मेट्रोचे तिकीट दर ठरविणार ‘दर निश्चित समिती’

metro
मुंबई – मागील काही दिवसांपासून मुंबई मेट्रोच्या तिकीट दरावरून सुरु असलेल्या वादावर पडदा पडण्याची चिन्हे असून मुंबई मेट्रो प्रायव्हेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) आणि रिलायन्स इफ्रास्ट्रक्चरने राज्य सरकारतर्फे मेट्रोसाठी नेमलेले तिकीट दर अमान्य करत वाढीव तिकीट दर लागू केले होते. या वाढीव दराविरोधात राज्य सरकार आणि एमएमआरडीएने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत केंद्रीय नगरविकास मंत्रालय आणि केंद्र सरकारला मेट्रोच्या तिकीट दरांच्या निश्चितीसाठी दर निश्चित समिती स्थापण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयातर्फे दर निश्चित समिती अंतर्गत असणा-या अधिका-यांची नावे नेमण्यात आली आहेत.

दर निश्चित समितीची स्थापना केंद्रीय नगरविकास मंत्रालय आणि केंद्र सरकारने मुंबई मेट्रोचे तिकीट दर ठरविण्यासाठी केली असून मेट्रो ऍक्ट अंतर्गत या दर निश्चित समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मेट्रोचे आगामी तिकीट दर निश्चित करण्याच्या दृष्टीकोनातून दर निश्चित समिती महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल. मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दर निश्चित समिती स्थापण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते आणि त्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. दर निश्चित समिती अंतर्गत केरळ उच्च न्यायालय येथील निवृत्त न्यायाधीश पद्मनाभन, माजी कायदा सचीव टी. के. विश्चनाथन आणि माजी ब्युरोक्रॅट सुबोध कुमार यांची नावे नेमण्यात आली आहेत. ही नावे निश्चित होताच दर निश्चित समितीची स्थापना करण्यात येईल, असे एमएमआरडीएच आयुक्त युपीएस मदान यांनी सांगितले.

Leave a Comment