मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती मिळण्याची शक्यता होतीच. तशी ती मिळाली आहे. या स्थगितीतून आता अनेक वर्षे चालणारी न्यायालयाची लढाई सुरू होणार आहे. या आरक्षणातून सुरू झालेला विविध जातींचा संघर्ष आता थांबेल पण धनगर आणि कोळी समाज आता काही प्रमाणात शांत होतील पण आता राज्यातल्या मराठा संघटना पुन्हा एकदा या आरक्षणाच्या मागणीसाठी सक्रिय होतील. अर्थात आता सत्तेवर आलेल्या सरकारला हात वर करण्याची संधी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला आम्ही उत्सुक आहोत पण काय करणार ? न्यायालयाच्या विरोधात जाता येत नाही असे म्हणण्याची संधी या सरकारला मिळाली आहे. न्यायालयानेही आता या आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती कायमची नाही. म्हणजे अजूनही हे आरक्षण वैध ठरेल अशी आशा करायला जागा आहे. तूर्तास स्थगिती मिळाल्यानंतर ही स्थगिती कायमची व्हावी यासाठी पुन्हा सुनावणी होईल आणि नंतरच ती कायम होणार की नाही हे कळेल. त्याला अनेक वर्षे लागतील. तसा काही निर्णय लागेपर्यंत मराठा आणि मुस्लिम समाजांना आरक्षणाचे लाभ मिळणार नाहीत. आता एका विचित्र कोर्टबाजीला सुरूवात होईल. आधी राज्य सरकार या तूर्तास बंदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल आणि अंतिम निर्णय लागेपर्यंत हे आरक्षण मिळावे अशी मागणी करील.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही तात्पुरती स्थगिती उठवली तर लगेच हे लाभ या दोन जातींना मिळायला लागतील. नंतर उच्च न्यायालयाचा निर्णय या आरक्षणाच्या विरोधात गेला आता मिळालेले हे सारे लाभ रद्द होतील. पण उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आरक्षणाच्या बाजूने लागला तर हे लाभ कायम होतील. अंतिम निर्णय आरक्षणाच्या विरोधात गेला तर राज्य सरकार त्या निर्णयाला आव्हान द्यायला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार. मुळात उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय यायला किती वर्षे लागतील याचा काही नेम नाही. नंतर त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागायला किती वर्षे लागतील याचा काही नेम नाही. उच्च न्यायालयाने आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देऊन हे प्रकरण काहींसे गुंतागुंतीचे केले आहे. पहिली स्थगिती तूर्तास असेल आणि नंतरची स्थगिती कायमची असेल. या दोन्ही स्थगित्यांवरचे अपील आणि त्यांना लागणारा विलंब यांची कहाणी वेगवेगळी असणार आहे. हे लिहितानाच किती गुंतागुंतीचे वाटत आहे. प्रत्यक्षात ते किती किचकट असेल याचा अंदाज आताच येत आहे.
नारायण राणे यांच्या समितीने केलेल्या शिफारसींवरून कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने हे आरक्षण जाहीर केले तेव्हाच अनेकांनी हे आरक्षण वैध ठरणार नाही असे म्हटले होते. पण सरकारने मात्र आपण हे आरक्षण जाहीर करताना सगळ्या प्रकारची काळजी घेतली आहे असे म्हटले होते. एवढेच नाही तर मराठा समाजातल्या काही लोकांना तसे दाखले देऊन त्यांची आरक्षणात भरतीही सुरू केली होती. आता त्यांनी केलेली ही सारी कारवाई घाईने आणि निवडणुकांवर डोळा ठेवून केली होती असे लक्षात येत आहे. त्यामुळे या आरक्षणातले कच्चे दुवे आता दिसायला लागले आहेत. त्यावेळच्या आरक्षणाला आधार म्हणून राणे समितीचा अहवाल मानला गेला होता. पण या अहवालाची पुरेशी छाननी झालेली नव्हती. आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांत मराठा समाजातल्या शेतकर्‍यांचे प्रमाण मोठे असल्याचा या समितीचा दावा होता. मुळात तो दावा कितपत खरा हा प्रश्‍न होताच पण असला तरीही आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या हा आधार मानला जावा का असा नवा प्रश्‍न निर्माण होतो. अशा आकड्यांवरून आरक्षणाचा निर्णय घ्यायचा झाला या आकड्यांचे फारच विश्‍लेषण करावे लागेल. आत्महत्या करणार्‍या या शेतकर्‍यांची संख्या मराठा समाजाच्या एकूण संख्येच्या किती टक्के आहे हेही पहावे लागेल. कोणत्याही समाजाला आरक्षणाचे लाभ देण्यासाठी करावयाच्या पाहणीचे निकष कोणते असतात आणि त्यात आत्महत्या करणारांचे प्रमाण हा निकष असतो का ?आजवर एनक प्रकारच्या पाहण्या झाल्या. पण त्यातल्या कोणत्याही पाहणीत असा निकष समोर ठेवण्यात आलेला नव्हता.
असे काही निकष मानायचेच झाले तर मग त्या समाजातले किती लोक आमदार आहेत आणि त्यातल्या किती लोकांचे सहकार क्षेत्रात वर्चस्व आहे याचाही विचार करावा लागेल. एकंदरीत आघाडी सरकारने हे आरक्षण जाहीर केले असले तरीही त्यातल्या त्रुटी आता उघड होत आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात सरकार काही आशा तरी वाटत होती कारण ते रद्द होऊ नये अशा तरतुदी करून ते जाहीर केले आहे असे सरकारचे म्हणणे होते पण मुस्लिम समाजाचे आरक्षण तर अनेक वर्षांपासून अवैध ठरत आले आहे. आंध्र प्रदेशात तर मुस्लिम समाजाचे आरक्षण हे किती बेकायदा आहे हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. त्याचा एवढा इतिहास असतानाही पुन्हा पुन्हा मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचे वायदे करणे म्हणजे या समाजाची शुद्ध फसवणूक आहे पण ती महाराष्ट्रात केली गेली. त्यालाही आता स्थगिती मिळाली आहे. मराठा समाजाच्या बाबतीत हा समाज ही जात आहे का वर्ग आहे असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. कुणबी म्हणून या समाजाला आरक्षण द्यायचे झाले तर कुणबी असणारे म्हणजे शेती करणारे अन्यही लोक आरक्षण मागायला लागतात.