दिल्ली विधानसभेची बहुचर्चित निवडणूक आता कोणत्याही क्षणी होऊ शकते. तिथे निर्माण झालेले त्रांगडे नव्या निवडणुका घेऊनच सोडवले जाणार हे आता नक्की झाले आहे. पण निवडणुकीच्या नेमक्या तारखा अजून जाहीर व्हायच्या आहेत. दिल्लीतल्या प्रमुख राजकीय पक्षांना गेल्या ८ महिन्यात बहुमत सिध्द करून सत्ता हाती घेण्यात यश आले नाही. त्यामुळे शेवटी त्या सर्वांनी हतबलता व्यक्त केली आणि नायब राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकाने अखेर राष्ट्रपतींच्या शिफारसीवरून ही विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. तूर्तास तरी निवडणूक आयोग झारखंड आणि जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये गुंतलेला असल्यामुळे दिल्ली विधानसभेची निवडणूक या घाईत जाहीर होण्याची शक्यता कमी आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या या निवडणुकीत कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. तरीही आम आदमी पार्टीने कॉंग्रेसची मदत घेऊन सरकार स्थापन केले आणि ते अवघे ४९ दिवस चालवून राजीनामा दिला. सगळ्याच प्रकारच्या गप्पा मारणे सोपे आहे परंतु राज्यशकट हाकलणे अवघड आहे.
विशेषतः दुसर्‍याच्या पाठिंब्यावर उभे असलेले सरकार चालवणे जास्तच अवघड आहे. याचा साक्षात्कार आम आदमीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना झाला. नंतर विधानसभा अस्तित्त्वात होती पण सरकार जागेवर नव्हते. अशा प्रकारची विचित्र परिस्थिती अलीकडच्या काळात तरी कुठे निर्माण झाली नव्हती. १५ वर्षांपूर्वी ती उत्तर प्रदेशात निर्माण झाली होती. गेल्या काही वर्षांत पक्षांतर बंदीचा कायदा कडक झाल्यामुळे पक्षांतरे होऊन, सरकार अल्पमतात येऊन विधानसभा बरखास्त होण्याचा प्रसंगही आलेला नव्हता. मात्र दिल्लीत तो आला आणि त्यातून निर्माण झालेली अस्थिरता शेवटी संपून केवळ १ वर्षाच्या आत दुसर्‍यांदा निवडणूक घेण्याची वेळ आली. नायब राज्यपाल नजिब जंग यांनी काल मुख्य राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आणि त्यांच्यापैकी कोणी बहुमत सिद्ध करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत का हे एकदा शेवटी जाणून घेतले. पण कॉंग्रेस, भाजपा आणि आम आदमी पार्टी या तिन्ही पक्षांनी आपण कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता स्थापन करण्यास तयार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे शेवटी निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या राज्यात नेमके काय होणार यावर बरीच चर्चा सुरू झालेली होती.
विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाले नव्हते. परंतु त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व जागा भाजपाला मिळाल्या. त्यामुळे भाजपाच्या नेत्यांच्या आशा बळावल्या. इतर पक्षात फाटाफूट करून सत्ता स्थापन करण्यापेक्षा निवडणुकाच घ्याव्यात म्हणजे स्पष्ट बहुमत मिळू शकेल अशी खात्री त्यांना वाटायला लागली. म्हणून त्यांनी गप्प बसणे पसंत केले. दरम्यानच्या काळात आम आदमी पार्टीनेसुध्दा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा ही विधानसभा निलंबित अवस्थेत ठवणे हा जनतेच्या अधिकारावर घाला आहे अशी भूमिका घेतली. लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर आले पाहिजे. त्यादृष्टीने राज्यपालांनी प्रयत्न करावेत असा आदेशही दिला. परंतु दिल्ली विधानसभेतील पक्षीय बलाबलच असे विचित्र होते की, कोणालाच सरकार स्थापन करता येत नव्हते. त्याही अवस्थेत तसा कोणी प्रयत्न केलाच असता तर तो प्रयत्न म्हणजे घोडेबाजार आहे असे म्हणण्यास वाव राहिला असता आणि देशाच्या राजधानीमध्ये इतक्या उघडपणे कोणी घोडेबाजार केलाच तर तो लपून राहिला नसता. एक तर भाजपाने घोडेबाजार करावा किंवा आम आदमी पार्टीने तरी करावा, अशीच स्थिती होती.
आम आदमी पार्टी तर या प्रकारापासून दूर होतीच पण भाजपाकडून असे काही प्रयत्न केले जातायत का यावर आम आदमी पार्टीची बारीक नजर होती. त्यामुळे दिल्ली विधानसभेत जैसे थे स्थिती राहिली. अशा अवस्थेतही सर्वोच्च न्यायालयाने तिथे सरकारच आले पाहिजे असा आग्रह धरला. त्या आग्रहामागचा हेतू वेगळा होता. एक तर सरकार स्थापन करा किंवा ते शक्य नसेल तर सरळ विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घ्या असे सर्वोच्च न्यायालयाला म्हणायचे होते आणि त्यानुसार नायब राज्यपालांनी आता विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. आम आदमी पार्टीचे नेते आता निवडणुकीसाठी सज्ज व्हायला लागले आहेत. परंतु गेल्या वर्षभरात या पक्षाचा देशात राजकारणावर प्रभाव राहिलेला नाही. उलट लोकसभेच्या केवळ चार जागा मिळाल्यामुळे पक्षाचे हसे झाले आहे. पक्षातले अंतर्गत विरोधही उफाळून वर आले आहेत. आम आदमी पार्टीने दिल्ली विधानसभेत चांगले यश मिळवले तेव्हा आता हरियाणा पादाक्रांत करू अशी घोषणा केली. परंतु या पक्षाची अवस्था एवढी वाईट झाली की त्यांनी हरियाणा विधानसभा निवडणूक लढवलीसुध्दा नाही. उलट हरियाणामध्ये भारतीय जनता पार्टीनेच चांगले यश मिळवले. एकंदर राजकीय परिस्थिती पाहता भाजपाची अवस्था आता चांगली राहणार आहे. कारण आम आदमी पार्टीबरोबरच कॉंग्रेसचेही नेते पराभूत मनोवृत्तीत आहेत.