महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने विश्वास दर्शक ठराव जिंकला पण जनतेत असलेली पत गमावली. त्यांनी आवाजी मतदानाने आपला ठराव मंजूर करून घेतला आणि आपण राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर अवलंबून नाही असे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला पण त्यातून फार काही साधले गेले नाही. भाजपाचा हा प्रयत्न कायद्याने बरोबर असेल पण जनतेला मात्र या प्रकाराने भाजपाची किंव आल्याशिवाय राहणार नाही. गेले काही दिवस युतीबाबत शिवसेनेला भारतीय जनता पार्टीचे नेते खेळवत होते. त्यांना शिवसेनेची मदत न घेता आपले बहुमत सिद्ध करण्याबाबत आत्मविश्वास होता. भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी गेल्या महिनाभरात केलेल्या वक्तव्यात शिवसेनेची मदत न घेता बहुमत सिद्ध करू असे दटावून सांगितले होत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा पाठींबा असल्यामुळे त्यांना ते शक्य होईल असेच लोकांना वाटत होते. परिणामी भाजपाचे नेते शिवसेनेला खेळवत आहेत आणि शिवसेना त्यांच्या हातातले खेळणे बनले आहे असे चित्र तयार होत होते. शिवसेनेची अवस्था केविलवाणी झाली असल्याचे सर्वजण मानत होते. भाजपा नेते फॉर्मात होते. राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यामुळे का होईना पण ते निश्चिंत होते. मग एवढे असतानाही भाजपाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करवून घेण्यासाठी आवाजी मतदानाची पळवाट का शोधली असा प्रश्न पडतो.
विश्वास मिळवला, पत गमावली
हा ठराव मंजूर करवून घेण्याच्या भाजपाच्या आवाजी पद्धतीने भाजपाचा आजवरचा सारा आत्मविश्वास अनाठायी आणि अवाजवी होता असे दिसून आले आहे. खरे तर राष्ट्रवादीने पाठींबा दिला होता. पाठींब्याच्या बदल्यात काहीही घेतले नव्हते. काही मागितलेले नव्हते. विश्वास ठरावाच्या मंजुरीसाठी मतदान घेतले असते तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस भाजपालाच मतदान करणार होती. सरकार पाडले जाणार नव्हते तर मग मतदानाची अशी खात्री असतानाही भाजपाने ठोसपणे मतदान घेऊन विश्वास मत मंजूर करण्याचे का टाळले अ आणि छुप्या पद्धतीने ठराव मंजूर का करून घेतला हा प्रश्नच आहे. या पद्धतीमुळे भाजपाची नाचक्की झाली. शिवसेनेच्या मागण्या आणि अटी मान्य करायच्या नाहीत आणि शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घ्यायचे नाही या आपल्या डावापोटी भाजपाला हा ठराव असा मान्य करून घ्यावा लागला. पण या पद्धतीने भाजपाने जनतेच्या मनातल्या आपल्याविषयीचा आदराचा बळी दिला आहे. शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्याच्या धोरणासाठी भाजपाला मोजावी लागलेली ही किंमत फार भारी आहे. अशी जनतेतली विश्वासार्हता गमावण्यापेक्षा शिवसेनेच्या चार मागण्या मान्य केल्या असत्या तर काही बिघडले नसते.
असा ठराव मंजूर करून घेण्यापेक्षा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशीही सरळसरळ युती केली असती तरीही काही बिघडले नसते. शेवटी राज्यात त्रिेशंकू सरकार येते तेव्हा आघाडी किंवा युती करताना तत्त्वे बाजूला ठेवावी लागतात. आजवर झालेल्या अनेक आघाडया अशा तत्त्वे बाजूला ठेवूनच झाल्या आहेत. राष्ट्रवादीशी युती केली असती तर काही दिवस लोकांना वाईट वाटले असते पण ेशेवटी ती लोकशाहीतली तसेच अल्पमतातल्या सरकारची मजबुरी आहे असे लोकांना वाटले असते. पण त्यापेक्षा विश्वासदर्शक ठरावासारखा ठराव असा मंजूर करून घेऊन भाजपाने आपला आब गमावला आहे. शिवसेनेला या प्रकारानें आता प्रोत्साहन मिळाले आहे. सेनेचा भाजपाविरोध आता तीव्र होणार आहे. ती संधी भाजपानेच त्यांना दिली आहे. भाजपाच्या नेत्यांचे यावर काही म्हणणे आहे. कोणताही ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर होतो तेव्हा त्यावर समाधान न झाल्याने विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केली तर मतविभाजन घ्यावे लागते. तशी मागणी त्यांनी वेळेत केली नाही म्हणून त्यांना आता मतविभागणी मागण्याचा काही हक्क नाही. झालेय ते ठीक आहे आणि ते कायद्याला धरून आहे असे विनोद तावडे यांनी म्हटले आहे. हे खरे आहे असे आपण क्षणभर गृहित धरू पण मतविभागणी मागितली नसली तरी ती घेण्यास कसलीही आडकाठी नव्हती.
कोणी मागणी केली नसतानाही ती घेतली असती तर भाजपाला आपला नैतिक विजय नोंदवता आला असता. ती संधी भाजपाने गमावली आहे. अशी पळवाट वापरून बहुमत सिद्ध करणारे हे सरकार आता पुढचा कारभार कसा करणार आहे ? त्याला बहुमत राखण्याची कसरत करीतच कारभार करावा लागणार आहे. असा हा कारभार चांगला होणार आहे का? या पळवाटेने अनेक प्रकारच्या चर्चांना ऊत आला आहे. सरकारवरच्या विश्वास ठरावावरून भाजपातच काही मतभेद होते. नितीन गडकरी यांचे समर्थन करणारे आमदार या ठरावावर विरोधी मतदान करणार होते. मतदान झाले असते तर राष्ट्रवादीने फडणवीस यांच्या बाजूने मतदान केले असते आणि भाजपाच्याच काही आमदारांनी फडणवीस यांच्या विरोधात मतदान केले असते. त्यातून भाजपातलीच दुफळी दिसून येणार होती. ती दिसू नये म्हणूनही सरळ सरळ उघडपणे मतदान घेणे टाळले गेले असाही आरोप केला जात आहे. तो तेवढा तर्कशुद्ध वाटत नाही कारण गडकरी यांचे समर्थक फडणवीस यांच्या विरोधात असते तर त्यांनी आपला विरोध फडणवीस यांना पक्षाचा नेता म्हणून निवडतानाच व्यक्त केला असता.