या या म्हणण्याला सगळ्यांनी मान्यता तर दिलीच, परंतु मोदींचे टीकाकार म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या डॉ. सुब्रमण्यम् स्वामी यांनीही मोदींच्या या आंतरराष्ट्रीय धडपडीबद्दल गौरवोद्गार काढले. मोदींच्या या जागतिक स्तरावरच्या प्रयत्नांमुळे देशात काळ्या पैशावरून सुरू असलेल्या राजकारणातही काही बदल होणार आहेत. कारण लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात त्यांनी काळ्या पैशाचा विषय प्रामुख्याने चर्चेला घेतला होता. परदेशात गेलेला भारताचा काळा पैसा आपण परत आणू आणि हा पैसा देशाच्या विकासासाठी कामाला लावू, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यांच्या या उद्गाराचा विपर्यास करून कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी, मोदींनी १०० दिवसात काळा पैसा परत आणला नाही आणि एकप्रकारे वचनभंग केला आहे, अशी टीका त्यांच्यावर करायला सुरुवात केली.
खरे म्हणजे त्यांनी काळा पैसा परत आणण्याच्या बाबतीत १०० दिवसांची कालमर्यादा कधीच जाहीर केली नव्हती, परंतु तसा गैरप्रचार करून त्यांच्या विरोधकांनी १०० दिवस संपताच, कुठे आहे काळा पैसा? असा सवाल करायला सुरुवात केली. नंतरच्या काळात प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय आला तेव्हा काळा पैसा नेऊन ठेवणार्‍यांची यादी आपल्या मनाला येईल तशी जाहीर करता येत नाही हे सरकारच्याही लक्षात आले आणि न्यायालयानेही ही गोष्ट लक्षात आणून दिली. परिणामी निवडणुकीच्या प्रचारसभांतील उथळ घोषणा आणि प्रत्यक्षात करावयाची उपाययोजना यामध्ये बराच फरक असल्याचे लक्षात आले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना काही वेळा एक पाऊल मागेही जावे लागले. त्यामुळे तर कॉंग्रेसच्या नेत्यांना जोरच चढला. भाजपचे लोक काळा पैसा आणू शकत नाहीत, कारण त्यांच्याच नेत्यांचा काळा पैसा परदेशात आहे असाही उलटा प्रचार त्यांनी सुरू केला. या सगळ्या कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणी होत्याच आणि त्या नाकारण्यात काही अर्थ नाही. परंतु तशा अडचणी असल्या तरी काळा पैसा परत आणण्याचा आपला निर्धार कायम आहे असे नरेंद्र मोदी यांनी ठणकावून सांगितले. एवढेच करून ते थांबले नाहीत तर जी-२० गटाच्या परिषदेमध्ये त्यांनी हा विषय प्राधान्याने उपस्थित केला. कोणत्याही देशातला काळा पैसा इतर कोणत्या देशात गेला असेल तर त्याची माहिती त्या देशाला दिली गेली पाहिजे असे प्रतिपादन मोदी यांनी केले.
जी-२० हा गट म्हणजे जगातल्या २० आघाडीच्या औद्योगिक देशांचा गट आहे. या गटातील देशांचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न हे जगाच्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ८५ टक्के एवढे आहे. म्हणजे जगाची बरीच मालमत्ता आणि संपत्ती या मोजक्याच २० देशांच्या हातात आहे. या देशाचा औद्योगिक विकास होत आहे आणि त्यातील अनेक उद्योजक तसेच कंपन्या अन्य देशांमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत, नवनवे उद्योग काढत आहेत. एकंदरीत आंतरदेशीय आर्थिक उलाढाल आणि पैशांची वाहतूक या २० देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. जगातले काही मोजकेच देश या प्रगत देशातला काळा पैसा आपल्या देशातल्या बँकांत ठेवून घेत आहेत आणि आपले आयकर विषयक कायदे वेगळे असल्यामुळे या काळ्या पैशासाठी हे देश म्हणजे नंदनवन ठरलेले आहेत. आपले कायदे वेगळे आहेत असे कारण सांगून हे देश काळ्या संपत्तीला आश्रय देत आहेत, ही गोष्ट जी-२० गटाच्या देशांच्या प्रगतीला मारक ठरणारी आहे असा सार्थ इशारा मोदी यांनी या सगळ्याच देशांना उद्देशून दिला. आपल्या देशातली संपत्ती परदेशात गेल्यानंतर ती कशी आणि कोठे साठवली जाते हे समजण्याचा आपला हक्क आहे हे या देशांनी चोरटा पैसा ठेवून घेणार्‍या देशांना ठणकावून सांगितले पाहिजे. अन्यथा आपण सारे देश कष्ट करून, प्रगती करून संपत्ती निर्माण करू आणि ही संपत्ती कष्ट न करता केवळ वेगळे आयकर कायदे करून काही देश लुबाडतील आणि जी-२० देशांची प्रगती अशा प्रकारे निरर्थक ठरेल.
हा मोदींचा इशारा जी-२० गटाच्या देशांच्या लक्षात आला आणि मोदी काळ्या पैशाबाबत बोलत आहेत, ते बोलणे केवळ भारताच्या काळ्या पैशाबाबत नाही तर जगातल्याच एकंदर सगळया काळ्या धनाबाबत आहे. मोदी बोलत आहेत हे आपल्याही हिताचे आहे याची जाणीव या नेत्यांना झाली आणि जी-२० परिषदेत मोदींचा विचार स्वीकारला गेला. आजवर इतक्या प्रभावीपणे काळ्या पैशाचा मुद्दा अन्य कोणत्याही नेत्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या परिषदेत उपस्थित केला नव्हता. नरेंद्र मोदी यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताना एका कळीच्या मुद्यावर बोट ठेवले. जागतिक व्यापार वाढत चालला असल्यामुळे अनेक देशात व्यवहार करणार्‍या लोकांना परदेशी बँकेत पैसा ठेवावाच लागतो. तेव्हा परदेशी बँकेत पैसा ठेवण्यात काही गैर नाही अशी संपादनी आजकाल काही लोक करत आहेत. पैसा ठेवणे गैर नाही, पण कर चुकवून नेलेला पैसा ठेवणे गैर आहे असे या लोकांचे म्हणणे आहे. नरेंद्र मोदी यांनी हा मुद्दा समोर ठेवून काही युक्तीवाद केला आहे. पैसा कोणत्याही हेतून ठेवलेला असो, तो ठेवणे गैर असो की योग्य असो, त्याची माहिती त्या देशाला दिली गेली पाहिजे. माहिती देण्यामध्ये चूक काही नाही. त्या माहितीनुसार पैसा योग्य कारणासाठी ठेवला असल्याचे दिसत असेल तर सरकार कारवाई करणारच नाही. परंतु पैसा योग्य मार्गासाठी ठेवला की गैरमार्गासाठी ठेवला हे पैशाची माहिती मिळाल्याशिवाय कळत नाही. म्हणून ज्या देशातून पैसा गेला त्या देशांना त्याची माहिती कळलीच पाहिजे, असे मोदींनी जोर देऊन सांगितले.