केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काही कंपन्यांच्या सरकारकडे पडून असलेल्या मोठ्या रकमेचा नुकताच उल्लेख केला. कंपन्यांचे लाभांश अनेकदा वाटप न होता पडून राहतात. अशा तीन हजार कंपन्यांचे वाटप न झालेल्या लाभांशाचे चार हजार कोटी रुपये सरकारजमा झाले आहेत. असाच आणखी एक पैसा पडून आहे, तो आहे भविष्य निधीचा. या निधीवर आधारलेली एक निवृत्ती वेतन योजना सध्या राबवली जात आहे. पण या योजनेतील निवृत्तीवेतन धारकांना फारच कमी निवृत्ती वेतन मिळते. काही लोकांना ते तीनशे रुपये दरमहा एवढे आहे. सरकारने या निवृत्ती वेतनाचा दर तीन वर्षांनी आढावा घेण्याचा आणि त्यात महागाईनुसार वाढ करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता. परंतु ही योजना सुरू होऊन पंधरा वर्षे झाली पण एकदाही फेरविचार केला गेला नाही. शेवटी गेल्या महिन्यात हे निवृत्ती वेतन किमान एक हजार रुपये असेल असे म्हणून त्याची अमलबजावणी केली गेली. त्याचवेळी भविष्य निधीमध्ये सरकारकडे किती पैसे पडून आहेत याचा आकडा समोर आला. तो आचंबित करणारा होता
हा पैसा शेवटी नाही म्हटले तरी जनतेचा असतो. परंतु त्यातले कित्येक पैसे नेमके कोणाचे हे कळत नाही. परिणामी देशाचेही नुकसान होते आणि तो पैसा ज्यांचा असतो त्यांचेही नुकसान होते. अशा पैशाला इंग्रजीमध्ये अनक्लेम्ड् मनी असे म्हणतात. सरकारकडे असे साधारण एक लाख कोटी रुपये पडून आहेत. सध्या केंद्र सरकारने अनुत्पादक खर्च कमी करण्याचा कार्यक्रम आखला आहे. परंतु तसा तो आखतानाच सरकारकडे पडून असलेला अनुत्पादक पैसा कसा वापरायचा याचाही निर्णय केला पाहिजे. संघटित क्षेत्रातील कामगार कर्मचार्‍यांना भविष्य निधीची सवलत असते. या सवलतीनुसार त्याच्या वेतनातील ठराविक रक्कम कापली जाते. ती भविष्य निधीत ठेवून निवृत्तीच्यावेळी दिली जाते. पण संघटित क्षेत्रातले कित्येक कामगार आपल्या भविष्य निधीच्या बाबतीत पूर्णपणे अनभिज्ञ असतात. आपला पैसा किती कापला जातो, त्यावर किती टक्के व्याज मिळते याचे गणित त्यांना कळत नाही. काही कर्मचारी नोकर्‍या बदलतात आणि त्यांचा भविष्य निधीचा पैसा भविष्य निधी कार्यालयात पडून राहतो. तो पुढच्या नोकरीतल्या निधीत समाविष्ट व्हावा या दृष्टीने हे कर्मचारी काहीच करत नाहीत आणि तो पैसा सरकारकडे पडून राहतो. अशाच प्रकारे आयुर्विमा महामंडळातही करोडो रुपये पडून आहेत. अनेक लोक उत्साहापोटी विमा उतरवतात. परंतु विम्याचे हप्ते शेवटपर्यंत भरत नाहीत. मधेच नोकरी जाते त्यामुळे हप्ता खंडित होतो. काही लोकांचे ठराविक हप्ते भरून पुढचे हप्ते थकतात आणि पॉलिसी लॅप्स् होते. ती एकदा खंडित झाली की, विमा कंपनीकडे जमा झालेली रक्कम कर्मचार्‍याला परत मिळत नाही. ती महामंडळाकडे पडून असते. असे आयुर्विमा महामंडळाकडे बरेच पैसे पडून राहिले आहेत. या पैशाचे सरकार काय करते? हा पैसा कर्मचार्‍यांचा असतो. परंतु तो ज्याचा आहे त्याला त्याची जाणीव नसते. त्यामुळे तो पैसा मागायला कोणी येत नाही. म्हणून सरकारने त्या पैशातून कर्मचार्‍यांच्या हिताच्या योजना राबवल्या पाहिजेत.
सध्या सरकारच्या टपाल खात्यात बँकिंग सेवा दिली जाते. अशा टपाल खात्यातल्या बँकांत किंवा अन्यही व्यापारी, शेड्यूल, सरकारी आणि सहकारी बँकांमध्ये सुद्धा असे दावा न केलेले पैसे पडून असतात. पैसा पडून राहण्याचे आणखी एक खाते म्हणजे रोजगार हमी. १९७२ साली ही योजना महाराष्ट्रात सुरू झाली तेव्हा तिच्यासाठी संघटित क्षेत्रातल्या कामगार कर्मचार्‍यांवर व्यवसाय कर लावून पैसा उभा केला गेला. वेतनातून व्यवसाय कर कपात होणार्‍या कित्येक कर्मचार्‍यांना आपला व्यवसाय कर कशासाठी कापला जात आहे हे सुद्धा माहीत नसते. कर्मचार्‍यांच्या व्यवसाय करातून जेवढी रक्कम जमा होईल तेवढीच रक्कम शासनाने घालावी आणि त्यातून रो.ह.यो. ही योजना राबवली जावी असा सरकारचा इरादा होता. मात्र पुढे पुढे रो.ह.यो.ची कामे कमी झाली आणि व्यवसाय करातून जमा होणारी रक्कम मात्र प्रचंड प्रमाणावर वाढली. कारण कर्मचार्‍यांचे पगार वाढले. पुढे पुढे शासनाने आपला वाटा टाकणे बंद करून टाकले. कारण कर्मचार्‍यांच्याच व्यवसाय कराच्या रकमेतून ही योजना राबवता यायला लागली.
म्हणजे शासनाचा पैसा वाचला आणि पुढे तर कर्मचार्‍यांचा वाटा सुद्धा पडून रहायला लागला. आता या पडून राहिलेल्या पैशाचे काय होते? याची कोणालाही चिंता नाही. आता रो.ह.यो.ला व्यवसाय कर जमा करण्याची गरज नसेल तर सरकारने व्यवसाय कर तरी बंद केला पाहिजे किंवा हे पैसे पडून असतील तर त्यातून कर्मचार्‍यांच्या कल्याणाची योजना राबवली पाहिजे. आपल्या देशातल्या गुंतवणूकदारांचे असेच पैसे सरकारकडे पडून आहेत. तीन हजार कंपन्यांचे हे पैैसे असून केवळ तांत्रिक कारणांमुळे पडून राहिले आहेत. गुंतवणूकदारांचा लाभांश त्यांना दिला पाहिजे, परंतु काही गुंतवणूकदारांचे पत्ते सापडत नाहीत, त्यांच्या वारसांची नोंद नाही. या कारणावरून चार हजार कोटी रुपये पडलेले आहेत. हे पैसे सरकार आपल्या ताब्यात घेत असते. म्हणजे आता हा पैसा सरकारच्या ताब्यात आहे. आपल्या देशातले लोक कोणताही व्यवहार करताना पुरेसे दक्ष नसतात. बदललेला पत्ता कळवत नाहीत, मरताना मृत्यूपत्र करत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे पैसे आणि गुंतवणूक अशी बेवारस अवस्थेत सरकारजमा होत असते. सरकारनेही हा पैसा अधिक उत्पादक कामांत गुंतवला पाहिजे. अर्थात तो कसा गुंतवावा हे तो पैसा कोणत्या प्रकारचा आहे यावर अवलंबून आहे. पण कशाही प्रकारे गुंतवला तरी तो पैसा पडून राहण्यापेक्षा अधिक फायद्याचा ठरेल.