देवेन्द्र फडवणीस यांनी शिवसेनेशी युती केली असती तर काल त्यांच्यावर विश्‍वासदर्शक ठरावाबाबत काही युक्ती करण्याची पाळी आली नसती पण भाजपाचे नेते शिवसेनेला तिची जागा दाखवण्याच्या नादात हे सारेे राजकारण करीत आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला कदाचित भाजपा नेते समजतात तशी तिची औकात कळणार असेलही पण त्या बदल्यात राष्ट्रवादीला तिच्या औकातीपेक्षा अधिक महत्त्व मिळेल त्याचे काय ? काही वेळा तर असे वाटते की राष्ट्रवादीची भीती दाखवून शिवसेनेला खिजवण्याच्या भाजपाच्या चालीमुळे शिवसेनाही संपणार नाही आणि राष्ट्रवादीही संपणार नाहीत उलट भाजपाचीच स्थिती वाईट होईल. भाजपाला आता मिळालेल्या विधानसभेतल्या १२३ जागा ही काही भाजपाची आपली स्वत:ची मूळ ताकद नाही. कॉंग्रेस विरोधी आणि मोेदी यांच्या लाटेत हे यश मिळालेले आहे. अशा लाटा ओसरल्यावर भाजपाला पुन्हा आपल्या मूळ जागेवर यायचे नसेल तर भाजपाच्या नेत्यांनी फार चातुर्याने काम करण्याचीु गरज आहे. भाजपाच्या सरकारने आपल्याकडून असलेल्या जनतेच्या अपेक्षा पुर्‍या करायला प्राधान्य द्यायला हवे. कारण जनता अजूनही हे सरकार काही तरी चांगले काम करून दाखवील अशी अपेक्षा बाळगून आहे. मुळात महाराष्ट्रात कसलीही राजकीय अस्थिरता असली तरीही भाजपाने शिवसेनेशीच युती करावी असे लोकांना वाटते. हे सरकार राष्ट्रवादीच्या लहरीनुसार चालणार असेल तर या सरकारला राज्यात काहीही चांगले करता येणार नाही.
गेली १५ वर्षे महाराष्ट्रात ज्या वाईट प्रशासनाचे दर्शन घडले आहे त्यापासून जनतेला दिलासा हवा आहे. त्यासाठीच जनतेने भाजपाला जादा जागा दिल्या आहेत. त्याला आपल्या बाबतच्या अपेक्षा पुर्‍या करणे शिवसेनेची साथ घेऊन शक्य असताना हे सरकार पुन्हा राष्ट्रवादीच्याच गळ्यात गळे घालत असेल तर जनतेत मोठेच नैराश्य पसरेल. भाजपाने शिवसेनेशी वाटाघाटी करताना फार झुकायचे नाही असे ठरवले आहे म्हणून या दोघांची युती होत नाही. पण आता लोकांना असे वाटत आहे की, राष्ट्रवादीशी युती करण्याच्या नामुष्कीपेक्षा शिवसेनेच्या चार मागण्या आणि अटी मानणे अधिक सोयीचे आहे. राज्यापुढे अनेक संकटे उभी आहेत. राज्यावर दोन लाख ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या कर्जाचे व्याज आणि हप्ता देण्यातच सरकारच्या तिजोरीचा मोठा हिस्सा खर्च होत असतो आणि सरकारच्या हातात विकासाच्या कामासाठी फार कमी पैसा उरतो त्यामुळे राज्यातले अनेक पाटबंधारे प्रकल्प रेंगाळले आहेत. महाराष्ट्र हे धान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी राज्य नाही. राज्यात धान्यापेक्षाही कापूस, सोयाबीन, ऊस आणि फळे यांचे उत्पादन आणि निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असते पण यातल्या कोणत्याही उत्पादनाला न्याय मिळत नाही.
महाराष्ट्रात साखर उद्योग फार यशस्वी झाला असल्याचा गवगवा केला गेला आहे. पण या व्यवसायाला स्थैर्य मिळवून देण्याच्या बाबतीत कसलेही दीर्घकालीन धोरण राज्यातल्या कोणत्याही सरकारला आखता आलेले नाही. फडणवीस हे अभ्यासू नेते असल्याचे वारंवार सांगितले जात आहे पण, त्यांनी आपला अभ्यासूपणा शिवसेनेची कोंडी करण्याचे राजकारण करण्यात खर्च न करता राज्यातले प्रश्‍न सोडवण्यासाठी खर्च करावा अशी अपेक्षा आहे. राज्यातले कांदा आणि ऊस उत्पादक सतत अनिश्‍चितेच्या र्साीटाखाली जगत असतात. त्यांना कसली तरी शाश्‍वती मिळाली पाहिजे. त्यांना कसल्याही किमान हमी भावाची शाश्‍वती आजवर कधीच मिळालेली नाही. महाराष्ट्रातले शेतीचे प्रश्‍न किती तरी गुंतागुंतीचे आहेत. देवेन्द्र फडणवीस ज्या विदर्भातून आले आहेत त्या विदर्भात दररोज दहा शेतकरी आत्महत्या करतात. या आत्महत्यांच्या कारणांच्या मुळाशी जाऊन त्यांचे प्रमाण कमी करण्यात त्यांना यश आले नाही तर त्यांचे मुख्यमंत्रीपद निरर्थक ठरणार आहे. राज्य सरकारचा कारभार अधिकात अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न त्यांनी करावा अशी जनतेची अपेक्षा आहे. त्यासाठी त्यांना वेगाने काम करणारे प्रशासन द्यावे लागेल. मावळत्या सरकारच्या एकेका कामाचे नमुने नेहमीच दिसत आले आणि आताही उघड होत आहेत.
एकेकाळी महाराष्ट्र हे शिक्षणाच्या क्षेत्रात देशातले आघाडीवर असलेले राज्य म्हणवले जात होेते पण महाराष्ट्राने हा क्रमांक गमावला आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक, दिल्ली ही राज्ये या बाबत महाराष्ट्राच्या कितीतरी पुढे असल्याचे दिसून आले आहे. नव्या सरकारने या क्षेत्रात पुन्हा एकदा आपल्या कामाचा ठसा उमटवावा. काल विश्‍वासदर्शक ठराव मंजूर झाला आणि फडणवीस आज दिल्लीला गेले. तिथे ते पंतप्रधानांशी बोलू शकत नाहीत कारण ते परदेश दौर्‍यावर आहेत पण कदाचित अमित शहा यांना भेटायला गेले असतील कारण लवकरच त्यांना मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायचा आहे. फडणवीस यांनी वांरवार दिल्लीला जावे पण राज्याच्या योजनांच्या फायली घेऊन विविध केन्द्रीय मंत्र्यांना भेटण्यासाठी गेले पाहिजेे. चांगले मुख्यमंत्री सीईओ म्हणवले जात आहेत. राज्यात भाजपाचे सरकार आहे आणि केन्द्रातही त्यांचेच सरकार आहे याचा फायदा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी करोडांेंचा विकास निधी केन्द्रातून आणला पाहिजे. केन्द्रापुढे आपले म्हणणे पुरेशा प्रभावीपणे मांडले पाहिजे.