एखाद्या देशाची लोकसंख्या किती आहे यावरून त्या देशाच्या स्वरूपाचे आणि प्रगतीचे मोजमाप केले जात असते. परंतु ते करताना निव्वळ त्या देशाची लोकसंख्या किती आहे याला महत्व नसते, तर त्या लोकसंख्येतील विविध वयोगटांचे प्रमाण किती आहे याला महत्व असते. लोकसंख्येमध्ये शून्य ते सहा वर्षे हा एक वयोगट असतो. त्यानंतर सहा ते अठरा वर्षे असा एक वयोगट असतो, १८ ते ४५ हा कार्यकारी वयोगट असतो आणि ४५ ते ६० हा अनुभवी वयोगट मानला जातो. ६० वर्षानंतरच्या लोकांना ज्येष्ठ नागरिक म्हटले जाते. एखाद्या देशाच्या इतिहासामध्ये विविध वयोगटांच्या प्रमाणांचे चक्र फिरत असते. ज्या देशात आज लहान मुले जास्त आहेत त्या देशामध्ये १० वर्षांनी तरुणांची संख्या जास्त होते. या तरुण पिढीला चांगले जीवनमान लाभले आणि वैद्यकीय उपचार उपलब्ध झाले तर २५ वर्षांनी वृद्धत्वाकडे झुकलेल्या आणि ३५ वर्षांनी वृद्ध झालेल्या गटांचे प्रमाण लोकसंख्येत वाढते. त्यामुळे जोपर्यंत तरुणांची संख्या जास्त आहे तोपर्यंतच आपल्या देशाच्या विकासाची कामे करून घेतली पाहिजेत.
ज्या काळात ही तरुण लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर असते तोपर्यंतच्या काळाला डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड असे म्हणतात. आपल्या देशाचा सध्याचा काळ असाच आहे. आपल्या देशाला मिळालेला हा डिव्हिडंड नीट वापरला नाही आणि या घटकाचा नीट वापर केला नाही तर आपल्यावर पुन्हा पश्‍चात्ताप करण्याची वेळ येईल. आपल्या देशातल्या या वयोगटाचा वापर योग्य पद्धतीने होण्यासाठी केवळ हा वर्ग आहे एवढे पुरेसे नाही. हा वर्ग नीट शिकलेला हवा. पण आपल्या दुर्दैवाने आपल्या देशातल्या तब्बल ४७ कोटी एवढ्या कामकरी भारतीयांपैकी ५० टक्के लोकांना प्राथमिक शिक्षणही मिळालेले नाही. यातल्या केवळ १० टक्के लोकांना व्यावसायिक शिक्षण मिळालेले आहे. ९० टक्के कार्यकारी गट कसल्याही औपचारिक किंवा अनौपचारिक शिक्षणाला किंवा कौशल्याच्या प्रशिक्षणाला वंचित आहे. १९९० पासून आपल्याला आपल्या या जमेच्या बाजूची जाणीव झाली आहे पण त्यांना प्रशिक्षण मिळाल्याशिवाय आपला देश आपले गरिबी हटवण्याचे उद्दिष्ट साधू शकणार नाही याची जाणीव या देशातल्या सरकारांनी झाली नाही. त्यामुळे या लोकांना कसल्या तरी कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे ही तातडी त्यांना कळली नाही. लोकसंख्येचा हा लाभदायक टप्पा अजून फार तर २५ वर्षे टिकेल. नंतर हीच लोकसंख्या म्हातारी होत जाईल आणि त्यांना पोसण्याची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडेल.
२००७ साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी १५ ऑगष्टला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात अशा प्रशिक्षणाचा मोठा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यांनी या क्षेत्राचे महत्त्व सांगताना असे म्हटले होते की, आपल्या देशात दरसाल १८ कोटी लोक रोजगाराच्या बाजारात उतरतात. ते ज्या क्षेत्रात उतरतात त्याचे कसलेही शिक्षण त्यांना मिळालेले नसते. म्हणून त्यांच्या सरकारने दरसाल १० कोटी तरुणांना कसले ना कसले शिक्षण किंवा व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम तयार केला होता. त्यानुसार देशातल्या आयटीआय संस्थांची संख्या दोन हजारावरून वाढवून १० हजार करण्यात आली पण, अनुभव असा आला की या सस्थांतले प्रशिक्षण पुरेसे दर्जेदार नव्हते. या उपक्रमातून २०२२ सालपर्यंत ५५ कोटी लोकांनी प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य होते पण आता त्यादृष्टीने उभ्या करण्यात आलेल्या संस्थांचा आवाका पाहिला तर २०२२ सालपर्यंत फारतर २० कोटी लोक प्रशिक्षित होणार आहेत. म्हणजे गरज आणि उद्दिष्ट यापासून आपण फार लांब आहोत. अशा स्थितीत केवळ तंत्रकुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नाही या एका कारणावरून आपली प्रगती खुंटलेली आपल्याला दिसायला लागेल.
ही त्रुटी भरून काढण्यासाठी आपल्याला आयटीआय वर फार विसंबून राहून चालणार नाही. आयटीआयमध्ये दिले जाणारे तांत्रिक शिक्षण शाळांतच द्यावे लागेल. आयटीआयचे सारे विषय आठवी ते दहावी या वर्गातच शिकवले जायला हवे. देशात नववी आणि दहावीचे वर्ग असणार्‍या एक लाख ६६ हजार शाळा आहेत. अकरावी आणि बारावीचे वर्ग असणार्‍या ५७ हजार उच्च माध्यमिक शाळा म्हणजेच कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. या दोन लाख २३ हजार शिक्षण संस्थांतून निरर्थक शिक्षण घेऊन लाखो विद्यार्थी बाहेर पडतात. त्यांना या निरर्थक आणि बेकार बनवणारे शिक्षण देण्याच्या ऐवजी आयटीआय मध्ये दिले जाणारे तांत्रिक शिक्षण दिले तर देशाची तंत्रकुशल तरुणांची गरज भागेल आणि निरर्थक शिक्षण घेऊन बेकार राहणार्‍या मुला मुलीची संख्याही तुलनेने कमी होईल. नाही तरी आपल्याला त्या प्रमाणात आयटीआय संस्था काढणे अशक्यच आहे. चीन आणि जर्मनी या दोन देशांनी आपल्या गतिमान औद्योगिक विकासाच्या काळात तंत्रकुशल तरुणांची चणचण जाणवायला लागल्यावर त्या अडचणीवर अशाच प्रकारे मात केली होती. एकंदरित काय तर नववी ते बारावी या वर्गात मुलांना नोकरी मिळवून देणारे तांत्रिक शिक्षण दिले पाहिजे.