महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. परंतु हे सरकार केवळ भाजपाचे नाही. मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ, राजस्थान या राज्यातली भाजपाची सरकारे कोणाच्याही टेकूवर अवलंबून नाहीत ती केवळ भाजपाची आहेत. पण महाराष्ट्रात तशी स्थिती नाही. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पाठिंबा देऊ केला आहे. शिवसेनाही तळ्यात मळ्यात करत आहे. त्यामुळे भाजपाला आपले सरकार नेमके कसे चालणार आहे याचा काही अंदाज येत नाही. एक प्रकारे अधांतरी स्थिती आहे. त्यामुळे शपथविधी शाही झाला असला तरी तो शपथविधी होत असतानाच सरकारच्या स्थैर्याबाबत एक अस्वस्थता भरून राहिलेली दिसली. भाजपाच्या मंत्र्यांसोबत शिवसेनेच्याही मंत्र्यांचा शपथविधी झाला असता तर ही अस्वस्थता राहिली नसती. मात्र या अस्वस्थतेमध्ये या सरकारच्या कारभाराविषयी एक प्रकारचा नकारात्मक संदेश जाण्याची शक्यता भरलेली आहे. कोणताही विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना ज्या मागण्या करतो आणि जी आश्‍वासने देतो त्या मागण्या करताना आणि आश्‍वासने देताना फार तपशिलात विचार केलेला असतोच असे नाही.
लोकांच्या भावनांना हात घालता येते आणि लोकांची मने जिंकून मते मिळवता येतात एवढ्याच एका कल्पनेने या मागण्या केलेल्या असतात. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रामध्ये एलबीटी कर हटवू अशी घोषणा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. खरे म्हणजे ही घोषणा वास्तव नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्या गुजरातमध्ये त्यांनी कधी एलबीटी हटवला होता का? मग त्यांनी तो आपल्या राज्यात हटवला नसेल तर ते महाराष्ट्रात कसा काय हटवणार आहेत. एलबीटी हटाव म्हटल्यामुळे व्यापार्‍यांनी मते दिली हे बरे झाले पण एलबीटी हटू शकणार आहे का आणि हटवला तरी त्याच्या अभावी महानगर पालिकांवर पडणारा भार कसा भरून निघणार आहे? आजवर तरी भाजपाच्या कोणत्याही नेत्याने एलबीटी हटवल्यामुळे निर्माण होणार्‍या परिस्थितीवर काय पर्याय समोर ठेवला आहे याचे स्पष्टीकरण केलेले नाही. एलबीटी हटाव म्हणणे सोपे आहे पण त्याला पर्याय देणे अवघड आहे हे नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या लवकरच लक्षात येईल. जी बाब एलबीटीची तीच टोल टॅक्सची. टोल टॅक्स हटाव म्हटले की लोक खूष होतात ही गोष्ट खरी. पण महाराष्ट्रात टोल टॅक्स कोणी सुरू केला? भाजपानेच सुरू केला आहे. मग ताे जर भाजपाने सुरू केला असेल आणि आता भाजपाला टोल टॅक्स हटवण्याची कल्पना सुचत असेल तर पूर्वी तो लावला तरी कसा? प्रश्‍न अवघड आहेत, गैरसोयीचे आहेत.
राजकारणामध्ये अशी आश्‍वासने द्यावीच लागतात आणि सत्तेवर आल्यावर पुन्हा चर्चेचा घोळ घालून आश्‍वासनांचा विसर पाडायचा असतो. अशी काही भाजपा नेत्यांची कल्पना असेल तर तो त्यांचा आत्मघात ठरेल. त्यांना एलबीटी कराच्या बाबत व्यापार्‍यांचे समाधान करावेच लागेल. टोल टॅक्सला पर्याय द्यावाच लागेल आणि त्यासाठी स्वतंत्रपणे वेगळ्या प्रकारचे प्रशासन द्यावे लागेल. भाजपापुढे हे एक फार मोठे आव्हान आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रात सर्वस्वी वेगळ्या प्रकारचे प्रशासन देण्याचा प्रमााणिक प्रयत्न करत आहेत. तसाच प्रयत्न फडणवीस यांना करावा लागेल. महाराष्ट्राच्या पुढे शिक्षणाचा ढासळता दर्जा हे एक फार मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्र राज्य हे एकेकाळी शिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर मानले जात होते. पण आता तामिळनाडू, कर्नाटक, दिल्ली एवढेच नव्हे तर राजस्थान याही राज्यांनी शैक्षणिक प्रगतीच्या बाबतीत महाराष्ट्राला बरेच मागे टाकले आहे. महाराष्ट्राचे हे मागे पडलेले स्थान पुन्हा प्रस्थापित करणे हे फडणवीस सरकार समोरचे खरोखरच मोठे आव्हान आहे. अशी सारी आव्हाने पुरी करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्याच्या तिजोरीकडेसुध्दा लक्ष द्यावे लागणार आहे. कारण महाराष्ट्र शासनावर ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
स्वतः फडणवीस यांच्यामते कर्ज असणे वाईट नाही पण घेतलेल्या कर्जातून स्थायी स्वरूपाची कामे निर्माण झाली असेल आणि घेतलेले कर्ज उत्पादक मार्गाने गुंतवले असेल तर ते कर्ज फेडणे सोपेही जाते आणि कर्ज वाढत गेले तरी चिंता करण्याचे कारण नसते. पण महाराष्ट्रातल्या गेल्या १५ वर्षांतल्या सरकारने घेतलेले कर्ज उत्पादक कामांवर खर्च झालेले नाही. आता ही सारी दिशा बदलावी लागणार आहे. महाराष्ट्र हे पाण्याच्या बाबतीत मोठे दुर्दैवी राज्य आहे. देशात सर्वाधिक धरणे आणि पाटबंधारे प्रकल्प महाराष्ट्रात आहेत. परंतु प्रकल्पांच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर असलेले महाराष्ट्र राज्य बागायत क्षेत्राच्या बाबतीत शेवटच्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रातली शेती आणि सहकार यांचे प्रश्‍न मोठे गुंतागुंतीचे आहेत. सहकाराने महाराष्ट्रात परिवर्तन घडवल्याचे सतत सांगितले जात असले तरी वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. राज्यातल्या साखर कारखानदारीला गेल्या १०० वर्षांत स्थैर्य प्राप्त झालेले नाही. कारखाने वाढत आहेत. पण ज्या क्रमाने ते वाढत आहेत त्याच क्रमाने आजारीही पडत आहेत. या गोष्टीवर राज्य शासनाला प्रभावी तोडगा काढावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला देशातले पहिल्या क्रमांकाचे राज्य करण्याची घोषणा केली आहे. पण राज्याचा असा विकास घडवण्यासाठी त्यांना राजकीय स्थैर्याची गरज आहे आणि त्यासाठी सरकार कोणाच्या बाहेरच्या पाठिंब्यावर अवलंबून न रहाता कोणत्या तरी पक्षाच्या पाठिंब्यावरून स्थिर होण्याची गरज आहे. वास्तविक या स्थैर्यासाठी शिवसेनेशी युती होणे उचित आहे परंतु भारतीय जनता पार्टीने याबाबतीत फार परिपक्व राजकारण केलेले नाही. शिवसेना तर शिवसेनाच आहे. पण भाजपाच्या नेत्यांनी तरी युती सरकार चालवण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जो वडिलकीचा दृष्टिकोन स्वीकारला होता तो दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे.