निरनिराळ्या व्यापार्‍यांकडून आणि विक्रेत्यांकडून ग्राहकांची लूट होऊ नये आणि ती तशी झालीच तर ग्राहकांना तक्रार करता यावी यासाठी सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा केला आहे. ग्राहकांना आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागता यावी यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केला आहे. न्यायालयांप्रमाणेच याही कक्षाची यंत्रणा सज्ज आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातला एक ग्राहक तक्रार निवारण मंच आहे. तिथे आपल्याला आपल्या फसवणुकीच्या बाबतीत न्याय मिळाला नाही तर आपल्याला वर अपील करायला राज्यस्तरीय ग्राहक तक्रार निवारण मंच आहे. आणि तिथेही न्याय मिळाला नाही तर त्याच्याही वर सर्वोच्च न्यायालयासारखी राष्ट्रीय स्तरावरची यंत्रणा आहे. ही सारी यंत्रणा २८ वर्षांपासून राबवली जात आहे. पण ज्या ग्राहकांसाठी ही सारी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. त्या ग्राहकांना या यंत्रणेची साधी माहितीही नाही.
या संबंधात करण्यात आलेल्या एका पाहणीत असे आढळून आले आहे की, ६७ टक्के ग्राहकांना आपल्यासाठी अशी काही यंत्रणा आहे किंवा सरकारने असा काही ग्राहक संरक्षण कायदा केलेला आहे याचीही साधी माहिती नाही. या अनभिसतेमुळे, अज्ञानामुळे आणि उदासीनतेमुळे ग्राहक संरक्षणाची चळवळ आहे तिथेच आहे. तिला सरकारला अपेक्षित असलेला उठाव मिळालेला नाही. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन या संस्थेने केलेल्या पाहणी ही बाब उघड झाली आहे. या संस्थेने उत्तर प्रदेश, गुजरात , कर्नाटक, त्रिपुरा आणि ओडिशा या राज्यात काही नागरिकांशी चर्चा करून त्यांना या सार्‍या यंत्रणा माहीत आहेत का याचा शोध घेतला. तेव्हा ५७ टक्के नागरिकांनी आपल्यावर ग्राहक म्हणून काही अन्याय झाला तर आपल्याला कोठे दाद मागितली पाहिजे हे माहीत नाही असे सांगितले. एखाद्या विक्रेत्याकडून किंवा व्यापार्‍याकडून काही फसवणूक झाली तर नेमकी कोठे दाद मागायची हे त्यांना माहीत नाही. अन्याय झाला तर ते आपल्या नशिबाला बोल लावून शांत बसणे पसंत करतात.
ग्राहक संरक्षण विषयक कायदा होऊन २८ वर्षे झाली आहेत तरीही असा काही कायदा आहे हेच आपल्याला माहीत नाही असे ६७ टक्के लोकांनी सांगितले. ३३ टक्के लोकांपैकी फार कमी लोकांना या कायद्याची सविस्तर माहिती आहे. बहुतेक लोकांना थोडी बहुत माहिती आहे. केन्द्र सरकार आता या कायद्यात काही बदल करण्याच्या विचारात आहे. तरीही हा कायदाच माहीत नसल्याने या बदलाबाबत लोकांना काहीही माहिती नाही. या बदलाचे काही गंभीर परिणाम होणार आहेत. त्यांची तर बहुसंख्य लोकांना कसलीच माहिती नाही. सरकारनेही ही माहिती लोकांना व्हावी म्हणून काहीही प्रयत्न केलेले नाहीत. नाही म्हणायला गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने जागो ग्राहक जागो ही प्रसिद्धी मोहीम राबवली आहे. पण ही मोहीम फार व्यापक होत नाही तोपर्यंत ग्राहकांना या कायद्याची आणि यंत्रणेची माहिती लोकांना होणार नाही.
केन्द्र सरकारने आता देशात सात ठिकाणी ग्राहक सुविधा केन्द्रे स्थापन केली आहेत. या केन्द्रात कोणताही ग्राहक आपली तक्रार तर दाखल करू शकेलच पण तिथे ग्राहकांना कायद्याची माहिती दिली जाईल. ही केन्द्रे तीन वर्षांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर काढली जातील. दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकत्ता, पाटणा, भुबनेश्‍वर आणि बंगलूर येेथे ही केन्द्रे असतील.