लोकांना सत्ताधारी नेत्यांकडून काय हवे असते ? नेत्यांनी आपले दैनंदिन जीव सोपे आणि सुसह्य करावे अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्याला बसस्टँडवर, रेल्वे स्थानकात, रेशन दुकानात, सरकारी कार्यालयात आणि जाईल तिकडे सातत्याने तिरस्काराची वागणूक दिली जाते. त्याला सुख आणि आराम नावाची काही गोष्टच अनुभवाला येत नाही. जाईल तिथे त्याला लाचार होऊनच व्यवहार करावा लागतो. या कटकटीतून त्याला जो कोणी मुक्त करील त्याला तो आपला नेता मानत असतो. एखाद्या नागरिकाला सरकारी कार्यालयात कसला दाखला काढायला जायचे म्हटले की अंगावर काटा येतो. तेवढे एक काम करून घ्यायला त्याला किती तरी चकरा मारायला लावले जाते. यातून त्याची सुटका करण्याचा पण आता आपल्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर म्हणजे शपथविधी झाल्याबरोबर आपल्या मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली आणि तिच्यात याबाबत मोठा निर्णय घेतला. हा निर्णय तसा देशात पहिला नाही पण महाराष्ट्रात तरी नवा आहे. सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयात जनतेची कामे झाली पाहिजेत आणि ती वेळेवर होऊन त्यांना विशिष्ट वेळेत निकाल दिला गेला पाहिजे. हा जनतेचा अधिकार आहे असे मान्य करणारा हा निर्णय आहे. आजवर काही राज्यांतून असा प्रयोग झालेला आहे. विशेषत: मध्य प्रदेशामध्ये तिथल्या भाजपा सरकारने लोकांना सेवेचा अधिकार दिला आहे. तो आता महाराष्ट्रात भाजपाच्या हाती सत्ता येताच लागू केला जाणार आहे.
सरकारी काम म्हणजे माणसाची पिळवणूक अशी व्याख्याच रूढ झाली आहे. ‘सरकारी काम सहा महिने थांब’ अशी म्हणच आहे. या म्हणीतून सरकारी काम म्हटले की ते सावकाशच होणार असे गृहित धरलेले आहे. जणू सावकाश काम करणे हा सरकारी कर्मचार्‍यांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. आपल्याला त्यापेक्षा लवकर काम करून हवे असेल तर कागदावर वजन ठेवावे. मग त्या वजनाचे वाटे केले जातील आणि ते वाटे चपराशापासून रावसाहेबांपर्यंत सर्वांमध्ये वाटले गेले की, काम यथास्थित होणार. हा भ्रष्टाचार म्हणजे सरकारी सेवेतला शिष्टाचार होऊन गेला आहे. हा इतका रूळला आहे की, भ्रष्टाचार न करता सरकारी काम होऊच शकत नाही अशी समजूत दृढ झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सरकारी भ्रष्टाचाराला सुरूंग लावण्याचे ठरवले आहे. आपण सरकारी कार्यालयात एखादे काम घेऊन जातो तेव्हा आपली भूमिका काय? आणि काम करणार्‍या कर्मचार्‍याची भूमिका काय? याविषयीच प्रचंड गैरसमज आहेत. खरे म्हणजे भारताचा नागरिक हा देशाचा मालक आहे आणि जिल्हाधिकार्‍यापासून शिपायापर्यंतचे सगळे कर्मचारी हे त्याचे नोकर आहेत. मात्र भारतातल्या गोर-गरीब लोकांत या भूमिकांची जाणीव नाही. हा देशाचा मालक अापल्याच नोकरासमोर हात जोडून उभा राहतो.
मालकालाच आपण मालक आहोत याचे विस्मरण झाले असेल तर नोकर तरी कशाला त्याचे स्मरण करून देईल. तोही मालक असल्याच्या ढेकीत वागतो आणि आपल्या या मालकावर फार मोठे उपकार करत असल्याचा आविर्भाव आणून, चार पैसे चिरीमिरी घेऊन विलंबानेच काम करतो. हा मालक स्वत: मालक असल्याचे विसरला असल्यामुळे जेव्हा त्याचे काम होते तेव्हा त्या कर्मचार्‍याने जणू काही आपल्यावर उपकार केले आहेत अशा कल्पनेने त्याचे आभार मानतो. सेवेचा अधिकाराचा कायदा मंजूर झाला म्हणजे या भूमिका पूर्णपणे उलट्या होऊन जातील आणि सरकारी कार्यालयातले आपले काम होणे हा आपला हक्क आहे आणि आलेल्या नागरिकाचे काम करणे हे आपले कर्तव्य आहे याची जाणीव उभयपक्षी निर्माण होईल. ही केवळ जाणीव किंवा काम करणे आहे असे नाही तर ते काम किती वेळात केले आहे हेही या सेवेच्या अधिकारात नमूद केले जाणार आहे. हा सेवेचा अधिकार एकदा दिला की, सरकारी कामाची व्याख्याच बदलून जाणार आहे. आपले काम दिलेल्या वेळेत पूर्ण झाले नाही तर हा सामान्य नागरिक तक्रार करू शकणार आहे.
आता माहितीचा अधिकार जनतेला प्राप्त झालेला आहे आणि त्या अधिकारानुसार प्रत्येक कार्यालयात एक माहिती देणारा अधिकारी नेमला गेला आहे. त्याने माहिती दिली नाही तर त्याची तक्रार करता येते. त्यासाठी माहितीच्या अधिकारा खाली त्याच्यावर एक अपिलीय अधिकारी नेमलेला आहे आणि या अपिलीय अधिकार्‍याने सुद्धा माहिती दिली नाही तर त्याच्यावर माहिती आयुक्त नेमलेला आहे. सामान्य न्यायदानामध्ये सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशी अधिकारी श्रेणी असते. तशी अधिकारी श्रेणी माहितीच्या अधिकारातही नेमलेली आहे आणि सेवेच्या अधिकाराच्या अंमलबजणावीसाठी सुद्धा अशीच अधिकार श्रेणी निर्माण केली जाणार आहे. सरकारी काम सहा महिने थांब ही म्हण आता आपण आपल्या व्यवहारातून बाद केले पाहिजे. महाराष्ट्राला आपण सुशासन देऊ असे आश्‍वासन फडणवीस यांनी दिलेले आहे आणि त्याच आश्‍वासनाची पूर्तता करण्याच्या हेतूने हे सेवेच्या अधिकाराचे पाऊल त्यांनी टाकले आहे. अशीच पावले त्यांनी टाकावीत आणि शासन म्हणजे लोकांना शासन करणारी यंत्रणा (शिक्षा) अशी तिची व्याख्या होऊ नये यासाठी प्रयत्न करावेत.