मोदी आणि मंत्रिमंडळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असली राजकीय गणिते बंद करायचे ठरवले आहे. आपण ज्याला मंत्री करू त्याने त्याच्या खात्यामध्ये काही तरी आगळेवेगळे काम करून दाखवले पाहिजे, तरच तो मंत्रीपदावर टिकेल. त्याची जात कोणतीही असो. त्यांनी प्रकाश जावडेकर, नितीन गडकरी या दोघांना मंत्री केले. ते दोघेही मंत्री होतील अशी कोणाचीही अपेक्षा नव्हती. गडकरी यांना मंत्री केल्यास जावडेकरांना केले जाणार नाही असे लोकांना वाटत होते. कारण एकाच मंत्रिमंडळात महाराष्ट्रातले दोन ब्राह्मण मंत्री घेतले तर जातीय समतोल टिकणार नाही असा काही लोकांचा राजकीय अंदाज होता. पण नरेंद्र मोदी या अंदाजानुसार कामच करत नाहीत. त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात किती ब्राह्मण मंत्री येतात याचा जातीच्या आधारावर कधी विचारच केलेला नाही. मंत्री कोणत्याही जातीचा असो, तो कार्यक्षम असला पाहिजे हीच अट त्यांना महत्वाची वाटते. हे दोन मंत्री केल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना एक छान मुद्दा सापडला. त्यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात हा जातीयवाद उपस्थित केला. महाराष्ट्राचे नेतृत्व ब्राह्मणांच्या हातात देणार का, असा सवाल त्यांनी केला.

महाराष्ट्रात भाजपाचा मुख्यमंत्री नेमण्याची वेळ आली तेव्हा मोदी आणि अमित शहा यांनी आमदारांचे एकमत आणि कार्यक्षमता या निकषावर अभ्यासू आमदार देवेंद्र फडणवीस यांची निवड केली. आता तर छगन भुजबळ यांच्यासारख्या जातीयवादी नेत्यांना कोलीतच सापडले. महाराष्ट्रातल्या एका नामवंत दैनिकाने तर महाराष्ट्रातल्या मंत्रिमंडळातल्या दहा मंत्र्यांचे त्यांच्या जातीच्या नावासहीत परिचय छापले. महाराष्ट्राचे नेतृत्व ब्राह्मणांच्या हाती देणार का, असा सवाल करून महाराष्ट्रातल्या बहुजन समाजाला चिथावण्याचा प्रयत्न करणारे छगन भुजबळ मात्र याच ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याच्या मागे आता बिनशर्त उभे आहेत. याच मंत्रिमंडळातले एक ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्री बहुजन समाजातला असायला हवा होता असे म्हणून छगन भुजबळांचाच मुद्दा पुढे चालवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्या या विलापाला काही कॉंग्रेसी वृत्तपत्रांनी थोडासा उछाल दिला. मात्र तरुण नेटिजन्स्नी खडसे यांचा निषेध केला. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोणत्याही जातीचा असो पण तो कार्यक्षम असावा असे मत त्यांनी व्यक्त केले. देशातली नवी पिढी जुन्या पिढीतले हे जातीचे हिशेब आता विसरू पहात आहे हे यावरून दिसून आले. मंत्री कोणत्याही जातीचा असो, तो आपल्या खात्याला नवी दिशा देणारा असावा या नरेंद्र मोदी यांच्या मताशी ही नवी पिढी सहमत आहे आणि देशाच्या विकासातली ही मोक्याची गोष्ट आहे.

आता नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा सुरू आहे. त्यामध्ये पुन्हा एकदा शिवसेनेचे किती मंत्री असतील, आणि कोणत्या प्रांतातून किती माणसे घेतली जातील याची गणिते जुन्याच पद्धतीने मांडली जायला लागली आहेत. ही सारी गणिते पुन्हा एकदा चुकणार आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी मनोहर पर्रिकर यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात घ्यायचे ठरवले आहे. कारण पर्रिकर हे भारतातले सर्वात कार्यक्षम मुख्यमंत्री आहेत आणि ते पहिले आयआयटी उत्तीर्ण मुख्यमंत्री आहेत. पूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर गोव्याच्या कर संकलनाला इतके चांगले वळण लावले होते की, सर्वाधिक कर संकलन करणारे राज्य अशी गोव्याची ख्याती झाली होती. या माणसाकडे कारभाराचा एक वेगळा दृष्टीकोन आहे. याच आधारावर मोदींनी त्यांना मंत्रिमंडळात घ्यायचे ठरवले आहे. शिवसेनेचा आग्रह दोन मंत्रिपदांचा आहे. नरेंद्र मोदी तर त्यांना तीन मंत्रिपदे द्यायला तयार होते, परंतु मोदींच्या कार्यक्षमतेच्या कसोटीला उतरणारे तीन खासदार शिवसेनेकडे आहेत का, असा त्यांचा सवाल आहे. कार्यक्षम नसतील तर एकही मंत्री घेणार नाही. कार्यक्षम खासदार असतील तर एका पक्षाला किती मंत्रिपदे द्यावीत याचा विचार न करता जास्तही मंत्री घेईन असे मोदींचे म्हणणे आहे.

सध्या नरेंद्र मोदी यांनी सुरेश प्रभू यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. कारण ते अतीशय अभ्यासू नेते आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हाच मोदींचा शिरस्ता राबवून सुरेश प्रभू यांना नदीजोड प्रकल्पाचे प्रमुख केले होते. त्यांचा अभ्यास बघून वाजपेयींनी त्यांची निवड केली. तशीच त्यांनी आपत्कालीन उपाययोजनांच्या बाबतीत शरद पवार यांची निवड केली होती आणि वर्णवादविरोधी परिषदेकरिता सुशीलकुमार शिंदे यांना आफ्रिकेत पाठवले होते. नदीजोड प्रकल्प, आपत्कालीन योजना आणि वर्णविद्वेषी परिषद ही कोणत्या पक्षाची कामे नाहीत, ती देशाची कामे आहेत. तिथे पक्षभेद विसरून कार्यक्षम माणसांच्या हातीच सूत्रे दिली पाहिजेत असा वाजपेयींचा दृष्टीकोन होता. तोच डोळ्यासमोर ठेवून नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा सुरेश प्रभू यांना मंत्रिमंडळात घेऊ इच्छितात. पूर्वी वाजपेयींनी त्यांची निवड केली तेव्हा ती बाळासाहेब ठाकरे यांना आवडली नव्हती. खरे म्हणजे सुरेश प्रभू हे शिवसेनेचे खासदार होते. परंतु ते मातोश्रीवर रोज मुजरे घालायला जात नव्हते आणि वाजपेयींनी त्यांची निवड बाळासाहेबांना न विचारता केली होती. ही गोष्ट बाळासाहेबांचा अहंकार दुखावणारी ठरली आणि नंतर सुरेश प्रभू शिवसेनेत बाजूला टाकले गेले.

आता नरेंद्र मोदी यांना सुरेश प्रभू यांची गरज आहे. त्यांना ते मंत्रिमंडळात घेऊ इच्छितात, परंतु शिवसेनेला दोन मंत्रिपदे दिली तर त्यात शिवसेनेच्या बाजूने सुरेश प्रभू यांचे नाव नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आपण सांगू त्या दोन माणसांना मंत्री करावे असा आग्रह धरत आहेत. तो मोदींना मान्य नाही. त्यांना सुरेश प्रभू कार्यक्षमतेच्या आधारावर हवे आहेत. जुने सारे निकष कालबाह्य ठरवत मोदी सरकारची रचना करत आहेत. जुन्या निकषांमध्ये सारे घटक पक्ष लाभदायी खात्यावर लक्ष ठेवत असत. खरे म्हणजे आपल्या हातात कोणते खाते आहे याला काही महत्व नाही. प्रत्येक खाते महत्वाचेच असते. त्यात काम करणारा कार्यक्षम असेल तर तो त्या खात्याचे महत्व वाढवू शकतो. जयराम रमेश हे कॉंग्रेसचे मंत्री होते. त्यांना कोणतेही खाते दिले तरी ते त्या खात्यामध्ये उत्तम काम करत असत. तसेच काम प्रत्येक मंत्र्याने करावे असा मोदींचा दृष्टीकोन आहे. शिवसेनेला केंद्रात अवजड उद्योग खाते देण्यात आले आहे. ते खाते बिनमहत्वाचे आहे अशी तक्रार घेऊन संबंधित मंत्री आनंद अडसुळे मोदींना भेटले. पण मोदींनी त्यांना परत पाठवले आणि कोणतेही खाते हे बिनमहत्वाचे नसते हे त्यांना समजावून सांगितले. नरेंद्र मोदी यांच्या या दृष्टीकोनामुळे देशाच्या प्रशासनाच्या पातळीवर काही तरी नवे घडण्याची आशा आहे.